शिमला : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि आज देश में कमजोर होती मुद्रास्फीति, बढ़ती महंगाई,बेरोजगारी व पेट्रोलियम, एलपीजी की भारी कमी व गंभीर हालात के लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह जिम्मेवार है। ट्रम्प के हाथ की कठपुतली बन कर प्रधानमंत्री ने देश की विदेश नीति को कमजोर कर दिया है और यही  वजह है कि आज देश पश्चिमी देशों के युद्ध के चलते गंभीर चुनौतियो का सामना करने पर मजबूर हो गया है।
विनय कुमार ने आज यहां कहा कि देश में बढ़ती एलपीजी की कमी की वजह से आम लोग बहुत ही परेशानी झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री ट्रम्प के हाथों न खेलते तो आज देश में न तो पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी होती और न ही एलपीजी की कोई कमी। देश की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने के लिये मोदी सरकार की नीतियां पूरी तरह जिम्मेदार है।
विनय कुमार ने केंद्र की मोदी सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को संसद में न बोलने का आरोप लगाते हुए कहा संविधान व लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए विनय कुमार ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार होने की वजह से प्रदेश के हितों व अधिकारों का हनन किया जा रहा है। राजस्व घाटा अनुदान बंद करना प्रदेश के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। इस अन्याय को सहन नहीं किया जा सकता।
विनय कुमार ने प्रदेश से चुन कर गए सभी भाजपा सांसदों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि प्रदेशहित में उनकी जुबान भी पूरी तरह बंद है। उनकी आंखों पर राजनीति का चश्मा चढ़ा है। उन्हें प्रदेश की नहीं,अपनी राजनीति की ज्यादा चिंता है। प्रदेश भाजपा के सभी नेता अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं।
विनय कुमार ने कहा है कि प्रदेश के लोग भाजपा को कभी माफ नहीं करेंगे। प्रदेश के लोग कल भी कांग्रेस के साथ थे और आगे भी रहेंगे। लोग भाजपा के झूठ को देख व जान चुके हैं और अब वह उनके किसी भी झांसे में आने वाले  नहीं।

शिमला: एसजेवीएन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भूपेंद्र गुप्ता, ने  पार्थजीत डे को नवरत्न सीपीएसई एसजेवीएन  के निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यभार ग्रहण कर करने  पर हार्दिक बधाई दी और एसजेवीएन में उनका स्वागत किया।

एसजेवीएन  में शामिल होने से पूर्व, पार्थजीत डे एनएचपीसी लिमिटेड  में कार्यरत रहे, जहाँ वह निगम मुख्यालय में निगमित लेखा एवं नीति अनुभाग, निगमित कर प्रकोष्ठ एवं कर्मचारी लाभ न्यासों के प्रभारी रहे। उन्होंने एनएचपीसी की अधीनस्थ कंपनी, लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल में नामित निदेशक के रूप में भी कार्य किया।

पार्थजीत डे नवंबर, 1998 में एनएचपीसी में ट्रेनी अधिकारी (वित्त) के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की और उन्होने निगमित लेखा, कराधान, वित्तीय प्रणालियों और अनुबंधों के क्षेत्रों में 27 वर्षों से अधिक का व्यापक कारोबारी अनुभव हासिल किया है। इनके व्यापक अनुभव में भारतीय लेखा मानकों, कराधान कानूनों, टैरिफ विनियमों और  कारपोरेट प्रशासन की गहन सूझ-बुझ शामिल है, जो विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं की अभियोजना, विकास एवं प्रचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

पार्थजीत डे ने रंगित प्रोजेक्ट (सिक्किम), तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट (पश्चिम बंगाल), सियांग बेसिन प्रोजेक्ट (अरुणाचल प्रदेश) और ग्रामीण सड़क प्रोजेक्ट (बिहार) सहित कई प्रोजेक्ट स्थलों पर अपनी सेवाएँ प्रदान की हैं। उन्होंने एनएचपीसी में भारतीय लेखा मानकों  को प्रथम बार अपनाने के लिए गठित समिति का नेतृत्व भी किया।

डे इंस्टीट्यूट ऑफ़ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया के फेलो सदस्य हैं  और इनके पास चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट तथा सीजीएमए योग्यताएँ भी हैं।

प्रदेश में सप्लीमेंट्री बजट का 70 प्रतिशत होना सरकार की आर्थिक नाकामी का प्रमाण पत्र है
शिमला : अपने विधानसभा स्थित कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि इस बजट के मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री के तीन प्रिय शब्दों ‘फिस्कल प्रुडेंस, फिस्कल मैनेजमेंट, फिस्कल डिस्पीलीन और व्यवस्था परिवर्तन की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। सीएम सुक्खू ने गत वर्ष बजट पेश करने  के पहले कहा था कि वह सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले वित्त मंत्री हैं। उन्होंने इतिहास बना दिया। बजट अनुमान पूरी तरह से गलत साबित हुए, सब कुछ हवा हवाई है। बजट का मूल उद्देश्य ही यथार्थवादी अनुमान लगाना होता है। 70% अतिरिक्त खर्च बताता है कि सरकार को अपने ही आंकड़ों पर भरोसा नहीं था। यह साफ संकेत है कि सरकार अपनी ही वित्तीय योजना बनाने में विफल रही। अनुपूरक बजट में तीन मुख्य अवयव होतें हैं, पहला  पुनर्नियोजन, दूसरा अतिरिक्त खर्च, तीसरा भविष्य के अनुमान लगाने में चूँक। सरकार बताए यह अतिरिक्त धनराशि कहाँ से आएगी? क्या जनकल्याण कारी योजनाएं बंद हुई? या सरकार प्रदेश के खर्च अनुमान लगाने में नाकाम रही। या सरकार ने फिजूल खर्ची की। 
जयराम ठाकुर ने कहा कि इस बजट में न फिस्कल मैनेजमेंट है न फिस्कल डिस्पलीन और प्रूडेंस  और न ही कोई व्यवस्था है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ़ अव्यवस्था है।।  इतना बड़ा अनुपूरक बजट यह बताता है कि खर्च पर कोई नियंत्रण नहीं है और सरकार बिना योजना के पैसे खर्च कर रही है। यह अनुपूरक बजट ही मुख्य बजट सरकार की आर्थिक नाकामी का प्रमाण पत्र है। गत वर्ष का कैपिटल एक्सपेंडिचर 3941 करोड़ जो पिछले बार से 37% कम है और कुल बजट का मात्र 3.98% है। इससे यह साफ़ है कि प्रदेश में विकास ठप है और सवाल यह उठता है 98 हज़ार 975 करोड़ रुपए आख़िर खर्च कहाँ हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस बार सप्लीमेंट्री बजट के डॉक्यूमेंट्स भी उपलब्ध नहीं करवाया। क्योंकि उन्हें अपनी इस नाकामी का एहसास हो चुका था।