हिमाचल: प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को शिमला सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। राज्य मंत्रिमंडल ने पंचायती राज एक्ट में संशोधन का निर्णय लेते हुए फैसला लिया है कि जो लोग चिट्टे के साथ पकड़े जाएंगे वे पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसके लिए पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 के ड्राफ्ट को राज्य मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी। पंचायत चुनाव से ठीक पहले राज्य सरकार इसके लिए राज्य विधानसभा में कानून पारित करने जा रही है। पारित विधेयक को राज्यपाल की स्वीकृति मिलते ही नया कानून अस्तित्व में आ जाएगा।

मंत्रिमंडल की बैठक यह निर्णय लिया गया कि 151 सीबीएसई स्कूलों में 2068 शिक्षकों को रखा जाएगा। कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया कि मेडिकल कॉलेज हमीरपुर, नेरचौक और आईजीएमसी शिमला में बायो फिजिक्स विभाग को शुरू किया जाएगा। 

कांगड़ा : कांगड़ा जिले के कांग्रेस विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार के नेतृत्व में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू से भेंट कर वर्ष 2026-27 के बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती और दिशा देने वाले दूरदर्शी, जनोन्मुखी तथा परिवर्तनकारी प्रावधानों के लिए उनका आभार व्यक्त किया।
इस अवसर पर विधायकों ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार सरकार ने अपने वित्तीय संसाधनों को गांवों, गरीबों और किसानों के कल्याण के लिए प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने गाय के दूध का खरीद मूल्य बढ़ाकर 61 रुपये प्रति लीटर तथा भैंस के दूध का मूल्य 71 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। इसके अतिरिक्त दूध को संग्रहण केंद्र तक पहुंचाने के लिए परिवहन सहायता राशि 3 रुपये से बढ़ाकर 6 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है।
उन्होंने कहा कि पहली बार प्रदेश में भेड़ पालकों को ऊन के लिए 100 रुपये प्रति किलोग्राम का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया जाएगा, जिससे इस वर्ग को विशेष लाभ मिलेगा। प्राकृतिक रूप से उगाए गए गेहूं और जौ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 80 रुपये प्रति किलोग्राम, मक्का का 50 रुपये प्रति किलोग्राम तथा हल्दी का 150 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है, जबकि अदरक को पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में लाकर 30 रुपये प्रति किलोग्राम तय किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा जिले के ढगवार में 200 करोड़ रुपये की लागत से दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त नाहन और नालागढ़ में भी लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं, जिससे पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में निरंतर प्रगतिशील कदम उठाती रहेगी।
इस अवसर पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया, उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया सहित विधायक किशोरी लाल, आशीष बुटेल, संजय रत्तन, मलेंदर राजन, कमलेश ठाकुर और संजय अवस्थी भी उपस्थित थे।

निशु सूद द्वारा तैयार की गई चटनियों और अचार का स्वाद अब केवल ऊना तक सीमित नहीं रहा। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ-साथ बाहरी राज्यों के लोग भी उनके उत्पादों को पसंद कर रहे हैं। बाजार से मिल रही सकारात्मक प्रतिक्रिया ने उनके इस प्रयास को एक सफल महिला उद्यम की पहचान दिलाई है।

छोटे प्रयास से बड़े मुकाम तक का सफर

निशु सूद ने ‘गणेश स्वयं सहायता समूह’ के माध्यम से अपने उद्यम की शुरुआत की। शुरुआत में महज 8 महिलाओं के साथ शुरू हुआ यह प्रयास आज लगभग 70 महिलाओं को जोड़ चुका है। समूह द्वारा वर्तमान में करीब 60 प्रकार की चटनियां और अचार तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें कटहल, सहजन, करेला, नींबू, गाजर, आम, आंवला और जामुन सहित कई पारंपरिक स्वाद शामिल हैं।

हर महीने 60 हजार तक की आय, 5 महिलाओं को स्थायी रोजगार

निशु सूद का यह उद्यम आज आर्थिक रूप से भी सशक्त बन चुका है। सभी खर्चों को निकालने के बाद वे प्रतिमाह लगभग 50 से 60 हजार रुपये तक का शुद्ध मुनाफा अर्जित कर रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने पांच महिलाओं को स्थायी रोजगार भी प्रदान किया है, जिससे उनके परिवारों की आजीविका मजबूत हुई है।

मेलों और बाजारों से मिली पहचान

समूह द्वारा तैयार उत्पादों की गुणवत्ता और पारंपरिक स्वाद ने बाजार में विशेष पहचान बनाई है। निशु सूद ने हिमाचल प्रदेश के प्रमुख मेलों सहित सरस मेला, श्री चिंतपूर्णी महोत्सव और राज्यस्तरीय हरोली उत्सव में स्टॉल लगाकर अपने उत्पादों की सफल बिक्री की है, जहां प्रत्येक मेले में लगभग दो से ढाई लाख रुपये तक का कारोबार हुआ। इसके अलावा गुरुग्राम जैसे बाहरी शहरों तक भी उनके उत्पादों की पहुंच बन चुकी है।

राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मिल चुका है सम्मान

निशु सूद के उत्कृष्ट कार्यों को कई मंचों पर सराहा गया है। वर्ष 2023 में उन्हें हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा महिला सशक्तिकरण में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। वहीं अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने उन्हें एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान कर सम्मानित किया। कोविड-19 महामारी के दौरान सराहनीय कार्यों के लिए वर्ष 2021 में उपायुक्त ऊना द्वारा उन्हें ‘गरिमा अवॉर्ड’ भी प्रदान किया गया।

स्वयं सहायता समूहों से मिला आगे बढ़ने का अवसर

निशु सूद बताती हैं कि उन्हें स्वयं सहायता समूह की जानकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से मिली। वर्ष 2001 में समूह के पंजीकरण के बाद उन्होंने छोटे स्तर पर उत्पादों की बिक्री शुरू की। वर्ष 2015 में समूह को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जोड़े जाने के बाद उन्हें आर्थिक और तकनीकी सहयोग मिला, जिससे उनके कार्य को नई गति मिली। 35 हजार रुपये के रिवॉल्विंग फंड से उन्होंने दाल पिसाई और बड़ियां बनाने की मशीन खरीदकर अपने व्यवसाय को और सुदृढ़ किया।

वर्तमान में निशु सूद अपने उत्पादों को हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों शिवबाड़ी गगरेट, शिमला, ततापानी, कुफरी और चंबा में आउटलेट के माध्यम से बेच रही हैं। इसके साथ ही ki ऑनलाइन ऑर्डर और कुरियर सुविधा के जरिए वे देशभर में अपने उत्पादों की आपूर्ति भी कर रही हैं।

निशु सूद का कहना है कि सरकार और प्रशासन से मिले सहयोग और सम्मान ने उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। उन्होंने अन्य महिलाओं से भी स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर आत्मनिर्भर बनने की अपील की है, ताकि वे भी परिवार की आर्थिक मजबूती में भागीदार बन सकें।

सरकार की पहल से महिला समूहों को मिल रहा प्रोत्साहन

प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और विपणन के अवसर उपलब्ध करवाने के प्रयास निरंतर जारी हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में विभिन्न योजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है, जिससे महिला समूहों को अपने उत्पादों के लिए व्यापक मंच मिल रहा है।

स्वयं सहायता समूहों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रही नई दिशा : उपायुक्त

उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने बताया कि जिले में स्वयं सहायता समूह महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का मजबूत माध्यम बनकर उभर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के निर्देशनानुसार जिला प्रशासन स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए विभिन्न योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कर रहा है।