सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों को एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड जांच से संबंधित डेटा को 20 अक्तूबर तक एंड-टू-एंड डिजिटाइज करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की

शिमला:  स्वास्थ्य विभाग को जॉब ट्रेनी प्रशिक्षु चिकित्सकों को स्नातकोत्तर (पीजी) पाठ्यक्रम करने की अनुमति देने के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आज यहां स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सुपर-स्पेशियलिटी पाठ्यक्रम करने के इच्छुक चिकित्सकों को भी अनुमति प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों के बॉन्ड की अवधि और राशि में वृद्धि की जाएगी ताकि पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद वे प्रदेश में लौटकर हिमाचल प्रदेश की जनता की सेवा जारी रखें। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के मरीजों को लाभ मिलेगा।

बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, सचिव स्वास्थ्य आशीष सिंहमार, निदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉ. गोपाल बेरी और मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), प्रदीप कुमार ठाकुर उपस्थित थे। मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्य ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया।

सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कई कदम उठा रही है और इन पहलों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि डॉयग्नॉस्टिक सुविधाओं को सुदृढ़ करना सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों को निर्देश दिए कि अपने-अपने रेडियोलॉजी विभागों में किए जा रहे सभी एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड जांच से संबंधित डेटा को 20 अक्तूबर तक एंड-टू-एंड डिजिटाइज किया जाए। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने सभी मेडिकल कॉलेजों को नर्सों और तकनीशियनों की विभागवार आवश्यकता की जानकारी भी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए ताकि भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों सहित अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटीज (एआईएमएसएस), चमियाणा में विशेषज्ञ विभागों के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के प्रस्ताव की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।
यह समिति सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों सहित एआईएमएसएस चमियाणा में ऐसे दो से चार विभागों की पहचान करेगी, जिन्हें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किए जाने की क्षमता है। इन स्पेशलाइज्ड सेंर्ट्स में जटिल, दुर्लभ और गंभीर बीमारियों के लिए उन्नत बहुविषयक उपचार उपलब्ध करवाने की परिकल्पना की गई है। इनके उपचार के लिए विशेषज्ञता, उन्नत तकनीक और ऐसी सुविधाओं की आवश्यकता होती है जो पारंपरिक विभागीय सेवाओं के दायरे से बाहर हैं।
 सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार चिकित्सा विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर की श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों से परिचित करवाने और बहुमूल्य अनुभव प्रदान करने के लिए उन्हें विदेशों में एक्सपोजर विजिट पर भेजने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि इन यात्राओं से प्राप्त अनुभवों का उपयोग प्रदेश के मरीजों के हित में किया जा सकेगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को एक्सपोजर विजिट के लिए चयन प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।

हमीरपुर : पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हमीरपुर दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान शुक्रवार देर शाम वह बड़सर पहुंचे, जहाँ पर स्थानीय विधायक इंद्रदत्त लखनपाल सहित पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से उन्होंने भेंट की। शनिवार को वह टिप्पर में आयोजित ‘अल्पकालीन विस्तारक प्रशिक्षण वर्ग’ में वरिष्ठ पदाधिकारियों और पार्टी के सहयोगियों के साथ शामिल हुए। हमीरपुर से जारी बयान में उन्होंने सुक्खू सरकार के फैसलों के बार-बार न्यायालय में असंवैधानिक सिद्ध होने पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा स्वयं को क़ानून का उच्चकोटि का जानकार और अध्ययनकर्ता बताते हैं, उनके मित्र मंडल और सलाहकारों की फ़ौज के बाद भी बार-बार न्यायालय में सरकार की फ़ज़ीहत क्यों होती है? उनके द्वारा बनाए गए नियम, क़ानून, नीतियाँ और लिए गए फ़ैसले बार-बार असंवैधानिक क्यों हो जाते हैं? उनकी मंशा क्या है? व्यवस्था परिवर्तन का नारा देकर मुख्यमंत्री असंवैधानिक नियमों, नीतियों, क़ानून और फैसलों का रिकॉर्ड बना रहे हैं। उन्हें समझना चाहिए कि न्यायालय में मुख्यमंत्री के जनसभाओं वाले झूठ नहीं चल सकते हैं। उन्होंने उच्च न्यायालय द्वारा मेडिकल अफसरों की भर्ती में जॉब ट्रेनी बनाए जाने के फैसले को असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने का स्वागत किया।
जयराम ठाकुर ने कहा कि बार-बार सरकार की फ़ज़ीहत से वह साबित क्या करना चाहते हैं? यदि उन्हें क़ानून की जानकारी नहीं है तो वह वास्तविक क़ानूनविदों की सुनते क्यों नहीं? इससे कांग्रेसी मित्रों की वह बात साफ़ हो जाती है कि मुख्यमंत्री किसी की नहीं, सिर्फ़ अपनी सुनते हैं। अगर अपने मित्रों की नहीं सुननी तो हमारी भी सुन लेते, तो भी इस तरह फ़ज़ीहत नहीं होती। जब-जब मुख्यमंत्री प्रतिशोध और वैमनस्य की भावना के साथ विधानसभा में असंगत क़ानून लेकर आए, भाजपा ने उन्हें साफ़ बता दिया कि यह क़ानून न्यायिक समीक्षा में क़ानून के सामने टिकेगा नहीं, इसलिए इसे वापस लेना विधानसभा की गरिमा के लिए भी ठीक रहेगा। लेकिन संख्याबल के गुमान और सरकार की ज़िद में सदन की मर्यादा गिरी। इसी तरह से जॉब ट्रेनी पॉलिसी के ख़िलाफ़ भाजपा ने आवाज़ उठाई। इसे युवाओं के भविष्य के विरोधी कदम बताया, लेकिन सरकार ने नहीं सुना। पहले से चल रही भर्ती प्रक्रिया में भर्ती हुए डॉक्टर्स को भी जब जॉब ट्रेनी बना दिया, तब भी भाजपा ने सवाल उठाए, ऐसा न करने का आग्रह किया, तब भी सत्ता के अहंकार में चूर मुख्यमंत्री को कुछ समझ नहीं आया। विडंबना यह है कि सुक्खू सरकार में ऐसे-ऐसे क़ानून बनाए गए, जो हास्यास्पद और संविधान की मूल भावना के ख़िलाफ़ नज़र आते हैं, लेकिन सुक्खू जी व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर संविधान और व्यवस्था की गरिमा तार-तार करते जा रहे हैं।
जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर झूठ और अराजकता को संरक्षण दे रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था लोगों के जीवन से जुड़ी है, सबसे ज़्यादा दुर्गति सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था की करके प्रदेशवासियों की जान से खिलवाड़ कर रही है। प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल सरकार की उपेक्षा और झूठी भाषणबाज़ी का शिकार हो रहे हैं। सभी तक मूलभूत सुविधाएँ पहुँचाने के बजाय मुख्यमंत्री केंद्र सरकार द्वारा दिए गए सहयोग से मशीनें खरीदने पर जोर दे रहे हैं। प्रदेश में एमआरआई समेत अन्य मशीनें खरीद कर आ गई हैं, लेकिन उन्हें ऑपरेट करने वाला स्टाफ नहीं है। प्रदेश के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में 10 महीने से ओपन हार्ट सर्जरी बंद है। अस्पतालों में मशीन है तो तकनीशियन नहीं है, जहाँ तकनीशियन हैं तो मशीनें नहीं हैं। जहाँ दोनों हैं, तो वहाँ जाँच में इस्तेमाल होने वाले केमिकल और अन्य एक्सेसरीज का टोटा है। मुख्यमंत्री को यह समझना चाहिए कि झूठ के भरोसे लोगों का जीवन नहीं बचाया जा सकता है। इसलिए वह घूम-घूम कर झूठ बोलकर लोगों की जान से खिलवाड़ करना बंद करें।

शिमला: राज्य सरकार प्रदेश में युवाओं के कौशल विकास और तकनीकी क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए एक मजबूत व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को कुशल मानव संसाधन का केन्द्र बनाने और राज्य के युवाओं को बाजार की मांग के अनुरूप दक्ष बनाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत हैं और सरकार के इन प्रयासों के सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं।
तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मांणी की उपस्थिति में उम्बर मात्रा इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड और प्रदेश सरकार के तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय के मध्य एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। प्रदेश सरकार की ओर से निदेशक तकनीकी शिक्षा रोहित राठौर और उम्बर मात्रा की ओर से नीतू विज ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी का उद्देश्य नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं की रोजगार के बेहतर अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित करना और शिक्षा एवं रोजगार के बीच की दूरी को कम करना है।
इससे उद्योग और शिक्षा जगत के बीच सहयोग को मजबूती मिलेगी। इसके तहत विद्यार्थियों के लिए प्लेसमेंट एवं इंटर्नशिप के अवसर, प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रशिक्षुओं तक सेवाओं और रोजगार के अवसरों तक पहुंच, कौशल विकास कार्यशालाएं और विशेषज्ञ सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त उद्योग जगत की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को साझा करके पाठ्यक्रमों को अधिक उपयोगी बनाने और युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने पर भी विशेष बल दिया जाएगा।
तकनीकी शिक्षा मंत्री ने विद्यार्थियों को उद्योगों से जोड़ने के उद्देश्य से रवपद उममस ऐप का शुभारम्भ भी किया। इस ऐप पर विद्यार्थी निःशुल्क पंजीकरण कर अपनी शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी एवं अन्य कौशल और करियर संबंधी प्राथमिकताओं की जानकारी उपलब्ध करवा सकेंगे। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म विद्यार्थियों और उद्योगों के बीच एक प्रभावी सेतु का कार्य करेगा। इससे विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस सहयोग से उद्योग और शिक्षण संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा। इसके अतिरिक्त, कुशल कार्यबल को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने में यह पहल महत्वपूर्ण साबित होगी। इसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश के युवाओं को कुशल बनाया जाएगा ताकि हिमाचल के युवा भविष्य के लिए एक कुशल एवं सक्षम कार्यबल के रूप में तैयार हों।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए सार्थक रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए तकनीकी रोजगार सेतु पोर्टल शुरू किया है। यह पोर्टल एक व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है, जिसमें विद्यार्थी अपनी प्रोफाइल और प्रमाण-पत्रों का विवरण अपलोड करते हैं। सरकार के इस कदम से छात्रों को रोजगार के अवसरों और उद्योगों की आवश्यकताओं तक सीधी पहुंच सुनिश्चित हो रही है।