शिमला: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आज यहां कहा कि हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2017 से 2022 तक भाजपा की सरकार रही और यह दौर हिमाचल के लिए विकास की दृष्टि से काला अध्याय रहा। उन्होंने कहा कि डबल ईंजन का नारा लगाने वाली भाजपा ने अपने पांच वर्षों के कार्यकाल में हिमाचल के विकास में कोई महत्त्वपूर्ण योगदान नहीं दिया।
उन्होंने कहा कि हिमाचल से संबंध रखने वाले केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा ने वित्तीय चुनौतियों के बावजूद प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे आर्थिक प्रबन्धनों को दरकिनार कर राजनीति से प्रेरित और तथ्यहीन बयान दिए हैं। ऐसे बयान भाजपा की नकारात्मक कार्यशैली और प्रदेश में उनके कम होते जनाधार से उपजी भाजपा की बौखलाहट का नतीजा है।
उन्होंने कहा कि हिमाचल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्यान्वित की जा रही है जिसमें केन्द्र सरकार 90 प्रतिशत और प्रदेश सरकार शेष 10 प्रतिशत का आर्थिक योगदान देती है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के हिस्से के रूप में हिमाचल को योजना के तहत वर्ष 2021-26 के दौरान 112 करोड़ रुपये अब तक जारी नहीं किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 से अब तक वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान 2.85 हजार लोगों का उपचार किया गया है जिस पर लगभग 420 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं। लोगों के उपचार के लिए आयुष्मान भारत के तहत हिमाचल का वित्तीय हिस्सा 90-10 के प्रावधान के तहत लगभग 59 करोड़ बनता था लेकिन प्रदेश सरकार ने जनहित को सर्वोपरि रखते हुए लगभग 203 करोड़ रुपये अपने संसाधनों से जुटाकर अतिरिक्त व्यय किया है। यह राशि प्रदेश के निर्धारित हिस्से से लगभग चार गुणा अधिक है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार हिमाचल को तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर कर रही है लेकिन यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा, वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा जनकल्याण की दिशा में उठाए गए कदमों को रोककर प्रदेश हित के विपरीत कार्य कर रही है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अधोसंरचना मिशन के तहत क्रिटिकल केयर ब्लॉक, जिला एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं, शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट आदि सुविधाओं के विकास के लिए 360 रुपये स्वीकृत किए गए थे, जिसमें 90 प्रतिशत केन्द्रीय हिस्सा था। उन्होंने कहा कि इस राशि का महत्त्वपूर्ण हिस्सा अब तक राज्य को नही मिला है। केन्द्र सरकार द्वारा पर्याप्त धनराशि जारी न करने के कारण लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी इन महत्त्वपूर्ण अधोसंरचनाओं एवं सुविधाओं का विकास अधूरा पड़ा है।
उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता भी नहीं दिया और पे-कमिशन की देनदारियां देने में भी असमर्थ रही।
उन्होंने कहा कि यदि केन्द्र सरकार समय-समय पर प्रदेश को विभिन्न मदों में राज्य के हक का पैसा निर्धारित समयावधि में जारी करना सुनिश्चित करे तो विभिन्न परियोजनाएं और अधोसंरचना विकास के कार्य समय पर पूरे किए जा सकते हैं जिससे आमजन को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार पर पूर्णतः रोक लगाई है और पूर्ण पारदर्शिता तथा जवाबदेही भी सुनिश्चित की है। उन्होंने कहा कि यदि आयुष्मान भारत के तहत केन्द्र सरकार के हिस्से की लम्बित राशि हिमाचल को समय पर मिलती तो प्रदेश में निर्माणाधीन 9 क्रिटिकल ब्लॉक, 12 जिला एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं, 38 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर तथा 73 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट समय पर तैयार होते और प्रदेशवासियों को घर द्वार पर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने में सहयोग मिलता।
उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने जब दिसम्बर, 2022 में प्रदेश की बागडोर खुद सम्भाली तो उस समय हिमाचल प्रदेश पर लगभग 75 हजार करोड़ रुपये का कर्ज और लगभग 10 हजार करोड़ रुपये की कर्मचारियों की देनदारियां थी। उन्होंने कहा कि यदि पूर्व भाजपा सरकार प्रदेश के सीमित संसाधनों का अनुचित दोहन न करती और भ्रष्टाचार को संरक्षण न प्रदान करती तो प्रदेश पर देनदारियों का इतना बोझ न पड़ता।

केलांग: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज हिमाचल प्रदेश के केलांग में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के उच्च पर्वतीय चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र का भूमि पूजन कर आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह केंद्र उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी अनुसंधान के लिए एक मजबूत संस्थागत आधार तैयार करेगा तथा हिमालयी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और अधिक ऊंचाई पर तैनात सुरक्षा बलों के जवानों की विशिष्ट स्वास्थ्य चुनौतियों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

इस अवसर पर अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री नड्डा ने कहा कि कम ऑक्सीजन, अत्यधिक ठंड, बदलती जलवायु परिस्थितियों और जनजातीय समुदायों की विशिष्ट जीवनशैली के मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को समझने के लिए समर्पित वैज्ञानिक अनुसंधान अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रीय चुनौतियों का व्यवस्थित अध्ययन करके स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों की पहचान, उपयुक्त चिकित्सा उपायों का विकास तथा निवारक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जा सकेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ बनाने और प्रत्येक नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के संकल्प का उल्लेख करते हुए नड्डा ने कहा कि इस केंद्र की स्थापना दूरदराज के हिमालयी और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विशिष्ट स्वास्थ्य आवश्यकताओं के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक अनुसंधान पर आधारित स्वास्थ्य उपाय स्थानीय समुदायों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के साथ-साथ कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में तैनात सशस्त्र बलों के जवानों के कल्याण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

आईसीएमआर, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाएं और एम्स बिलासपुर मिलकर करेंगे अनुसंधान

नड्डा ने इस अनुसंधान केंद्र की स्थापना में आईसीएमआर और सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के बीच सहयोग की सराहना की। उन्होंने एम्स बिलासपुर के योगदान का भी उल्लेख किया, जो उच्च पर्वतीय परिस्थितियों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के अध्ययन में भागीदारी करेगा। उन्होंने कहा कि इस संयुक्त प्रयास से वैज्ञानिक विशेषज्ञता और चिकित्सकीय अनुभव को एक मंच पर लाया जाएगा। इससे ऊंचाई से संबंधित स्वास्थ्य चुनौतियों की बेहतर समझ विकसित होगी तथा वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित प्रभावी स्वास्थ्य सेवाओं और उपचार पद्धतियों को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह केंद्र जनजातीय समुदायों तथा अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात सशस्त्र बलों के जवानों के लिए दीर्घकालिक रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। यहां होने वाले अनुसंधान से निवारक एवं स्वास्थ्य संवर्धन संबंधी रणनीतियां विकसित की जा सकेंगी।

नड्डा ने कोविड-19 महामारी के दौरान वैक्सीन विकसित करने में आईसीएमआर की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि इस वैज्ञानिक उपलब्धि ने भारत के साथ-साथ विश्व के अन्य देशों को भी महामारी से लड़ने में सहायता प्रदान की।

अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में चिकित्सा समाधान विकसित करने में मिलेगी सहायता : संजय सेठ

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने केलांग में उच्च पर्वतीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना के लिए आईसीएमआर और सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के सहयोग को महत्वपूर्ण बताया।उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों के पास अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कार्य करने का व्यापक अनुभव है। इस अनुभव को आईसीएमआर की वैज्ञानिक अनुसंधान क्षमताओं के साथ जोड़ने से कठिन पर्वतीय परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को बेहतर ढंग से समझने तथा उनके प्रभावी चिकित्सा समाधान विकसित करने में सहायता मिलेगी।

हिमालयी समुदायों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि : जयराम ठाकुर

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि केलांग में आईसीएमआर उच्च पर्वतीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है।उन्होंने कहा कि अत्यधिक ठंड, कम ऑक्सीजन और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का वैज्ञानिक अध्ययन बेहतर स्वास्थ्य समाधान विकसित करने में सहायक होगा।जयराम ठाकुर ने कहा कि इस अनुसंधान केंद्र से न केवल हिमाचल प्रदेश, बल्कि भारत और विश्व के अन्य उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों को भी लाभ मिलेगा।

 दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में ऐतिहासिक कदम : कंगना रनौत

मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद कंगना रनौत ने कहा कि बेहतर सड़क और परिवहन संपर्क सुविधाओं ने हिमाचल प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में जीवन को काफी हद तक बदल दिया है। पहले कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कई क्षेत्र वर्ष के अनेक महीनों तक शेष दुनिया से कटे रहते थे।उन्होंने कहा कि केलांग की पर्वतीय वादियों में आईसीएमआर उच्च पर्वतीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना ऐतिहासिक पहल है। इससे वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों की स्वास्थ्य चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझा जा सकेगा तथा हिमाचल प्रदेश सहित व्यापक मानव समाज के कल्याण में योगदान मिलेगा।

 प्रयोगशाला और स्थानीय समुदायों के बीच स्थापित होगा सीधा संबंध : डॉ. राजीव बहल

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव एवं आईसीएमआर के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने केंद्र की वैज्ञानिक परिकल्पना प्रस्तुत करते हुए कहा कि केलांग एक ऐसा स्थान बनेगा, जहां प्रयोगशाला और स्थानीय समुदाय एक साथ मिलकर कार्य करेंगे।उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग केवल अनुसंधान का विषय नहीं होंगे, बल्कि अनुसंधान प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनेंगे। इस पहल का उद्देश्य केवल शोधपत्र प्रकाशित करना नहीं, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य में वास्तविक सुधार लाना है।डॉ. बहल ने केंद्र की स्थापना और संचालन में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं, हिमाचल प्रदेश सरकार तथा स्थानीय समुदायों के सहयोग को महत्वपूर्ण बताया।

उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात सैनिकों की चिकित्सा सुविधाएं होंगी मजबूत : एयर मार्शल संदीप थरेजा

सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के महानिदेशक एयर मार्शल संदीप थरेजा ने कहा कि इस केंद्र में होने वाला अनुसंधान विश्व के अत्यंत कठिन उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात सैनिकों की चिकित्सा सेवाओं को सीधे तौर पर मजबूत करेगा।

उन्होंने कहा कि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्रीय अनुभव और आईसीएमआर की वैज्ञानिक विशेषज्ञता के समन्वय से अनुसंधान के निष्कर्षों को व्यावहारिक चिकित्सा प्रक्रियाओं में बदला जा सकेगा।

इससे ऊंचाई के अनुकूल शरीर को ढालने की प्रक्रिया, स्वास्थ्य समस्याओं की प्रारंभिक पहचान और प्रभावी उपचार के लिए बेहतर चिकित्सा प्रोटोकॉल विकसित किए जा सकेंगे।

उन्होंने कहा कि केलांग में विकसित वैज्ञानिक जानकारी से सशस्त्र बलों के जवानों के साथ-साथ स्थानीय समुदायों को भी लाभ मिलेगा।

लाहौल-स्पीति के पूर्व विधायक रवि ठाकुर ने विश्वास व्यक्त किया कि केलांग में होने वाला अनुसंधान आसपास के हिमालयी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और निवारक चिकित्सा उपायों के विकास में सहायक सिद्ध होगा।

### ग्रीन आईसीएमआर कैंपस पहल के तहत पौधारोपण, वैज्ञानिक प्रदर्शनी का उद्घाटन

इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने ग्रीन आईसीएमआर कैंपस पहल के अंतर्गत हिमालयी क्षेत्र की स्थानीय प्रजातियों के पौधे लगाए।

नड्डा ने स्कूली विद्यार्थियों के लिए आयोजित वैज्ञानिक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनुसंधान केंद्र की वेबसाइट और संस्थागत वीडियो का शुभारंभ किया तथा केंद्र की स्थापना के उपलक्ष्य में विशेष स्मारक डाक आवरण भी जारी किया।

समारोह में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं और भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

### वर्षभर संचालित होने वाला स्थायी अनुसंधान केंद्र बनेगा केलांग

लगभग एक दशक पूर्व केलांग में आईसीएमआर द्वारा स्थापित फील्ड स्टेशन के आधार पर विकसित किया जा रहा यह केंद्र आधुनिक प्रयोगशालाओं और विशेष प्रशिक्षित मानव संसाधनों से युक्त एक स्थायी संस्थान होगा, जो वर्षभर कार्य करेगा।

इसका प्रमुख उद्देश्य अत्यधिक ऊंचाई, कम ऑक्सीजन, भीषण ठंड और बदलती जलवायु परिस्थितियों के मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों से संबंधित वैज्ञानिक प्रमाण विकसित करना होगा।

आईसीएमआर, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाएं तथा अन्य अनुसंधान संस्थान जैव चिकित्सा अनुसंधान, जनस्वास्थ्य और उच्च पर्वतीय शरीर क्रिया विज्ञान के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता साझा करेंगे।

यह केंद्र सैनिकों और नागरिक आबादी, दोनों से संबंधित स्वास्थ्य चुनौतियों पर अनुसंधान करेगा।

अनुसंधान के प्रमुख विषयों में ऊंचाई से संबंधित स्वास्थ्य जोखिम, उच्च पर्वतीय वातावरण के अनुकूलन की प्रक्रिया, मातृ एवं नवजात शिशु स्वास्थ्य, बच्चों की वृद्धि एवं पोषण तथा हिमालयी समुदायों में विभिन्न बीमारियों के स्वरूप का अध्ययन शामिल होगा।

### ड्रोन, डिजिटल हेल्थ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी होगा उपयोग

अनुसंधान केंद्र दुर्गम और दूरदराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों की संभावनाओं का भी अध्ययन करेगा।

इसके अंतर्गत ड्रोन के माध्यम से दवाओं की आपूर्ति, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

इन तकनीकों के माध्यम से कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में रहने वाले लोगों तक आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाने की संभावनाओं का मूल्यांकन किया जाएगा।

केंद्र में विकसित वैज्ञानिक प्रमाण उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के लिए निवारक और उपचार संबंधी चिकित्सा प्रक्रियाओं को मजबूत करेंगे। साथ ही हिमालयी और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने में भी सहायक होंगे।

इस पहल का लाभ हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे हिमालयी एवं सीमावर्ती क्षेत्रों को भी मिलने की अपेक्षा है।

केलांग में इस अनुसंधान केंद्र की स्थापना उच्च पर्वतीय चिकित्सा, वैज्ञानिक अनुसंधान और जनस्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देने की महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखी जा रही है।

चार सांस्कृतिक संध्याओं के साथ मिस्टर-मिस बुशहर प्रतियोगिता, लेजर शो और पारंपरिक स्वाद महोत्सव होंगे मुख्य आकर्षण
शिमला: अंतरराष्ट्रीय लवी मेला-2026 के आयोजन को लेकर मेला आयोजन समिति की बैठक उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में रामपुर में आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय लवी मेले का आयोजन 11 से 14 नवंबर तक किया जाएगा। मेले के दौरान चार सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन होगा, जिनमें दो संध्याएं पहाड़ी संस्कृति, एक बॉलीवुड तथा एक पंजाबी संगीत पर आधारित होगी। इसके अतिरिक्त खेलकूद प्रतियोगिताएं, लेजर शो, पारंपरिक वाद्य यंत्र प्रतियोगिता, कवि सम्मेलन, पारंपरिक स्वाद महोत्सव, वॉल आर्ट प्रतियोगिता तथा मिस्टर एवं मिस बुशहर प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएंगी।
उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि लवी मेला ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और हमारी सभ्यता का अभिन्न अंग है। इस मेले के माध्यम से वर्षों से चली आ रही व्यापारिक परंपराओं को निरंतर आगे बढ़ाने के साथ-साथ विलुप्त हो रही पारंपरिक वस्तुओं, कलाओं एवं सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि मेले में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक प्रत्येक वर्ग की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।
बुशहर की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत को मिलेगा बढ़ावा
लवी मेले में बुशहर रियासत के इतिहास, संस्कृति एवं समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करने के लिए विशेष गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इसके अंतर्गत ऐतिहासिक एवं विरासत प्रदर्शनी, पुराने छायाचित्रों और दस्तावेजों का प्रदर्शन, पारंपरिक हस्तशिल्प, हथकरघा, ऊनी उत्पादों, पारंपरिक आभूषणों तथा स्थानीय कृषि एवं बागवानी उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी।
इसके अतिरिक्त सेब एवं अन्य बागवानी उत्पादों, पारंपरिक व्यंजनों, स्वयं सहायता समूहों (SHG), किसान उत्पादक संगठनों (FPO) और स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। पारंपरिक शिल्प का सजीव प्रदर्शन, स्थानीय वास्तुकला एवं विरासत का प्रदर्शन, रामपुर हेरिटेज वॉक और पारंपरिक लवी बाजार भी मेले के प्रमुख आकर्षण होंगे। मेले में बुशहर और तिब्बत के ऐतिहासिक व्यापारिक संबंधों को भी विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।
शहर में होगी विशेष लाइटिंग और सजावट
उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि लवी मेले के दौरान रामपुर शहर में विशेष लाइटिंग एवं सजावट की जाएगी, ताकि पूरे शहर को आकर्षक एवं एकरूप स्वरूप प्रदान किया जा सके। विभिन्न स्थानों पर सेल्फी प्वाइंट भी बनाए जाएंगे। मेले की स्मारिका के लिए स्कूली बच्चों के साथ-साथ आम नागरिकों से भी लेख आमंत्रित किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि मेले में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए पिछले वर्ष की तुलना में इस बार अधिक अस्थायी पेयजल कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाएंगे। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष योजना तैयार की जाएगी तथा शहर के विभिन्न स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी।
सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात होंगे 300 पुलिस कर्मी
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने कहा कि लवी मेले के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगभग 300 पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौरवजीत सिंह को सुरक्षा व्यवस्था का प्रभारी बनाया जाएगा। शहर में यातायात प्रबंधन एवं सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेले के दौरान जुआ खेलने जैसी अवैध गतिविधियों पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
अश्व प्रदर्शनी में प्रदर्शित होंगे चामुर्थी घोड़े
अंतरराष्ट्रीय लवी मेले के मैदान में विशेष अश्व प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी, जिसमें हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध चामुर्थी नस्ल के घोड़े प्रमुख आकर्षण होंगे। स्पीति नस्ल के नाम से पहचाने जाने वाले ये घोड़े अपनी छोटी कद-काठी, सुडौल शरीर तथा कठिन पहाड़ी रास्तों और बर्फीले क्षेत्रों में चलने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध हैं।
इस बार अन्य राज्यों की घोड़ों की नस्लों को भी प्रदर्शनी में शामिल करने की योजना है, ताकि विभिन्न नस्लों के बीच व्यापार एवं पशुपालन को बढ़ावा मिल सके। इस संबंध में अन्य राज्यों के विश्वविद्यालयों को भी प्रदर्शनी में आमंत्रित किया जाएगा। घोड़ों के लिए 400 और 800 मीटर की दौड़ तथा गुब्बारा फोड़ जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।
किसान गोष्ठी में पशुपालकों को मिलेगा प्रशिक्षण
मेले के दौरान किसान गोष्ठी का आयोजन भी किया जाएगा। इसमें पशुओं के स्वास्थ्य, देखरेख, खान-पान एवं बेहतर पशुपालन संबंधी जानकारी दी जाएगी। अन्य राज्यों से आने वाले प्रतिनिधि भी अपने अनुभव साझा करेंगे। इसके अतिरिक्त अश्व पालकों की समस्याओं पर चर्चा कर उनके समाधान के लिए विचार-विमर्श किया जाएगा।
किन्नौरी मार्केट को मिलेगा एक स्वरूप
इस वर्ष किन्नौरी मार्केट में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए आयोजन समिति की ओर से एक ही शैली की कैनोपी उपलब्ध करवाई जाएगी। इससे बाजार की सुंदरता एवं व्यवस्थित स्वरूप को बनाए रखने में मदद मिलेगी। इस बाजार में पारंपरिक सूखे मेवे, दालें, कपड़े और अन्य स्थानीय वस्तुओं का व्यापार किया जाता है।
विभागीय उपलब्धियों की लगेगी प्रदर्शनी
लवी मेले में विभिन्न सरकारी विभागों की प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी। इनमें पिछले तीन वर्षों के दौरान विभागों द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों एवं उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि आम जनता को सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी मिल सके। इस बार पिछले वर्ष प्रदर्शित की जा चुकी उपलब्धियों को दोहराने के बजाय नई उपलब्धियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
स्कूली बच्चों के लिए होगी निबंध लेखन प्रतियोगिता
लवी मेले में पहली बार रामपुर शहर एवं आसपास के स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता के प्रारंभिक चरण में प्रत्येक स्कूल से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का चयन अंतिम प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। अंतिम चरण में भी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के साथ-साथ अन्य प्रतिभागियों को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।
स्कूल स्तर की प्रतियोगिता में विद्यार्थियों को लवी मेले के इतिहास पर निबंध लिखना होगा। प्रतियोगिता के नियम एवं शर्तें जल्द ही जारी की जाएंगी।
जन-जागरूकता गतिविधियों पर भी रहेगा विशेष ध्यान
मेले के दौरान नशामुक्त हिमाचल अभियान, सड़क सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, अग्नि सुरक्षा, स्वच्छ एवं हरित लवी अभियान, प्लास्टिक मुक्त मेला, रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच शिविर, स्वच्छता, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, साइबर सुरक्षा, महिला एवं बाल सुरक्षा, यातायात प्रबंधन तथा पौधरोपण जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इनका उद्देश्य सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ स्वच्छ, सुरक्षित एवं पर्यावरण अनुकूल मेले को प्रोत्साहित करना है।