हिमाचल: प्रदेश सरकार ने पांच राज्यों में मतदान के बाद मतगणना की ड्यूटी में प्रदेश के आईएएस अधिकारियों की ड्यूटी लगने के चलते 19 अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संजय गुप्ता को ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज का अधिक जिम्मा सौंपा गया है। वहीं अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह मनोज कुमार को आयुर्वेदा व तकनीकी शिक्षा, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना को प्रशिक्षण, प्रधान सचिव जनजातीय विकास ओंकार चंद शर्मा को शिक्षा के साथ चेयरमैन अपीलेट टैक्स ट्रिब्यूनल, प्रधान सचिव शहरी विकास रजनीश को आवास एवं सहकारिता, प्रधान सचिव पीडब्ल्यूडी शुभाशीष पांडा को युवा सेवा एवं खेल व प्रशासनिक सुधार, मंडलायुक्त शिमला जीके श्रीवास्तव को सचिव लोकायुक्त और सचिव मानवाधिकार आयोग, निदेशक उद्योग हंसराज शर्मा को मंडलायुक्त कांगड़ा, राज्यपाल के सचिव राकेश कंवर को मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमुडा, एमडी पावर कारपोरेशन अमित कश्यप को निदेशक स्टेट ऑडिट विभाग, विशेष सचिव शिक्षा राखिल कहलों को निदेशक हिपा और आयुक्त विभागीय जांच की जिम्मेदारी दी गई है।
इसी तरह निदेशक ग्रामीण विकास ललित जैन को पंजीयक सहकारी सभाएं, उपायुक्त सोलन कल्याण चंद को सीईओ बीबीएनडीए, प्रबंध निदेशक एचपीएमसी राजेश्वर गोयल को बिजली बोर्ड के निदेशक कार्मिक एवं वित्त, निदेशक आयुर्वेद डीके रतन को निदेशक लैंड रिकॉर्ड व एमडी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, श्रम आयुक्त नीरज कुमार को एमडी एचआरटीसी, डीसी कांगड़ा राहुल कुमार को सेटलमेंट अधिकारी कांगड़ा मंडल, विशेष सचिव मुख्यमंत्री विनय सिंह को जनजातीय विकास व सहायक आयुक्त जनजातीय विकास और एमडी कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक विनय कुमार को एमडी पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम का अतिरिक्त जिम्मा सौंपा गया है। इन सभी को आईएएस अधिकारी डॉ संदीप भटनागर, अक्षय सूद, डॉ. अजय कुमार शर्मा, राजीव शर्मा, डॉ. एसएस गुलेरिया, जेएम पठानिया, राजेश शर्मा, विनोद कुमार, चंद्र प्रकाश वर्मा, संदीप कुमार और अश्विनी कुमार चौधरी के मतगणना ड्यूटी पर रहने के चलते जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा उच्च शिक्षा निदेशालय ने 61 वरिष्ठ सहायकों को पदोन्नत कर अधीक्षक ग्रेड टू बना दिया है। 13 मई तक पदोन्नत अधिकारियों को पद ग्रहण करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। पदोन्नति के साथ तबादला निर्देश भी जारी हो गए हैं।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने उप सचिव राजस्व प्रवीण कुमार टाक को उप सचिव सहकारिता लगा दिया है। इसके साथ ही वह उपसचिव वन और सचिव हिमाचल प्रदेश राज्य सामाजिक कल्याण बोर्ड का अतिरिक्त कार्यभार संभालते रहेंगे। वहीं, संयुक्त निदेशक भूमि अभिलेख चंदन कपूर को उप सचिव राजस्व के साथ निदेशक एस्टेट का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। जबकि सचिव हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग सुषमा वत्स को अतिरिक्त निदेशक भूमि अभिलेख का अतिरिक्त जिम्मा सौंपा गया है।