- शिमला मेयर ने की एसजेवीएन द्वारा शुरू किए स्वच्छ भारत मिशन की सराहना
- कूड़े को सड़कों पर इधर-उधर फेंकने के बजाए कूड़े-दान में डालने की बनाएं आदत: मुखर्जी
- एसजेवीएन द्वारा देश के छह राज्यों में चलाया जा रहा है स्वच्छता अभियान
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शिमला: एसजेवीएन ने शिमला और इर्द-गिर्द के क्षेत्र में स्वच्छता पखवाड़े के दौरान स्वच्छता रखने के संदेश के प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्नि गतिविधियों की श्रृंखला में शिमला के निकट मल्याणा गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग-22(बाईपास रोड)पर स्थित शिव गुफा मंदिर में आज स्वच्छता अभियान चलाया। शिमला नगर निगम की महापौर कुसुम सदरेट ने स्वच्छता अभियान की शुरूआत करते हुए इस अभियान को बढ़ावा देने के लिए भी इसमें भाग लिया। उन्होंने बताया कि नगर निगम शिमला में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देता है जिसके लिए घर-द्वार से कचरा एकत्रित करने के लिए एक एजेंसी को लगाया है तथा शहर में तथा इसके इर्द-गिर्द के क्षेत्रों में कई स्थानों पर सार्वजनिक कूड़ा-दान उपलब्ध कराए हैं।
एसजेवीएन के मुख्य महाप्रबंधक(मानव संसाधन) अमित कुमार मुखर्जी ने आयोजित की जा रही विभिन्न स्वच्छता गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया गया कि कंपनी ने बस स्टॉपों, रेलवे स्टेशन, पार्कों इत्यादि जैसे सार्वजनिक स्थानों पर कूड़े-दान उपलब्ध कराने जैसी कई गतिविधियों की शुरूआत की है। मेयर ने एसजेवीएन द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन की सराहना की और उसके बाद उन्होंने एक जोड़ी कूड़ा-दान लगाकर कंपनी के स्वच्छता अभियान का मंदिर परिसर से
शिमला मेयर ने की एसजेवीएन द्वारा शुरू किए स्वच्छ भारत मिशन की सराहना
शुभारंभ किया। कंपनी की इस पखवाड़े के दौरान और अधिक कूड़े-दान लगाने की योजना है।
गांव में चलाए गए इस स्वच्छता अभियान में मंदिर प्रबंधन तथा बाजार समिति के सदस्यों सहित बड़ी संख्या में एसजेवीएन के कर्मचारियों ने भाग लिया । इस अभियान के प्रतिभागियों और ग्रामीणों से बातचीत करते हुए मुखर्जी ने उनसे अनुरोध किया कि वे अपने कूड़े को सड़कों पर इधर-उधर फेंकने के बजाए कूड़े-दान में डालने की आदत डालें । उन्होंने बताया कि नीला कूड़ादान गीले कचरे और हरा कूड़ा दान सूखे कचरे के लिए इस्तेमाल करें ।
इस स्वच्छता पखवाड़े की शुरूआत मल्याणा के निकट कंपनी के मुख्यालय में 16 मई को निदेशक(सिविल) कंवर सिंह द्वारा कर्मचारियों को शपथ दिलाने के साथ हुई। कंपनी ने यह अभियान देश के छह राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार और दिल्ली में स्थित अपनी 12 परियोजनाओं और कार्यालयों में चलाया है।
