प्रदेश में करीब डेढ़ लाख सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पैंशन बहाल; केन्द्र सरकार को यह निर्णय नहीं आया शायद रास – मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने रैत में 5.36 करोड़ रुपए से बनने वाले बीडीओ कार्यालय भवन का किया शिलान्यास

 कांगड़ा : कांगड़ा जिला के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रैत में 5.36 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले खंड विकास अधिकारी के कार्यालय भवन का मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिलान्यास किया।
इस अवसर पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने अपने एक वर्ष के कार्यकाल में तीन गारंटियां पूरी की हैं, जबकि पिछली भाजपा सरकार ने अपने पांच साल के कार्यकाल मेें केवल मात्र प्रदेश की जनता को ठगने का ही कार्य किया। उन्होंने कहा कि लगभग डेढ़ लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पैंशन बहाल की गई। हालांकि केन्द्र सरकार को यह निर्णय शायद रास नहीं आया और इसके उपरान्त प्रदेश को मिलने वाली आर्थिक मदद में कटौती की जा रही है। राज्य को मिलने वाले ऋण की सीमा भी कम की गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एनपीएस का पैसा वापस देने में आनाकानी कर रही है। केन्द्र के इस रवैये से प्रदेश को लगभग 1780 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरी गारंटी पूरी करते हुए अगले शैक्षणिक सत्र से सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई शुरू की जा रही है। इसके साथ ही स्कूल वर्दी में एकरूपता लाने तथा बच्चों की पसन्द को ध्यान में रखते हुए स्कूल प्रबंधन को स्मार्ट वर्दी चुनने का अधिकार दिया गया है। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने पर्याप्त शिक्षकों व आधारभूत सुविधाओं के बगैर सैंकड़ों स्कूल खोल दिए। उनकी इसी कार्यप्रणाली का ही परिणाम रहा कि प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में काफी गिरावट दर्ज की गई और गुणात्मक शिक्षा के मामले में हिमाचल 18वें स्थान पर खिसक गया। उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन की भावना से कार्य कर रही वर्तमान सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। हमारा प्रयास है कि भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को आगे बढ़ना का मौका मिलना चाहिए। इसके दृष्टिगत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित करने के साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी आधारित आधुनिक पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि तीसरी गारंटी पूरी करते हुए 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना शुरू की गई है। इस योजना के प्रथम चरण में ई-टैक्सी के लिए राज्य सरकार 500 परमिट जारी करेगी। राज्य सरकार ने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 20 दिसंबर से एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि युवाओं को ई-टैक्सी की खरीद के लिए राज्य सरकार 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान कर रही है। इसके साथ ही सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए भी सरकार युवाओं को आर्थिक मदद प्रदान करेगी और 25 वर्ष तक उनसे बिजली की खरीद भी की जाएगी, ताकि उन्हें निश्चित आय प्राप्त हो सके। किसानों की आर्थिक समृद्धि के लिए आने वाले बजट में प्राकृतिक खेती पर आधारित निश्चित आय प्रदान करने के लिए योजना लाई जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में 1400 पद भरने की स्वीकृति प्रदान की है। एक वर्ष में सरकारी क्षेत्र में ही 20 हजार से अधिक रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार कर्ज पर कर्ज लेती रही लेकिन लोगों की भलाई के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मात्र एक वर्ष में 20 प्रतिशत तक अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में कामयाब हुई है।
मुख्यमंत्री ने कहा ‘‘सरकारी स्कूल से पढ़ा एक छात्र आज मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की सेवा कर रहा है, जबकि स्थानीय विधायक केवल सिंह पठानिया भी सरकारी स्कूल में ही पढ़े हैं। सभी विद्यार्थियों को एक समान अवसर उनका हक है।’’
उन्होंने कहा कि प्रदेश में राजस्व लोक अदालत में 45 हजार लंबित इंतकाल के मामलों को निपटारा किया, जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का राज्य सरकार का प्रयास है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार होम स्टे पर भी कानून लाई है, जिससे इसके संचालकों को फायदा होगा।
मुख्यमंत्री ने विधायक केवल सिंह पठानिया के आग्रह पर शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में रविदास भवन, ओ.बी.सी. भवन, गद्दी भवन तथा राजपूत भवन निर्माण का भी आश्वासन दिया।
शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया ने रैत में बीडीओ भवन का शिलान्यास करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने आपदा के दौरान ग्राउंड जीरो पर रहकर एक-एक प्रभावित घर का दौरा किया और लोगों का दर्द जाना। यही नहीं अपनी जिंदगी भर की कमाई के 51 लाख रुपए आपदा राहत कोष के लिए दान किए, ताकि प्रभावितों की उचित मदद की जा सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार जन कल्याण की भावना से प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा विधानसभा के भीतर और बाहर अपने दायित्व का निर्वहन करने में विफल रही है।