नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज बिजली मंत्रालय द्वारा पेश की गई नई योजना- उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना या उदय को अपनी मंजूरी दे दी है। उदय का लक्ष्य बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) का वित्तीय सुधार एवं उनका पुनरूत्थान करना और समस्या का एक टिकाऊ और स्थायी समाधान भी सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री के सभी लोगों के लिए 24 घंटे किफायती एवं सुविधाजनक बिजली सुनिश्चित करने के स्वप्न को साकार करने की दिशा में एक पथप्रदर्शक सुधार है। पिछले डेढ़ वर्षों के दौरान, जब बिजली क्षेत्र ने ईंधन आपूर्ति (दो दशकों में सर्वाधिक कोल उत्पादन) से लेकर उत्पादन (अब तक का सबसे अधिक क्षमता संवर्धन) पारेषण (पारेषण लाइनों में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि) और उपभोग (2.3 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब वितरित किए गए) तक समस्त मूल्य श्रृंखला में ऐतिहासिक बेहतरी दर्ज कराई है, यह बिजली क्षेत्र की स्थिति को और अधिक बेहतर बनाने की दिशा में एक अन्य निर्णायक कदम है।
मूल्य श्रृंखला में सबसे कमजोर कड़ी वितरण की रही है जहां देश भर की बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) ने लगभग 3.8 लाख करोड़ रूपये का संचित नुकसान दर्ज कराया है और इस पर लगभग 4.3 लाख करोड़ रूपये का कर्ज (मार्च 2015 तक) बकाया है। वित्तीय बोझ की शिकार डिस्कॉम कंपनियां किफायती दरों पर पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने में अक्षम हैं जो जीवन के स्तर को बाधित करती है तथा कुल मिलाकर आर्थिक प्रगति एवं विकास को प्रभावित करती है। देश के सभी गांवों में विद्य़ुतीकरण, 24 घंटे बिजली आपूर्ति एवं स्वच्छ उर्जा बिना अच्छा प्रदर्शन करने वाली डिस्कॉम कंपनियों के सहयोग के अर्जित नहीं की जा सकती। बिजली कटौतियां ‘मेक इन इंडिया’ एवं ‘डिजिटल इंडिया’ जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर प्रतिकूल असर डालती हैं। इसके अतिरिक्त, वित्तीय दबावों की शिकार डिस्कॉम कंपनियों द्वारा बैंक कर्ज में किए जाने वाले डिफॉल्ट से बैंकिंग क्षेत्र एवं कुल मिलाकर देश की अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचने की आशंका है।
विरासत में प्राप्त मुद्वों के कारण, डिस्कॉम कंपनियां नुकसानों के दुष्चक्र में फंसी हुई है जिसमें संचालनगत नुकसानों का वित्तपोषण कर्ज द्वारा किया जाता है। डिस्कॉम कंपनियों का बकाया कर्ज 2011-12 के लगभग 2.4 लाख करोड रूपये से बढकर 2014-15 के दौरान 14-15 फीसदी ब्याज दर के साथ 4.3 लाख करोड् रूपये तक पहुंच गया है।
उदय अतीत तथा भविष्य की संभावित समस्याओं के स्थायी समाधान के जरिये एक गतिशील एवं कारगर डिस्कॉम के उदभव का भरोसा दिलाती है। यह डिस्कॉम कंपनियों को अगले दो से तीन वर्ष में नुकसान से उबरने का अवसर पाने के लिए अधिकारसंपन्न करती है। ऐसा चार पहलों के जरिये किया जाएगा (1) डिस्काम की संचालनगत कुशलताओं को बेहतर बनाना, (2) बिजली की लागत में कमी, (3) डिस्कॉम कंपनियों की ब्याज लागत में कमी एवं (4) राज्य वित्तों के साथ समन्वय के जरिये डिस्कॉम कंपनियों पर वित्तीय अनुशासन थोपना।
अनिवार्य स्मार्ट मीटरिंग संचालनगत कुशलता, ट्रांसफार्मरों एवं मीटरों आदि का उन्नयन, कारगर एलईडी बल्ब, कृषि पंपों, पंखों एवं एयरकंडीशनरों आदि जैसे किफायती उर्जा से जुडे कदमों से औसत एटीएंडसी नुकसान लगभग 22 फीसदी से घटकर 15 फीसदी पर आ जाएगा और 2018-19 तक औसत राजस्व प्राप्ति (एआरआर) और आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस) के बीच का अंतर समाप्त हो जाएगा।
बिजली की लागत में कमी को सस्ते घरेलू कोयले की बढी हुई आपूर्ति, कोल लिंकेज विवेकीकरण, निष्क्रिय से सक्रिय संयंत्रों तक उदार कोल विनिमय, जीसीवी (ग्रास कैलोरिफिेक), धुले तथा कुचले कोयले की आपूर्ति और पारेषण लाइनों की तेज गति से पूर्णता के आधार पर कोयले के मूल्य को युक्तिसंगत बनाने जैसे कदमों के जरिये बिजली की लागत में कमी हासिल की जा सकती है। केवल एनटीपीसी से ही घरेलू कोयले की उच्चतर आपूर्ति एवं विवेकीकरण तथा कोयले के विनिमय से 0.35 रूपये प्रति यूनिट की बचत होने की उम्मीद है जिसका लाभ डिस्कॉम कंपनियों एवं उपभोक्ताओं को दिया जाएगा।
