वर्ष 2016-17 के लिए 8 राज्‍यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बुनियादी शहरी ढांचे में 4,404 करोड़ रुपये का और निवेश करने को मंजूरी

• केंद्र कराएगा 2,085 करोड़ रुपये की सहायता मुहैया
• कर्नाटक 1625 करोड़ रुपये, आंध्र प्रदेश 877 करोड़ रुपये, बिहार 775 करोड़ रुपये, तेलंगाना 555 करोड़ रुपये, हरियाणा 525 करोड़ रुपये निवेश करेगा
• शहरी विकास मंत्रालय ने अटल मिशन के तहत अब तक 44,401 करोड़ रुपये के कुल निवेश को मंजूरी
• 1,146 करोड़ रुपये की लागत से जाएगा जल निकासी नेटवर्क को सुधारा
• अगले तीन वर्षों के लिए ‘अमृत’ से जुड़ी कार्य योजनाओं को इस साल के उत्‍तरार्द्ध में दी जाएगी मंजूरी

 नई दिल्ली: शहरी विकास मंत्रालय ने आज चालू वित्‍त वर्ष के लिए कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत) के तहत 8 राज्‍यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जलापूर्ति, सीवरेज नेटवर्क, जल निकासी (ड्रेनेज), शहरी परिवहन और सार्वजनिक एवं हरित स्‍थलों में बढ़ोतरी करने के लिए 4,404 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी। सचिव (शहरी विकास)  राजीव गाबा की अध्‍यक्षता वाली अंतर-मंत्रालय शीर्ष समिति ने इन 8 राज्‍यों/केंद्र शासित प्रदेशों की राज्‍य स्‍तरीय वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) को मंजूरी दी है।

इस निवेश को मंजूरी दी गई है: कर्नाटक – 1,625 करोड़ रुपये, आंध्र प्रदेश-877 करोड़ रुपये, बिहार-775 करोड़ रुपये, तेलंगाना-555 करोड़ रुपये, हरियाणा-525 करोड़ रुपये, नगालैंड-40 करोड़ रुपये, दादरा एवं नगर हवेली- 3.70 करोड़ रुपये और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह-3.18 करोड़ रुपये। इन 8 राज्‍यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल मिलाकर 2,085 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता मुहैया कराई जाएगी और इसका विवरण यह है: कर्नाटक-772 करोड़ रुपये, बिहार-388 करोड़ रुपये, आंध्र प्रदेश-352 करोड़ रुपये, तेलंगाना-277 करोड़ रुपये, नगालैंड-36 करोड़ रुपये। इसके अलावा, दो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कुल परियोजना खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

अमृत के तहत, पांच साल की मिशन अवधि के लिए 50,000 करोड़ रुपये की कुल प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता राज्‍यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित की जाती है, जो शहरी आबादी और हर राज्‍य/केंद्र शासित प्रदेश में वैधानिक शहरी स्‍थानीय निकायों की संख्‍या पर आधारित होती है। तदनुसार, राज्‍यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा राज्‍य स्‍तरीय वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार की जाती हैं। परियोजना लागत का शेष हिस्‍सा राज्‍यों, केंद्र शासित प्रदेशों और शहरी स्‍थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा वहन किया जाएगा।

इससे पहले चालू वित्‍त वर्ष अर्थात 2016-17 के दौरान शहरी विकास मंत्रालय ने 20 राज्‍यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अटल मिशन के तहत 19,213 करोड़ रुपये के कुल निवेश को मंजूरी दी। इसके साथ ही कुल मंजूर निवेश 23,627 करोड़ रुपये के स्‍तर पर पहुंच गया है, जिसके तहत प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता 8,655 करोड़ रुपये की है।

पिछले वर्ष जून माह में लांच किए गए ‘अटल मिशन’ के तहत 500 मिशन शहरों के नगरीय क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे में कुल मिलाकर 44,401 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत कुल प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता 20,634 करोड़ रुपये की है। अटल मिशन के तहत राज्‍यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने शहरी क्षेत्रों में जल निकासी नेटवर्क को सुधारने के लिए 1,146 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्‍ताव किया है। वर्ष 2015-16 के दौरान इस संबंध में 281 करोड़ रुपये के निवेश को स्‍वीकृति दी गई थी, जबकि शहरी वि‍कास मंत्रालय ने चालू वित्‍त वर्ष में अब तक 759 करोड़ रुपये के निवेश को स्‍वीकृति दी है।

शीर्ष समिति की बैठक के दौरान शहरी विकास सचिव राजीव गाबा ने राज्‍यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सूचित किया कि अटल मिशन के शेष तीन वर्षों के लिए वार्षिक कार्य योजनाओं पर वि‍चार किया जाएगा और चालू वित्‍त वर्ष की अंतिम तिमाही में इसे एक बार में ही मंजूरी दे दी जाएगी, ताकि मिशन के लक्ष्‍यों, जिसकी परिकल्‍पना मिशन के अंतिम वर्ष अर्थात 2019-20 तक के लिए की गई है, को पाने के लिए परियोजना के समुचित नियोजन और क्रियान्‍वयन में राज्‍यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सहूलियत हो सके। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत) के तहत सभी शहरी परिवारों को जलापूर्ति कनेक्‍शन सुनिश्चित करने के साथ-साथ प्रतिदिन प्रति व्‍यक्ति 135 लीटर की दर से जलापूर्ति को शीर्ष प्राथमिकता दी गई है। इसके बाद सीवरेज नेटवर्क, बरसाती पानी की निकासी और शहरी परिवहन को प्राथमिकता दी गई है, जिसके तहत गैर-मोटर चालित परिवहन पर ध्‍यान केंद्रित किया जाएगा। हर मिशन शहर को प्रत्‍येक वर्ष कम से कम एक पार्क मुहैया कराना होगा/विकसित करना होगा।

‘अमृत’ के तहत आज स्‍वीकृत की गई वार्षिक कार्य योजनाओं का ब्‍यौरा नीचे दिया गया है: (करोड़ रुपये में)