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प्रदेश में RTPCR रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म, राठौर बोले: प्रदेश के लिए हो सकता है बड़ा खतरा साबित

  • कोरोना से प्रभावित सभी छोटे मोटे कारोबारियों के साथ  होटल वालों, किसानों, बागवानों को भी कोई राहत पैकेज जारी किया जाए

  • सभी बसों को प्रॉपर ढंग से सेनेटाइजर किया जाना चाहिए, जिससे कोरोना की कोई भी चेन आगे न बढ़े

शिमला: कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कोरोना कर्फ़्यू को लेकर प्रदेश सरकार के नए दिशा निर्देशों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बाहर से आने वाले पर्यटकों या अन्य लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट की अनिवार्यता खत्म करने पर हैरानी जताई है। उन्होंने कहा है कि देश में अभी कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है,ऐसे में अगर बाहर से कोई संक्रमित व्यक्ति यहां आता है तो यह प्रदेश के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है।

राठौर ने कहा है कि सरकार को इस फैसले पर पुनः विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में अभी कोरोना की दूसरी लहर चल रही है जबकि तीसरी लहर का खतरा सिर पर मंडरा रहा है। उन्होंने कहा है कि कोरोना टेस्टिंग के साथ साथ प्रदेश में वैक्सीनेशन का कार्य तेज करने की बहुत ही जरूरत है।

राठौर ने कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार के ढुलमुल रवैया पर चिंता प्रकट करते हुए कहा है कि पहले दौर में जब कोरोना संक्रमण में कुछ कमी आई थी, उसके बाद सरकार बेपरवाह हो गई थी। उस का कारण आज प्रदेश में 3500 से अधिक लोग अपनी जान गवां चुके है। उन्होंने कहा कि कोरोना का संकट अभी टला नहीं है,ऐसे में किसी ज्यादा भीड़ भाड़ से बचने की बहुत ही आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुचारू करने की बहुत आवश्यकता है, जिससे आम लोगों के साथ साथ वाले दैनिक काम काजी लोगों को आने जाने में सुविधा हो सके। उन्होंने कहा कि सभी बसों को प्रॉपर ढंग से सेनेटाइजर किया जाना चाहिए, जिससे कोरोना की कोई भी चेन आगे न बढ़े।

राठौर ने सरकार से अपनी मांग फिर दोहराई है कि कोरोना से प्रभावित सभी छोटे मोटे कारोबारियों के साथ साथ  होटल वालो,किसानों, बागवानों को कोई राहत पैकेज जारी किया जाए। उन्होंने कहा है कि सरकार को बढ़ती बेरोजगारी को दूर करने के किसी ठोस उपायों पर भी जल्द काम करते हुए बढ़ती महंगाई से भी आम लोगों को राहत देने के उपाय करने चाहिए।

राठौर ने गत दिनों हमीरपुर में पंजाब से आये कुछ लोगों द्वारा एक व्यक्ति के घर पर किये गए हमले पर भी चिंता प्रकट करते हुए कहा कि सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था की ओर भी ध्यान दे, जो दिनों दिन बिगड़ती जा रही है।

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