देश व प्रदेश की मंडियों में हिमाचल के रॉयल सेब की डिमांड बढ़ी

प्रदेश सरकार बागवानों से खरीदेगी 8 रुपये प्रति किलो की दर से “सी” ग्रेड सेब

  • सेब की खरीद के लिए मण्डी मध्यस्थता योजना को स्वीकृति

अंबिका/शिमला: राज्य सरकार ने इस वर्ष के दौरान राज्य में सेब की खरीद के लिए मण्डी मध्यस्थता योजना (एमआईएस) को लागू करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस योजना को 20 जुलाई से 31 अक्टूबर तक लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत लगभग 1.48 लाख मीट्रिक टन सेब की खरीद का लक्ष्य रखा गया है। यह खरीद 8.00 रुपये प्रति किलो की दर से की जाएगी, जबकि और हैंडलिंग शुल्क 2.75 रुपये प्रति किलोग्राम होगा।

प्रवक्ता के अनुसार फल उत्पादकों की मांग के अनुसार प्रदेश में 279 खरीद केंद्र खोले जाएंगे, जिनमें से 162 संग्रहण केंद्रों को एचपीएमसी द्वारा तथा 117 केन्द्रों को हिमफैड द्वारा संचालित किया जाएगा। इन गतिविधियों के लिए इन दोनों एजेंसियों को 258.46 लाख रुपये सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे।

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