शिमला: प्रदेश मंत्रिमंडल ने नई आबकारी नीति 2019-2020 को स्वीकृति प्रदान की जिसमें वर्तमान राजस्व 1425 करोड़ रुपये को बढ़ाकर 1625 करोड़ रुपये करने का लक्ष्य रखा गया है।
- बैठक में नवीनीकरण के बाद ठेको के आवंटन को स्वीकृति दी गई। अन्य राज्यों को शराब की बिक्री प्रोत्साहित करने के लिए निर्यात शुल्क में कटौती करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त स्थानीय शराब भट्टीयों को प्रोत्साहित करने के लिए शराब पर आयात शुल्क बढ़ाने को स्वीकृति दी गई।
- मंत्रिमंडल ने शराब पर परचून मूल्य से अतिरिक्त मूल्य या कम मूल्य लेने और बार में नियमों के उल्लंघन पर कड़े प्रावधानों को भी मंजूरी प्रदान की।
- बैठक में टोल की नीलामी को नीलामी एवं टैंडर आधार पर करने पर भी निर्णय लिया गया।
- मंत्रिमंडल ने नई पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के अंशदान को मूल वेतन, महंगाई और एनपीए के 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय नई पेंशन योजना में शामिल कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल, 2019 से लागू होगा जिससे प्रदेश सरकार के लगभग 80,000 कर्मचारी लाभान्वित हांगे।
- हमीरपुर जिला के उटपुर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का निर्णय लिया गया है जिसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 26 पदों का सृजन कर भरा जाएगा।
- प्रदेश में ‘स्किल स्टै्रंथनिंग फॉर इंडस्ट्रीयल एन्हांसमेंट प्रोजेक्ट’ के अन्तर्गत युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने को मंजूरी प्रदान की गई।
- बैठक में पीजीटी के पद को प्रवक्ता (स्कूल-न्यू) के रूप में पदनामित करने का निर्णय लिया गया।
- कांगड़ा जिला की राजकीय माध्यमिक पाठशाला कस्बा कलेली, मण्डी जिला की राजकीय माध्यमिक पाठशाला कून और बनेड़ी को राजकीय उच्च विद्यालयों के रूप में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, शिमला जिला के अन्तर्गत प्राथमिक पाठशाला धनेवड़ी और कुमसु-1 तथा सोलन जिला के तिमली विद्यालय को माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया।
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