हिमाचल: 19 प्रशासनिक अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार

केन्द्र से प्रदेश को 100 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की मंजूरी

  • राष्ट्रीय हाईवे प्राधिकरण ने प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव व मुरम्मत के लिए 27 करोड़ रुपये की स्वीकृति

शिमला: भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए 100 करोड़ रुपये के तीन और प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार का केन्द्र के साथ विभिन्न विकासात्मक परियोजनओं के प्रभावी समन्वय और दृढ़ निश्चिय के कारण यह संभव हो पाया है।

उन्होंने कहा कि ऊना जिले में स्वां नदी तटीकरण परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिससे भूमि कटाव पर रोक लगेगी तथा भूमि को पुनः खेती योग्य बनाया जा सकेगा, जिससे जिले के किसान लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में मल निकासी संयंत्र की स्थापना के लिए 30 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे कि शहर को साफ-सुथरा रखने में मदद मिलेगी।

प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रीय हाईवे प्राधिकरण ने प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव व मुरम्मत के लिए 27 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है।

 

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