प्रदेश जयराम सरकार का 100 दिन के कार्यों का रिपोर्ट कार्ड : रोज़गार सृजन
- भारत सरकारए एशियाई विकास बैंक और हिमाचल सरकार के बीच हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना के लिए 640 करोड़ रुपये के ऋण एवं परियोजना समझौता पर हस्ताक्षर।
- मनरेगा के अंतर्गत किए गए सभी कार्यों की “जियो टैगिंग” की गई” जिससे कार्य प्रणाली में और अधिक पारदर्शिता लाने में सहायता मिलेगी।
- बागवानी विभाग में बागवानी विकास अधिकारी के 70 आबकारी विभाग में आबकारी निरीक्षक के 10 तथा आयुर्वेदिक विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 50 पदों सहित 200 पद भरने को स्वीकृति प्रदान।
- हि.प्र. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ने 115 इकाइययों को 3.36 करोड़ रुपये अनुदान और 11.20 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए। इससे लगभग 800 लोगों को रोज़गार के अवसर सृजित।
- लगभग 200 अकुशल शहरी ग़रीब लाभार्थियों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान। दीनदयाल अन्त्योदय योजना में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत 124 स्वयं सहायता समूह गठित। इन समूहों को “वॉल्विंग फण्ड” प्रदान।
- सिद्धबाड़ी धर्मशाला नाहन सुन्दरनगर और शमशी कुल्लू में शहरी आजीविका केन्द्रों का निर्माण कार्य शुरु।
- हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम कांगड़ा द्वारा पात्र 53 लाभार्थियों को 131.67 लाख रुपये के ऋण वितरित।
- हि.प्र. अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के 25 लाभार्थियों को 1.06 करोड़ रुपये तथा 11 दिव्यांग व्यक्तियों को कम ब्याज दर पर 44 लाख के ऋण प्रदान।
प्रदेश जयराम सरकार का 100 दिन के कार्यों का रिपोर्ट कार्ड : लोक निर्माण एवं जलापूर्ति
- प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए 42 नगरों में पात्र लाभार्थी चयनित किए गए।
- सड़कों के रख-रखाव और टारिंग के लिए 100 करोड़ रुपये जारीए 600 किलोमीटर नई सड़कों व 35 पुलों का होगा निर्माण।
- इस अवधि में 98 कि.मी. मोटर योग्य सड़कें बनाई गईं। 212 कि.मी.सड़कों पर क्रॉस ड्रेनेज सुविधा प्रदान।
- सड़क निर्माण के लिए 123 डीपीआर तैयार। 213 कार्यों के लिए निविदाएं आमंत्रित कर कार्य सौंपे गए। 43 सड़क परामर्शदाताओं की सेवाएं लेने के लिए पत्र जारी।
- 200 पेयजल आपूर्ति योजनाओं का कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने जारी की 15 करोड़ रुपये की धनराशि।
- प्रदेश के सूखागस्त क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने को प्राथमिकता प्रदान करकेए पर्यावरण परिवर्तन राष्ट्रीय कोष के तहत सिरमौर ज़िले में 20 करोड़ रुपये की लागत से 12 सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं का कार्य पूरा।
- 41 लघु सिंचाई परियोजनाओं का कार्य पूरा कर 3405 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्रदान की गई।
- प्रदेश में जल संरक्षण के लिए 4751.24 करोड़ रुपये की परियोजना भारत सरकार को स्वीकृति के लिए भेजी गई।
- वर्ष 2000 से पूर्व निर्मित पेयजल आपूर्ति योजनाओं के सुधार के लिए भारत सरकार को 798 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृति के लिए सौंपी गई।
- सिराज विधानसभा क्षेत्र में वंचित बस्तियों को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए 41 करोड़ रुपये की घोषणा।
