शिमला: हिमाचल प्रदेश जयराम सरकार ने आज अपने 100 दिन के कार्यों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। पांच अप्रैल को भाजपा सरकार के सौ दिन पूरे हुए हैं। जिस पर राज्य सचिवालय में संवाद सत्र का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के 100 दिनों के कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कठिनाई बहुत है, लेकिन उसके बावजूद भी मुशिकलों को पार कर वे आगे बढ़ेंगे। उनका कहना था कि अभी शुरुआत है और थोड़ा वक्त लगेगा सब कुछ स्थिर करने में। उन्होंने कहा कि सौ दिन किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होते, लेकिन फिर भी कुछ काम किए और कुछ की दिशा तय की। पेश है प्रदेश सरकार की 100 दिनों की प्रमुख उपलब्धियाँ :
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत बिना किसी आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन प्राप्ति की आयु सीमा 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष की गई। इस निर्णय से इस आयुवर्ग के एक लाख 30 हजार वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित होंगे।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत 32,808 नए मामलों को स्वीकृति प्रदान। प्रथम अप्रैल, 2018 से अब 4,46,805 लाभार्थियों को 750 रुपये की बढ़ी हुई सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त होगी। 70 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों तथा 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्यिं की पेंशन बढ़ाकर 1300 रुपये की गई।
- कर्मचारियों व पेंशनरों को 1 जुलाई, 2017 से 3 प्रतिशत अतिरिक्त मंहगाई भत्ता जारी। 1 जनवरी, 2016 से 8 प्रतिशत अंतरिम राहत भी प्रदान की गईए जिससे कर्मचारियों को 700 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ। बजट में 1 जुलाई, 2017 से 4 प्रतिशत अतिरिक्त अंतरिम राहत प्रदान करने की घोषणाए जिससे कर्मचारियों व पेंशनरों को 260 करोड़ का लाभ होगा।
- अनुबंध आधार पर नियुक्त महिला कर्मचारियों का मातृत्व अवकाश 135 दिन से बढ़ाकर 180 दिन किया गया।
- वित्त वर्ष 2018.19 के लिए राज्य योजना का आकार 6300 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गयाए जो गत वर्ष के मुकाबले 10,51 प्रतिशत अर्थात 600 करोड़ रुपये अधिक है।
प्रदेश जयराम सरकार का 100 दिन के कार्यों का किया रिपोर्ट कार्ड : संवेदनशील प्रशासन
- महिलाओं की सुरक्षा के लिए “शक्ति बटन ऐप” तथा महिलाओं के प्रति हिंसक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए “गुड़िया हेल्पलाइन” 1515 आरम्भ की गई।
- प्रदेश में वन माफिया, खनन माफिया तथा ड्रग माफिया के विरुद्ध कड़ाई से निपटने के लिए “होशियार सिंह हेल्पलाइन” 1090 आरम्भ की गई।
- मुख्यमंत्री द्वारा कल्याण योजनाओं की ऑनलाइन निगरानी के लिए ष्सीण्एमण् डैशबोर्ड, आरम्भ।
- विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को सीध लाभ हस्तांतरण सेवा तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए मोबाइल ऐप सुविधा आरम्भ।
- प्रदेश में 3 नये महिला पुलिस थानों सहित सभी स्वीकृत 8 महिला पुलिस थानों को कार्यशील बनाया गया।
- ग्राम पंचायतों में सभी परिवार रजिस्टर और कैश बुक ऑनलाइन किए गए।
- जन-सुविधा के लिए आरटीओ कार्यालयों में ऑनलाइन व डिजिटल भुगतान की सुविधा आरम्भ।
- प्रदेश के 70 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को सहजता से सस्ता राशन उपलब्ध करवाने तथा गुणवत्ता की निगरानी सुनिश्चित बनाने के लिए मोबाइल फोन पर ष्ई.पीण्डीण्एसण्ष् एचण्पीण् मोबाइल ऐप आरम्भए जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में और सुधार होगा। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए टोल.फी नम्बर 1967 आरम्भ किया गया।
- स्थानीय निवासियों को राहत देते हुए हिमाचल नम्बर के छोटे वाहनों को एंट्री.टैक्स में छूट दी गई।
- खनन नीति का सरलीकरण किया गयाए अवैध खनन पर जुर्माना दोगुना किया गया है।
- नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम के नियमों में संशोधन कर सीलिंग एक्ट के तहत नक्शे से बाहर किए निर्माण को सील करवा बाकी के भवन में बिजली व पानी मिल सकेगा।
- प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन को सुदृढ़ करने तथा निचले स्तर तक इस आन्दोलन का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सहकारिता समितियों का राज्य स्तरीय महासम्मेलन आयोजित। सहकारिता समिति अधिनियम में बदलाव प्रस्तावित। समितियों के पंजीकरण व रिकॉर्ड रखने के लिए “साफ्टवेयर” बनाया गया।
प्रदेश जयराम सरकार का 100 दिन के कार्यों का किया रिपोर्ट कार्ड : अधोसंरचना विकास
- कांगड़ा ज़िले के भवारना में लोक निर्माण विभाग का उप.मण्डल खोलने की घोषणा।
- दाड़लाघाट में कोषागार खोलने को स्वीकृति प्रदान।
- शाहपुर में बस अड्डे के निर्माण के लिए 50 लाख रुपये मंजूर।
- थुनाग बस अड्डे के लिए एक करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।
- मण्डी ज़िले के छतरी में उप.तहसील का सृजन किया गया।
- कांगड़ा ज़िले के शाहपुर में मिनी.सचिवालय भवन का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए 2 करोड़ रुपये प्रदान करने की घोषणा।
- कुल्लू ज़िले के आनी तथा कांगड़ा ज़िले के जयसिंहपुर में हिमाचल पथ परिवहन निगम के उप.डिपो खोले जाएंगे।
- मण्डी ज़िले के थुनाग तथा धर्मपुर के भराड़ी में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के मण्डल कार्यालय तथा टिहरा व मण्डप में उप.मण्डल खोलने की स्वीकृति प्रदान।
- ग्रामीणों को उनके भवन निर्माण के लिए स्वीकृति तथा प्रक्रिया के सरलीकरण के उद्देश्य से निदेशकए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की शक्तियां 20 नगर पंचायतों के कार्यकारी अधिकारियों अथवा पंचायत सचिवों को हस्तांतरित करने की स्वीकृति प्रदान। अब नगर पंचायतों के लोगों को शहर एवं नगर नियोजन विभाग को आवेदन नहीं करना होगाए बल्कि एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से सभी स्वीकृतियां व अनुमतियां प्राप्त होंगी।
प्रदेश जयराम सरकार का 100 दिन के कार्यों का किया रिपोर्ट कार्ड : संसाधन सृजन
- एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण ने 456.43 करोड़ रुपये की 17 औद्योगिक इकाइयों को स्वीकृति प्रदान की है। इनमें 1610 लोगों को रोजगार मिलेगा।
- खनन नीति को सरल बनाया गया तथा उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान।
- जल.विद्युत दोहन को प्राथमिकता देते हुए 1835.4 मैगावाट की 28 जल.विद्युत परियोजनाओं के लिए अन्तरराष्ट्रीय निविदाएं आमंत्रित।
- 14.90 मैगावाट क्षमता की 5 लघु पन.विद्युत परियोजनाओं में विद्युत उत्पादन आरम्भ। आठ अन्य लघु परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- हि.प्र. विद्युत बोर्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति में सुधार लाने के उद्देश्य से 59.70 एमवीए क्षमता के 9 सब.स्टेशन स्थापित। इससे 1.80 लाख उपभोक्ता लाभान्वित।
- इस अवधि में 9500 नये उपभोक्ताओं को बिजली क्नैक्शन उपलब्ध करवाए गए।
प्रदेश जयराम सरकार का 100 दिन के कार्यों का किया रिपोर्ट कार्ड : पर्यावरण एवं वन संरक्षण
- जाइका ने वन प्रबंधन और आजीविका सुधार योजना के अंतर्गत राज्य के लिए 800 करोड़ रुपये स्वीकृत किए।
- मेरा हिमाचल.स्वच्छ हिमाचल अभियान का शुभारम्भ जिसमें स्कूली बच्चोंए पंचायतों व अन्य स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियोंए युवक मण्डलोंए महिला मण्डलों व आम जनता को इस अभियान से जोड़ा गया। अभियान के अंतर्गत 9085 पारम्परिक जल स्रोत व 14116 पानी के टैंक साफ किए गए।
- पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदेश में 50 इलेक्ट्रिक टैक्सियां व 25 इलेक्ट्रिक बसें चलाई गईं। यह सेवा आरम्भ करने वाला हिमाचल देश का एक मात्र राज्य। प्रथम चरण में शिमला, सोलन, हमीरपुर, बिलासपुर, केलांग, ऊना, हमीरपुरए कुल्लू,मनाली, नगरोटा-बगवां, धर्मशाला, सुन्दरनगर, मण्डी, सरकाघाट, रामपुर, नाहन व चम्बा में इलेक्ट्रिक टैक्सियां चलाई गईं। मनाली से रोहतांग के लिए 9 इलेक्ट्रिक बसें भी आरम्भ। शेष बसें पर्यटन सीजन में चलाई जाएंगी।
- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा शिमला, धर्मशाला, मनाली सहित प्रदेश के विभिन्न भागों में पर्यावरण जागरुकता की दृष्टि से 12 इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले स्क्रीन स्थापित। इससे पर्यटकों व अन्य जन.सामान्य को प्रदूषण व तापमान आदि जानने की सुविधा होगी।
- प्रदेश में पहली बार पर्यावरण गांव स्थापित करने की योजना आरम्भ। प्रथम चरण में बिलासपुर ज़िला के टापरा, सिरमौर के द्योथल, मण्डी ज़िले के जंजैहलीए किन्नौर के कामरू तथा शिमला के चरू गांवों को चयनित किया गया। इन ईको.गांवों पर 50.50 लाख रुपये व्यय हांगे।
- सरकार द्वारा वन रक्षकों को हथियार देने के मापदण्ड निर्धारित किए गए। 40 वर्ष से कम आयु के 500 वन रक्षकों को निजी हथियार रखने पर 12000 रुपये उपदान दिया जाएगा।
- सर्दियों के मौसम में 2 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में पौधरोपण किया गया।
- प्रदेश की जैव विविधता के संरक्षण तथा इसके प्रति लोगों में जागरुकता पैदा करने के लिए विश्व वेटलैंड दिवस के अवसर पर वेटलैंड संरक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया।
- हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण परिवर्तन के प्रभावों को लेकर विधायकों व योजनाकारों के लिए शिमला में कार्यशाला आयोजित।
- मण्डी ज़िले के जंजैहली में एक पर्यटक सांस्कृतिक केन्द्र खोलने के लिए 20 करोड़ रुपये प्रदान करने की घोषणा।
प्रदेश जयराम सरकार का 100 दिन के कार्यों का किया रिपोर्ट कार्ड : अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियां
- हिमाचल प्रदेश में चम्बाए सोलन, शिमला तथा हमीरपुर ज़िलों में पायलट आधार पर राष्ट्रीय पोषण मिशन आरम्भ। इन ज़िलों के बाल विकास परियोजना अधिकारियों को मुख्य प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- प्रदेश के 500 आंगनवाड़ी केन्द्रों को मॉडल केन्द्र बनाया गयाए जिसमें बच्चों के लिए आकर्षक सुविधाएं उपलब्ध करवाई गईं।
- भूतपूर्व सैनिकों को अनुमोदिक सैन्य सेवा के लिए मिलने वाले वित्तीय लाभ बहाल।
- सेना में शहीदों के आश्रितों को करूणामूलक आधार पर मिलने वाले रोज़गार की तर्ज पर अब यह लाभ अर्धसैनिक बलों में हिमाचली शहीदों के आश्रितों को भी दिया जाएगा।
- हि.प्र. पूर्व सैनिक निगम द्वारा 73 पूर्व सैनिकों के ट्रकों को विभिन्न फैक्ट्रियों में सीमेंट क्लिंकर की ढुलाई के कार्य में लगाया गया। निगम द्वारा 182 पूर्व सैनिकों को विभिन्न विभागों बोर्डों व अन्य संस्थाओं में सुपरवाइजर, गनमैन तथा सुरक्षा गार्डों के पदों पर रोज़गार उपलब्ध करवाया गया।
- इस अवधि में 4101 नये अभ्यर्थियों को कौशल विकास भत्ता योजना के अंतर्गत लाया गया।
- 1737 युवाओं को बेरोज़गार भत्ता योजना के तहत लाभ प्रदान किया गया।
