नई दिल्ली: लोकसभा में आंध्रप्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने सहित विभिन्न मुद्दों पर सदस्यों के हंगामे के कारण लगातार 11 वें दिन सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। इस वजह से केंद्र सरकार के खिलाफ वाईएसआर कांग्रेस और तेलुगू देशम पार्टी के अविश्वास प्रस्ताव को सोमवार को भी आगे नहीं बढ़ाया जा सका। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि सदन में व्यवस्था नहीं होने के कारण अविश्वास प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। सदन में मौजूद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तैयार है और सभी दल सहयोग दें।
आंध्रप्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन कानून के प्रावधानों को पूरी तरह से लागू किए जाने की मांग को लेकर टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस बजट सत्र के दूसरे हिस्से की शुरूआत से ही संसद में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। टीडीपी ने संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन में उसके साथ कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य रेणुका चौधरी भी मौजूद थीं।
पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं टीडीपी नेता अशोक गजपति राजू ने कहा कि यह ‘तेलुगू गौरव’ से जुड़ा विषय है और इसमें सभी वर्ग और दल के लोग साथ आ सकते हैं। हमारा संघर्ष जारी रहेगा. वहीं रेणुका चौधरी ने कहा कि हमारी पार्टी सत्य के साथ है और हम आंध्रप्रदेश के संबंध में किए गए सभी वादों को पूरा करेंगे।
वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं। दोनों दलों का कहना है कि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी, एनसीपी, एनसी, वामदल समेत अन्य पार्टियों ने साथ देने का वादा किया है। सरकार की सहयोगी शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत ने अविश्वास प्रस्ताव पर कहा कि उनकी पार्टी इस पर न तो सरकार का और न ही विपक्ष का साथ देगी।
केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि सरकार चाहती है कि सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो. उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है।
