हिमाचल करेगा शहरी प्रबन्धन में कोरियाई विशेषज्ञता का उपयोग : सुधीर शर्मा

हिमाचल करेगा शहरी प्रबन्धन में कोरियाई विशेषज्ञता का उपयोग : सुधीर शर्मा

शिमला: हिमाचल प्रदेश ठोस कचरा प्रबन्धन, सार्वजनिक परिवहन, शहरी प्रबन्धन, सड़क निर्माण एवं रख-रखाव इत्यादि क्षेत्रों में समाधान के लिए कोरियाई तथा विश्व बैंक के वैश्विक अनुभव का उपयोग करेगा। शहरी विकास, आवास एवं नगर नियोजन मंत्री सुधीर शर्मा ने कोरियन ग्रीन ग्रोथ ट्रस्ट फंड तथा विश्व बैंक के संयुक्त तत्तावधान में राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में हरित प्रगति पहल पर अनुभव सांझा करने के लिए आज यहां आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता की। राज्य सरकार द्वारा कोरियाई विशेषज्ञों को विभिन्न क्षेत्रों में विचारों के आदान-प्रदान तथा विभिन्न क्षेत्रों में उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया गया है। टीम का यह दौरा हरित आवरण एवं समावेशी विकास के क्षेत्रों में कार्य करने में विश्व बैंक द्वारा राज्य सरकार को दीर्घकालीन सहयोग का एक हिस्सा है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिमला को विकसित करने, धर्मशाला शहर को स्मार्ट सिटी बनाने तथा शिमला शहर, जिसे भारत सरकार द्वारा अमरूत मिशन के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है, में यातायात समस्या को व्यवस्थित करने के लिए कोरियाई मॉडल की तर्ज पर कार्य करेगी।

मंत्री ने कहा कि हिमाचल सरकार की विश्व बैंक के साथ लम्बी सहभागिता है, और समावेशी हरित विकास एवं सतत् विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व बैंक की विकास ऋण नीति से राज्य को तीव्र समावेशी आर्थिक प्रगति एवं विकास हासिल करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण संरचनात्मक तथा प्रशानिक सुधारों में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने प्रशासनिक तंत्र तथा राज्य नेतृत्व के बेहतर समन्वय एवं प्रतिबद्धता के कारण विभिन्न क्षेत्रों में अनेक अन्य राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। आज, राज्य उत्कृष्ट मानव विकास मानकों वाले राज्यों में शुमार है, जिसका विश्व बैंक रिपोर्ट में भी उल्लेख किया गया है। सुधीर शर्मा ने कहा कि नगर एवं शहरी क्षेत्र राज्य की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति में सहायक बन रहे हैं तथा सरकार इन क्षेत्रों की बेतरतीब एवं अनियोजित विकास पर नियंत्रण तथा आवासीय, स्वच्छता, ठोस कचरे का निस्तारण परिवहन, पेयजल, स्वास्थ्य तथा शिक्षा इत्यादि जैसी सार्वजनिक सेवाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है।

उन्होंने कहा कि हरित आवरण में वृद्धि की पहल के लिए राज्य सरकार ने हरे पेड़ों के कटान, पॉलिथीन के प्रयोग, प्लास्टिक थैलों, प्लास्टिक के कप एवं प्लेटों के अलावा सार्वजनिक स्थलों पर धुम्रपान पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल हरे जंगलों का रिकार्ड रखने की पहल करने वाला देश का पहला राज्य है।

मुख्य सचिव वी.सी. फारका ने कहा कि इस कार्यशाला के माध्यम से विचारों का आदान-प्रदान विभिन्न मुद्दों, जिनसे राज्य जूझ रहा है, का प्रभावी समाधान खोजने में मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक टीम की भागीदारी राज्य के बैंक के साथ संबंधों को और सुदृढ़ करेगी।

कोरियन ग्रीन ग्रोथ ट्रस्ट फंड की कार्यक्रम प्रबन्धक सुश्री यूं जू यी ने कहा कि निधि एकल दाता विश्व बैंक समूह कार्यक्रम है तथा वर्ष 2011 में कोरिया के साथ सहभागिता में 88 मीलियन डालर कार्यक्रम स्थापित किया गया था। यह विश्व बैंक के ग्राहकों के निवेश परियोजना डिजाईन को प्रभावित करने के लिए हरित वृद्धि तकनीकी जानकारी के संचालन के लिए वित्त पोषित करता है। उन्होंने हरित वृद्धि पहल पर अनुभवों को सांझा करने के लिए कोरियाई विशेषज्ञों तथा विश्व बैंक के दल को आमंत्रित करने के लिए राज्य सरकार का आभार प्रकट किया।

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