शिमला: हिमुडा को राज्य में आवासीय कालोनियों की व्यवस्थित योजना एवं विकास के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। आवासीय कालोनियों को रहने योग्य बनाने तथा इनमें बेहतर सुविधाएं प्रदान करना हिमुडा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। यह बात शहरी विकास, आवास एवं नगर नियोजन मंत्री सुधीर शर्मा ने हिमुडा निदेशक मण्डल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।
बैठक में हिमुडा में सीधी भर्ती से अनुबन्ध आधार पर अनुबन्धित राशि पर हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से एक सहायक प्रारूपकार के पद को भरने की भी स्वीकिृत प्रदान की। हिमुडा के उपाध्यक्ष यशवन्त छाजटा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (आवास, नगर नियोजन एवं शहरी विकास) मनीषा नन्दा, विशेष सचिव वित्त अक्षय सूद, शहरी विकास विभाग के निदेशक डा. आर.के. पूर्थी, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियर-इन-चीफ अनिल कुमार, भारी पीएमजीवाईएस के प्रमुख अभियन्ता ए.के. अवरोल, हिमुडा के मख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव दिनेश कश्यप और अन्य सरकारी सदस्य बैठक में उपस्थित थे।
सुधीर शर्मा ने कहा है कि हिमुडा को उचित मापदण्डों एवं लागत के साथ-साथ आवासीय सुविधा प्रदान करना सुनिश्चित बनाने के लिए सही कार्य नीति एवं नवीन समाधान अपनाने चाहिए।
निदेशक मण्डल ने राज्य सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर अपने कर्मचारियों को पहली अगस्त, 2016 से 5 प्रतिशत अंतरिम राहत प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की।
निदेशक मण्डल ने हिमुडा की बकाया देनदारियों को एक मुश्त अदा करने के लिए योजना को स्वीकृति प्रदान की, जिसके अन्तर्गत दण्ड ब्याज पर 9 प्रतिशत छूट तथा 31.3.2017 तक यदि कोई मुरम्म्त लागत हो तो इसके ब्याज पर 9 प्रतिशत छूट सहित एक मुश्त देय लागत शामिल है।
बैठक में सोलन जिला के धर्मपुर में 92.05 करोड़ रुपये की लागत से आंशिक स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत 48 फ्लैटों के निर्माण तथा आंतरिक एवं बाह्य सेवाओं सहित 28 प्लाटों के विकास के लिए प्रशासनिक मंजूरी एवं व्यय स्वीकृति प्रदान की गई। हिमुडा के भवन उप-नियमों को स्थल सुधारों सहित स्वीकृति प्रदान की गई, जिसे राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु भेजा जाएगा।
निदेशक मण्डल ने सिरमौर जिले की राजगढ़ तहसील के मुहाल धरोटी में सरकारी भूमि का हस्तांतरण आवासीय विभाग तथा इसका कब्जा हिमुडा को आवासीय परियोजनाओं/नगर निर्माण के लिए मामला राज्य सरकार को प्रस्तुत करने की मंजूरी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, सिरमौर जिला की पच्छाद तहसील के मुहाल मोहर में सरकारी भूमि को शैक्षणिक केन्द्र, चिकित्सा/स्वास्थ्य सुविधाएं और खेल गतिविधियां स्थापित करने के लिए आवासीय विभाग के पक्ष में हस्तांतरण करने का मामला राज्य सरकार को सौंपने की भी स्वीकिृति प्रदान की गई।
निदेशक मण्डल ने हिमुडा की वर्तमान वैबसाईट में हिमुडा की संतत्तियों के पुर्नविक्रय व खरीददारों की सुविधा के लिए डाटा आधारित वैब पोर्टल विकसित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की।
