नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी सरकार ने आज विधानसभा में 46,600 करोड़ रुपये का बजट पेश किया और वैट ढांचे को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव किया। इससे दिल्ली में रेडिमेड कपड़े, जूते, घड़ी तथा इलेक्ट्रिक तथा हाइब्रिड वाहन सस्ते हो सकते हैं। उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 2016-17 के लिये सालाना बजट पेश किया जिसमें योजना व्यय 20,600 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। उम्मीद के अनुरूप कुल आबंटन में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा परिवहन क्षेत्रों को अच्छी हिस्सेदारी दी गयी है। बजट में दिसंबर 2017 तक सभी अधिकृत और अनाधिकृत बस्तियों में पाइप के जरिये पीने का पानी उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव किया गया है।
सिसोदिया ने इस संदर्भ में 676 करोड़ रुपये रखे गये हैं। शिक्षा के लिये 10,690 करोड़ रुपये दिये गये हैं जो पिछले साल के मुकाबले 8.68 प्रतिशत अधिक हैं, इसमें से 4,645 करोड़ रुपये योजना व्यय (23 प्रतिशत) के लिये रखे गये हैं जो सभी मदों के मुकाबले सर्वाधिक हैं। सिसोदिया ने कहा, ‘‘21 नयी स्कूल इमारतों का निर्माण किया गया है जबकि 8,000 नये कमरे (क्लासरूम) बनाये जा रहे हैं। यह 200 स्कूलों के बुनियादी ढांचे के बराबर है। प्रत्येक क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरे होंगे जिसके लिये 100 करोड़ रुपये का निर्धारण किया गया है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘सरकार पड़ोसी राज्यों के साथ करों की दरों में अंतर में कमी लाने के लिये प्रतिबद्ध है और वह पड़ोसी राज्यों के समान कर रखने का प्रयास करेगी। मिठाई, नमकीन, घड़ी, रेडिमेड कपड़ों पर पड़ोसी राज्यों में कर की दरें कम हैं जिससे दिल्ली सरकार का कर राजस्व प्रभावित होता है। हमने वैट ढांचे में इस असंतुलन को दूर करने का प्रयास किया है।’’ अपने तीन स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था बताते हुए दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य मद में 5,250 करोड़ रुपये का आबंटन किया है जो कुल व्यय का 16 प्रतिशत है. पिछले साल इस मद का आवंटन करीब 4,787 करोड़ रुपये था। परिवहन क्षेत्र प्राथमिकता भी क्षेत्र के रूप में है।
इसके लिये 1,735 करोड़ रुपये रखे गये हैं। आम आदमी कैंटीन के लिये 10 करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं। बजट में तीन नगर पालिकाओं के लिये 6,919 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये गये हैं।
सिसोदिया ने कहा, ‘‘हम उम्मीद करते हैं कि राशि का खर्च बुद्धिमतापूर्वक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद चालू मूल्य पर 2015-16 में बढ़कर 5,58,745 करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान है जो 2014-15 में 4,94,460 करोड़ रुपये था। यह 13 प्रतिशत वृद्धि को बताता है। बजट में महिला सुरक्षा तथा सशक्तिकरण के लिये 1,068 करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं और सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं के लिये 1,381 करोड़ रुपये के योजनागत व्यय का निर्धारण किया गया है।
