शिमला: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने आज कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी की कोटि-कोटि आभारी है, जिन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हिमाचल के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए हजारों करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की है। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए जो धनराशि भेजी है, उसका एक-एक पैसा ग्रामीण जनता के हित में खर्च होना चाहिए।
डॉ. बिंदल ने कहा कि आज सिरमौर, शिमला और सोलन जिला की जनता की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी का विशेष धन्यवाद किया जाना चाहिए, क्योंकि छैला से लेकर ओच्छघाट तक कृषि एवं बागवानी क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़क को बेहतरीन बनाने हेतु केंद्र सरकार ने ₹200 करोड़ की राशि स्वीकृत कर हिमाचल को एक बड़ी सौगात दी है। उन्होंने इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी तथा भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का आभार व्यक्त किया।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने शिमला लोकसभा सांसद सुरेश कश्यप की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने इस सड़क परियोजना की मांग को निरंतर मजबूती से उठाया और केंद्र सरकार तक जनभावनाओं को पहुंचाया। यह भाजपा की विकासशील सोच और प्रतिबद्धता का परिणाम है कि हिमाचल को लगातार बड़ी परियोजनाएं मिल रही हैं।
डॉ. बिंदल ने कांग्रेस नेतृत्व पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री इस ₹200 करोड़ की परियोजना का झूठा श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं और वाहवाही लूटने का अनुचित प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस परियोजना में प्रदेश की कांग्रेस सरकार का किसी भी प्रकार का कोई योगदान नहीं है। यही नहीं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्रदेश में आ रही करोड़ों की राशि में भी कांग्रेस सरकार की कोई भूमिका नहीं है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को चाहिए था कि वे प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करते, न कि श्रेय लेने की होड़ में जुट जाते। कांग्रेस सरकार केवल राजनीति और झूठे प्रचार में लगी है, जबकि वास्तविक विकास कार्य भाजपा सरकार के प्रयासों से हो रहे हैं।
डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि भाजपा हिमाचल की जनता के हितों के लिए निरंतर संघर्षरत है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य जारी रहेगा।
प्रदेश सरकार भारी बर्फबारी के बावजूद निर्बाध खाद्यान्न आपूर्ति कर रही सुनिश्चित – डॉ. एस. पी. कत्याल
शिमला: राज्य खाद्यान्न आयोग के अध्यक्ष डॉ.एस.पी. कत्याल ने आज यहां कहा कि राज्य सरकार भारी बर्फबारी के बावजूद सभी लाभार्थियों को समय पर खाद्यान्न आपूर्ति के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।
उन्होंने बताया कि बर्फबारी के कारण कुछ क्षेत्रों में बिजली और इंटरनेट सेवा अस्थायी रूप से प्रभावित हुई है। इससे उचित मूल्य की दुकानों में पॉइन्ट ऑफ सेल मशीनों के काम में दिक्कत आई है। इसके दृष्टिगत राज्य सरकार, राज्य खाद्यान्न आयोग, और जिला प्रशासन ने मिलकर समय रहते जरूरी कदम उठाए हैं ताकि किसी भी लाभार्थी को राशन से वंचित न किया जाए।
डॉ. कत्याल ने कहा कि सभी उचित मूल्य दुकानों में पर्याप्त राशन उपलब्ध है, जिनमें जनजातीय और बर्फ से ढके क्षेत्र भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि जनजातीय क्षेत्रों में लाभार्थियों को मार्च महीने तक का राशन पहले ही दे दिया है।
उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में हर महीने राशन दिया जाता है और बर्फबारी के कारण वितरण प्रभावित हुआ है, वहां बैकलॉग वितरण विकल्प लागू करने की सिफारिश की गई है। इससे जैसे ही बिजली और इंटरनेट सेवा बहाल होगी, राशन वितरण फिर से आसानी से शुरू हो जाएगा।
डॉ. कत्याल ने कहा कि सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रभावित क्षेत्रों की तुरंत पहचान करें और रिपोर्ट भेजें, विशेषकर जिन क्षेत्रों में बिजली और इंटरनेट की समस्या है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर बैकलॉग विकल्प तुरंत लागू किया जाए, ताकि लोगों को राशन समय पर मिल सके।
उन्होंने कहा कि राज्य खाद्यान्न आयोग स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर हर समस्या का समयबद्ध समाधान किया जा रहा है।
शिमला/दिल्ली: हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से उनके कार्यालय में शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच हिमाचल प्रदेश के राजनैतिक परिदृश्य, संगठनात्मक विषयों पर चर्चा हुई।
इस भेंट के बाद जयराम ठाकुर ने संसद में पेश केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व और ‘विकसित भारत 2047’ के संकल्प को सिद्ध करने वाला एक ऐतिहासिक दस्तावेज करार देते हुए कहा कि आज भारत वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी धाक जमा रहा है, जिसका पूरा श्रेय मोदी सरकार की दूरगामी सोच, कड़े आर्थिक सुधारों और ‘सबका साथ, सबका विकास’ के मूल मंत्र को जाता है। ठाकुर ने रेखांकित किया कि सर्वेक्षण में दर्शाई गई जीडीपी वृद्धि दर और राजकोषीय स्थिरता यह स्पष्ट करती है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले एक दशक में जो नीतिगत ढांचा तैयार किया है, वह अब आत्मनिर्भरता के फल दे रहा है; विशेषकर पूंजीगत व्यय में की गई रिकॉर्ड वृद्धि ने न केवल देश के बुनियादी ढांचे का कायाकल्प किया है, बल्कि हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में कनेक्टिविटी और पर्यटन के नए युग की शुरुआत की है, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अपार अवसर सृजित हुए हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया, पीएलआई स्कीम और एमएसएमई क्षेत्र को मिलने वाला प्रोत्साहन प्रधानमंत्री के उस विजन का हिस्सा है जो भारत को आगामी दो दशकों में एक वैश्विक महाशक्ति बनाने की दिशा में केंद्रित है।
जयराम ठाकुर ने विशेष रूप से बैंकिंग क्षेत्र की मजबूती और मुद्रास्फीति पर प्रभावी नियंत्रण की सराहना करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने गरीब कल्याण और मध्यम वर्ग के हितों को सर्वोपरि रखकर आर्थिक संतुलन का जो उदाहरण पेश किया है, वह अद्भुत है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह आर्थिक सर्वेक्षण न केवल भविष्य के बजट का ठोस आधार है, बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों के उस आत्मविश्वास का प्रतिबिंब है जो प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में 2047 तक भारत को एक विकसित और समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश अपनी जल-विद्युत क्षमता, जैविक खेती और पर्यटन के माध्यम से अग्रणी भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है।
शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में एक अत्याधुनिक कैंसर केयर सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस कैंसर केयर सेंटर में कैंसर मरीजों की सुविधा के लिए 11 नए विशेषज्ञ विभाग स्थापित किए जाएंगे।
कैंसर केयर सेंटर में मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, पेन पैलिएशन, न्यूक्लियर मेडिसिन, एनेस्थीसियोलॉजी और क्रिटिकल केयर, ऑन्को पैथोलॉजी, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी, रेडियोलॉजी इमेजिंग, गायने ऑन्कोलॉजी, स्टेम सेल और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन तथा रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग स्थापित किए जाएंगे और ये विभाग कैंसर रोगियों को विशेष सुविधाएं प्रदान करेंगे।
उन्होंने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ किया जा रहा है। इस केंद्र की स्थापना से राज्य में एक मजबूत उपचार प्रणाली विकसित होगी। राज्य मेें कैंसर के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत प्रणालीगत स्क्रीनिंग, रोकथाम, निगरानी, रिकॉर्डिंग और समय पर जांच की तत्काल आवश्यकता अनुभव की गई। उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर उच्च स्तरीय कैंसर देखभाल संस्थानों के परस्पर विकास और समन्वय अत्यंत आवश्यक है। रोकथाम, प्रारंभिक जांच और व्यापक मरीज समर्थन पर विशेष ध्यान के साथ, राज्य सरकार ने हमीरपुर के डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में राज्य कैंसर सेंटर की स्थापना का प्रस्ताव रखा और चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए गए हैं।
कुल 264 बिस्तरों की क्षमता वाला यह केंद्र विशेष रूप से कैंसर रोगियों के लिए समर्पित होगा। इसमें क्लिनिकल लैब, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट (ओपीडी) फ़ार्मेसी, इमरजेंसी वार्ड, न्यूक्लियर मेडिसिन ओपीडी और रजिस्ट्रेशन सेवाएं होंगी। कैंसर संस्थान के प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने के लिए, सरकार पर्याप्त और योग्य मेडिकल, पैरामेडिकल और सहायक कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत राज्य में स्वास्थ्य प्रणाली के कायाकल्प के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एम्स दिल्ली की तर्ज पर राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों में पुराने मशीनरी और उपकरणों को बदलकर विश्वस्तरीय मशीनरी और सुविधाएं प्रदान की जा रही है। उन्होंने देश के उत्तर-पूर्वी राज्यों के बाद प्रदेश में सबसे अधिक कैंसर दर पर चिंता व्यक्त करतेे हुए कहा कि उच्च स्तरीय कैंसर अस्पताल की स्थापना से प्रदेश के लोगों को सुलभ और गुणवत्तापूर्ण कैंसर देखभाल सुनिश्चित होंगी।
शिमला: मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने आज यहां ‘कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टैक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन इन जल शक्ति विभाग’ विषय पर आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता की।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिमाचल के सभी घरों तक साफ़ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने जल शक्ति विभाग को जल जीवन मिशन के तहत भारत सरकार की आवश्यक शर्तों की शीघ्र पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस योजना से संबंधित फंड से जुड़े मामले को जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग के समक्ष उठाया जाएगा।
मुख्य सचिव ने कहा कि टैक्नोलॉजी के इस युग में जल शक्ति विभाग को डिजिटल बुनियादी अधोसंरचना को सुदृढ़ करने पर बल देना चाहिए। पेपर लैस डिजिटल कार्यशैली को अपना कर लोगों को पारदर्शिता के साथ सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों के शीघ्र निष्पादन के लिए विभाग अपनी कार्य प्रणाली में आधुनिक तकनीक का समावेशन करें। उन्होंने कहा कि ई-ऑफ़िस जैसी प्रणालियों को विस्तृत स्तर पर अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों की शिकायतों के निवारण की दिशा में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ काम किया जाना चाहिए और सीएम हेल्पलाइन जैसे प्लेटफॉर्म पर आने वाली शिकायतों का शीघ्र निवारण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
सचिव जल शक्ति डॉ. अभिषेक जैन ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य में ई-ऑफिस प्रणाली को सशक्त किया जा रहा है। विभाग में स्किल डिवेल्पमेंट की दिशा में इनोवेशन, डिजिटल टैक्नोलॉजी एण्ड गवर्नंेस विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य किया जाएगा। विभाग के कार्यबल को डिजिटल तकनीकों की जानकारी प्रदान करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि विभाग को मजबूत बनाने के लिए रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है।
इस अवसर पर ठेकेदारों के लंबित भुगतानों के बारे में भी विचार विमर्श किया गया।
कार्यशाला में डिटिजल कौशल और ई-ऑफिस पर सत्र आयोजित किए गए।
कार्यशाला में विभिन्न जोनल अधिकारियों द्वारा प्रस्तुतियां दी गईं।
कार्यशाला में इंजीनियर-इन-चीफ अंजू शर्मा, इंजीनियर-इन-चीफ (परियोजना) डॉ धर्मेन्द्र गिल और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
शिमला: वित्त विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का बजट तैयार करने की प्रक्रिया आरम्भ हो गई है।
उन्होंने कहा कि जन केन्द्रित, सहभागितापूर्ण और समाज में विभिन्न हितधारकों के विचारों को प्रतिबिंबित करने वाला बजट तैयार करने के लिए आम जनता, उद्योग, व्यापार और किसान संघों से वर्ष 2026-27 बजट के लिए सुझाव आमंत्रित हैं। सुझाव प्राप्त करने के लिए वित्त विभाग की वैबसाइट पर एक वैबपोर्टल आरम्भ किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आम जनता, उद्योग, ट्रेड और किसान संघों, अन्य हितधारकों और संस्थानों से अपने बहुमूल्य सुझाव देने का आग्रह किया है।
यह सुझाव 10 फरवरी, 2026 तक इनकहमजपकमंण्ीच/हउंपसण्बवउ पर ई-मेल द्वारा या प्रधान सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार, कमरा नम्बर ए-216, आर्मजडेल भवन हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला को पत्र द्वारा भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव किसी भी मुद्दे, जिसमें संसाधन बढ़ाने, व्यय नियंत्रण शामिल हों और वार्षिक बजट वर्ष 2026-27 के अन्य बजटीय मुद्दों पर दिए जा सकते हैं।
नए हस्तक्षेप अथवा योजनाएं जिनसे आम जनता को सेवाएं प्रदान करने में सुधार हो या गरीब लोग लाभान्वित हों, ऐसी गतिविधियां जिससे आम जनता के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो तथा स्वरोजगार व रोजगार के लिए नई योजनाओं एवं कार्यक्रमों के दृष्टिगत भी सुझाव दिए जा सकते हैं।
रिकांगपिओ : जिला रोजगार अधिकारी किन्नौर सुरेंद्र सिंह बिष्ट ने आज यहां बताया कि जिला किन्नौर में औरो वीविंग मिल्स (इकाई वर्धमान टैक्सटाइल्स लिमिटेड ) साईं रोड बद्दी हि0प्र0 द्वारा लडके व लडकियों के लिए 29 जनवरी, 2026 को मशीन ऑपरेटर के 100 पद के लिए परिसर साक्षात्कार जिले में खराब मौसम व सडक अवरुद्ध होने के कारण आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि साक्षात्कार की अगली तिथि जल्द निर्धारित की जाएगी। तथा इच्छुक उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए 88947-19920 या 01786-222291 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
बिलासपुर: प्रोटेक्टिव एजिंग कार्यक्रम के अंतर्गत एसडीएम श्री नैना देवी जी धर्मपाल की अध्यक्षता में “प्रोटेक्टिव एजिंग (संरक्षित वृद्धावस्था)” कार्यक्रम के अंतर्गत गठित समिति की बैठक का आयोजन उपमंडल कार्यालय में किया गया। बैठक में कार्यक्रम को आम जनमानस के लिए अधिक उपयोगी एवं प्रभावी बनाने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक में कार्यक्रम के अंतर्गत चार प्रमुख बिंदुओं पर विशेष रूप से फोकस करने का निर्णय लिया गया, जिनमें मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा, डिजिटल सशक्तिकरण तथा अंतर-पीढ़ीगत सहभागिता शामिल हैं।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि “प्रोटेक्टिव एजिंग” विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन आगामी 10 फरवरी को लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह, स्वारघाट के प्रांगण में किया जाएगा। इस अवसर पर एसडीएम ने सभी विभागों एवं गैर-सरकारी संगठनों से वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, सुरक्षा एवं कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों में सक्रिय सहयोग प्रदान करने का आह्वान किया।
बैठक में इंटर-जनरेशन बॉन्डिंग कार्यक्रम के अंतर्गत उप निदेशक शिक्षा विभाग द्वारा सभी सरकारी विद्यालयों को 31 जनवरी 2026 को बैग फ्री दिवस मनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अंतर्गत प्रोटेक्टिव एजिंग थीम पर निम्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जिसमें नर्सरी से पांचवीं कक्षा तक दादा-दादी, नाना-नानी के साथ सेल्फी, छठी से आठवीं कक्षा तक चित्रकला प्रतियोगिता और नवीं से बारहवीं कक्षा तक क्विज प्रतियोगिताएं शामिल है।
इस संदर्भ में एसडीएम ने सभी सेवानिवृत्त अधिकारियों, कर्मचारियों एवं सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि यह कार्यक्रम केवल सरकारी औपचारिकता तक सीमित न रहे, बल्कि सभी लोग किसी एक विद्यालय का चयन कर विद्यालय प्रशासन के साथ सक्रिय सहयोग प्रदान करें।
बैठक में अमित कुमार (सचिव, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी, बिलासपुर), सुरेंद्र कुमार (तहसील कल्याण अधिकारी), डॉ. रविंदर कुमार (प्रधानाचार्य, राजकीय महाविद्यालय नैना देवी जी), सत्यादेवी (बाल विकास अधिकारी), कृतिका ठाकुर (इंस्पेक्टर, सहायक पंजीकरण विभाग, बिलासपुर), उमेश कुमार (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, स्वारघाट), विद्या सागर (रेड क्रॉस वालंटियर), सुमन कुमारी (अध्यक्ष, महिला मंडल मझेड़), चमन सिंह ठाकुर (सेवा निवृत प्रधानाचार्य), राम अवतार (स्वास्थ्य शिक्षक), देवेंद्र कुमार (खंड शिक्षा अधिकारी, स्वारघाट), सहायक उप निरीक्षक सुशील कुमार तथा अभियंता रमण कुमार उपस्थित रहे।
