स्वास्थ्य उपकेन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में किया जाएगा स्तरोन्नत
‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री ने रंगरिक में रात्रि प्रवास किया

शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश सरकार के ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम के तहत स्पीति घाटी के रंगरिक में रात्रि प्रवास किया। अपने प्रवास के दौरान उन्होंने मंजुश्री में जनसमस्याएं सुनीं और उनके समाधान के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने रंगरिक स्थित स्वास्थ्य उपकेन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दुर्गम गांवों में रहने वाले लोगों की समस्याओं को करीब से समझने के लिए वह इन गांवों में रात्रि प्रवास कर रहे हैं। इस दौरान वह संवाद के माध्यम से जनसमस्याओं से अवगत होते हैं और उनके समाधान को केन्द्र में रखकर विभिन्न योजनाओं को प्रदेश के बजट में शामिल किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के महत्त्वाकांक्षी ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम के तहत जनसमस्याओं के समाधान को सर्वाेच्च प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। विकास की मुख्यधारा से वंचित समाज के संवेदनशील वर्गों तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी वह प्रदेश के कई दुर्गम क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं, जहां उन्होंने लोगों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कदम उठाए हैं।
रंगरिक प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने सोनम फुंसुक के आवास पर रात्रि विश्राम किया। स्थानीय निवासियों ने उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया और उन्हें स्थानीय व्यंजन परोसे।
मुख्यमंत्री ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, रंगरिक, के बालिका छात्रावास का औचक निरीक्षण भी किया। उन्होंने छात्रावास में रह रही छात्राओं से बातचीत की और उनकी समस्याएं ध्यानपूर्वक सुनीं। छात्राओं द्वारा बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग पर मुख्यमंत्री ने नए बालिका छात्रावास के निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपये देने की घोषणा की।
उन्होंने छात्राओं को आश्वस्त किया कि उनकी अन्य समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा। इनमें छात्रावास की चारदीवारी का निर्माण, दो मल्टी-टास्क वर्करों और एक महिला वार्डन की नियुक्ति तथा छात्रावास में पानी की कमी की समस्या का समाधान शामिल है।
इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने की स्थित वृद्धाश्रम का दौरा किया और वहां रह रहे वृद्धजनों से संवाद कर उन्हें उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली।
इस अवसर पर विधायक अनुराधा राणा भी उपस्थित रहीं।

शिमला।: हिमाचल प्रदेश में नए जिलों के गठन को लेकर सियासत तेज हो गई है। प्रदेश सरकार की ओर से नए जिलों के गठन के लिए आयोग बनाने की चर्चा के बीच भाजपा नेता ओर धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा ने सरकार की मंशा, आर्थिक स्थिति और प्रशासनिक प्राथमिकताओं पर सवाल उठाए हैं।शिमला विश्वविद्यालय में हमीरपुर छात्र एसोसिएशन के हमीर संगम में पहुचे सुधीर शर्मा ने नए जिलों के गठन की कवायद को चुनावी शगूफा करार देते हुए आरोप लगाया कि सरकार प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है।
सुधीर शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की मौजूदा आर्थिक स्थिति को देखते हुए नए जिलों के गठन जैसे फैसले पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने।” उनका कहना है कि जब प्रदेश पहले से आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, तो ऐसे में नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन से पैदा होने वाले अतिरिक्त वित्तीय बोझ को उठाना आसान नहीं होगा।
उन्होंने कहा कि आज जरूरत नए जिले बनाने की नहीं, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने और आम जनता के काम समय पर पूरा करने की है। सरकार को सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते इस्तेमाल के साथ स्मार्ट वर्किंग पर जोर देना चाहिए, ताकि लोगों को अपने छोटे-छोटे कामों के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें।
सुधीर शर्मा ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दुनियाभर में तेजी से तरक्की हुई है। ऐसे में उनका व्यक्तिगत मानना है कि नई प्रशासनिक इकाइयां बनाने के बजाय मौजूदा व्यवस्था को मजबूत और तकनीक आधारित बनाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि चाहे नए जिले बनाने की बात हो या अन्य प्रशासनिक इकाइयों के गठन की, सरकार को पहले यह देखना चाहिए कि इससे आम जनता को वास्तव में कितना लाभ मिलेगा। प्रशासनिक व्यवस्था का उद्देश्य केवल जिलों की संख्या बढ़ाना नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों को समय पर सुविधाएं उपलब्ध करवाना और उनकी समस्याओं का जल्द समाधान सुनिश्चित करना होना चाहिए।
सुधीर ने कहा प्रदेश में ऐसे कई रोजमर्रा के मुद्दे हैं, जिनके लिए लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नागरिकों के काम जल्द से जल्द हों और सरकारी फाइलों का निपटारा समयबद्ध तरीके से किया जाए।
उन्होंने सवाल उठाया कि जब मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था में ही लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो नई इकाइयां बनाने से पहले इन समस्याओं का समाधान क्यों नहीं किया जा रहा है?

‘छह महीने तक लोग इसी चर्चा में उलझे रहेंगे’

नए जिलों के गठन को लेकर सुधीर शर्मा ने सरकार पर जनता का ध्यान भटकाने की रणनीति अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नए जिलों की चर्चा शुरू होने के बाद लोग इसी बहस में उलझे रहेंगे कि कौन-सा नया जिला बनेगा, उनका क्षेत्र किस जिले में आएगा और उन्हें किस जिला मुख्यालय में जाना पड़ेगा।
उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार ने लगभग छह महीने तक जनता को इस चर्चा में उलझाए रखने का रास्ता तलाश लिया है। इस दौरान प्रदेश के दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दे पीछे छूट सकते हैं, लेकिन वास्तविक समस्याएं अपनी जगह बनी रहेंगी।
सुधीर शर्मा ने कहा कि नए जिलों के गठन की चर्चा से प्रदेश की आर्थिक चुनौतियां, विकास कार्यों से जुड़ी समस्याएं और आम जनता की परेशानियां खत्म नहीं होने वाली हैं। सरकार को उन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, जिनका सीधा संबंध प्रदेश के विकास और लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों से है।

नए जिलों पर कई सौ करोड़ का खर्च, पैसा कहां से आएगा?

सुधीर शर्मा ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश पहले से ही वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में नए जिलों का गठन करने से राज्य पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है।
उन्होंने दावा किया कि नए जिलों के गठन पर प्रदेश को कई सौ करोड़ रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब प्रदेश की आर्थिक स्थिति चुनौतीपूर्ण है, तो इस अतिरिक्त खर्च के लिए धन कहां से आएगा?
सुधीर शर्मा ने कहा कि नए जिलों के गठन के लिए केवल घोषणा करना पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए प्रशासनिक ढांचे का विस्तार करना पड़ेगा और विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्था करनी होगी। ऐसे में सरकार को पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि नए जिलों के गठन पर कितना खर्च आएगा और उसके लिए वित्तीय संसाधन कहां से जुटाए जाएंगे।
उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार कर्ज लेकर राज्य का संचालन कर रही है। ऐसे हालात में किसी भी नई प्रशासनिक व्यवस्था को लागू करने से पहले उसके आर्थिक परिणामों का आकलन करना जरूरी है।
भाजपा नेता ने कहा कि सरकार को यह भी देखना चाहिए कि नए जिलों पर होने वाले खर्च का प्रदेश की दूसरी विकासात्मक जरूरतों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उनके अनुसार, आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए।

‘सड़कों के गड्ढे भरने के पैसे नहीं, नए जिले बनाने की बात’

सुधीर शर्मा ने कहा कि जब सड़कों के गड्ढे भरने जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करवाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो ऐसे में नए जिलों के गठन पर खर्च करने की योजना पर भी विचार किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि सरकार को सबसे पहले सड़कों की मरम्मत, विकास कार्यों और आम जनता को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर ध्यान देना चाहिए। लोगों को बेहतर सड़कें, प्रभावी प्रशासन और समय पर सरकारी सेवाएं उपलब्ध करवाना प्राथमिकता होनी चाहिए।
उन्होंने सवाल उठाया कि जब प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दे मौजूद हैं, तो सरकार नए जिलों के गठन को प्राथमिकता क्यों दे रही है?

10 गारंटियों को लेकर भी सरकार पर निशाना

भाजपा नेता सुधीर शर्मा ने कांग्रेस सरकार की चुनावी गारंटियों का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि सरकार अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति और चुनावी गारंटियों को लेकर उठ रहे सवालों के बीच नए जिलों के गठन की चर्चा शुरू करना जनता का ध्यान दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश है।
उन्होंने सवाल किया कि जब सरकार के सामने पहले से वित्तीय चुनौतियां हैं, तो नए जिलों के गठन के लिए अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था कैसे की जाएगी?
सुधीर शर्मा ने कहा कि सरकार को चुनाव के दौरान किए गए वादों और प्रदेश की मौजूदा जरूरतों पर जवाब देना चाहिए। उनके अनुसार, जनता को यह जानने का अधिकार है कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं और उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का इस्तेमाल किस तरह किया जा रहा है।

सुधीर शर्मा ने प्रशासनिक अधिकारियों और आईएएस अधिकारियों की संख्या को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एक तरफ अधिकारियों की संख्या और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर चर्चा होती है, वहीं दूसरी तरफ नए जिलों के गठन की बात की जा रही है।
उन्होंने आशंका जताई कि नई प्रशासनिक इकाइयां बनाने से सरकारी कामकाज की प्रक्रिया और जटिल हो सकती है। उन्होंने कहा कि कई बार एक अधिकारी से फाइल दूसरे अधिकारी के पास और फिर तीसरे तथा चौथे अधिकारी के पास जाती रहती है। इससे कामकाज में देरी होती है और आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

संस्कृति और भाषा को ध्यान में रखकर बने थे जिले

सुधीर शर्मा ने हिमाचल प्रदेश में पहले हुए जिलों के गठन का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में जिलों की प्रशासनिक इकाइयां बनाते समय स्थानीय संस्कृति, भाषा और क्षेत्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखा गया था।
उन्होंने कहा कि जिलों का गठन एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय होता है। इसलिए इस तरह के फैसले लेते समय केवल राजनीतिक या प्रशासनिक पहलुओं को ही नहीं, बल्कि क्षेत्र की सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए।
उनके अनुसार, नए जिलों के गठन पर चर्चा करने से पहले यह स्पष्ट होना चाहिए कि इसकी वास्तविक जरूरत क्या है, इससे जनता को क्या लाभ मिलेगा और इसके लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था कैसे होगी।

शिमला: इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (IGMC) शिमला के फैकल्टी सदस्यों और विशेषज्ञ डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करने वाला ‘SAMDCOT एसोसिएशन’ने हाल ही में जारी प्रशासनिक आदेशों, प्रस्तावों और विभागों में किए गए बदलावों पर गहरी चिंता और विरोध जताया है। इन आदेशों के तहत IGMC शिमला से फैकल्टी सदस्यों, विभागों और क्लिनिकल जिम्मेदारियों को ‘अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज’ (AIMSS), चमियाना में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया है। एसोसिएशन का कहना है कि बिना किसी योजना और सुविधा के IGMC से फैकल्टी, यूनिट और विभागों को AIMSS चमियाना शिफ्ट किया जा रहा है, जिससे मरीजों की देखभाल और पढ़ाई दोनों पर बुरा असर पड़ रहा है। 14 और 15 अक्टूबर को हुई जनरल बॉडी मीटिंग के बाद एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखकर तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है।  

एसोसिएशन ने बताया कि गायनोकोलॉजी जैसी जरूरी सेवाओं को बिना अतिरिक्त स्टाफ, बेड और सपोर्ट सिस्टम के चमियाना भेजा जा रहा है। IGMC लक्कड़ बाजार और चमियाना के बीच कोई तय रेफरल सिस्टम नहीं है। ऐसे में गंभीर, बुजुर्ग और ग्रामीण मरीजों को एक कैंपस से दूसरे कैंपस तक भटकना पड़ रहा है। इससे इलाज में देरी, शारीरिक परेशानी और आर्थिक बोझ बढ़ रहा है।

एसोसिएशन ने कहा है कि IGMC शिमला केवल एक सामान्य अस्पताल नहीं है, यह हिमाचल प्रदेश का प्रमुख और मूल संस्थान है। पिछले छह दशकों से यह संस्थान अंडरग्रेजुएट (MBBS) और पोस्टग्रेजुएट (MD/MS) मेडिकल ट्रेनिंग, क्लिनिकल रिसर्च और राज्य के दुर्गम इलाकों में मरीजों को विशेष स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए एक शैक्षणिक आधार (बैकबोन) के रूप में कार्य कर रहा है। एसोसिएशन का कहना है कि वह AIMSS चमियाना के विकास का विरोध नहीं करता है। उन्नत सुपर-स्पेशलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। हालांकि किसी नए संस्थान का विकास मौजूदा स्वास्थ्य नेटवर्क को मजबूत करने वाला होना चाहिए न कि उस मूल संस्थान को ही खत्म करके,जिस पर पूरा सिस्टम टिका है। मुख्य बिंदु 1. संसाधनों के पुनर्वितरण से कर्मचारियों की कमी दूर नहीं होती IGMC शिमला से अनुभवी फैकल्टी और डॉक्टरों को बार-बार AIMSS चामियाना भेजने से केवल कर्मचारियों की कमी एक कैंपस से दूसरे कैंपस में स्थानांतरित हो जाती है। इससे हिमाचल प्रदेश में विशेषज्ञों की कुल संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं होती। पहले से ही अत्यधिक काम के बोझ तले दबे कर्मचारियों को इधर-उधर करने से दोनों संस्थानों की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। इससे मूल कॉलेज (IGMC) में महत्वपूर्ण क्लिनिकल सेवाओं में कमी आती है जबकि नए केंद्र को भी केवल आंशिक या अपर्याप्त स्टाफ ही मिल पाता है। 2. NMC के नियमों और मेडिकल शिक्षा के लिए खतरा IGMC शिमला में फैकल्टी की नियुक्ति पूरी तरह से ‘नेशनल मेडिकल कमीशन’ (NMC) के अनिवार्य नियमों के अनुसार की गई है। मनमाने ढंग से किए गए तबादलों और प्रतिनियुक्तियों (deputations) के कारण फैकल्टी की संख्या अनिवार्य न्यूनतम सीमा से नीचे जा सकती है। इससे अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट मेडिकल सीटों की मान्यता खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि यही फैकल्टी IGMC शिमला में पोस्टग्रेजुएट छात्रों के लिए गाइड या को-गाइड के रूप में काम करती है। इसके अलावा इससे क्लिनिकल रेजीडेंसी ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रभावित होते हैं और दशकों की मेहनत से बनी शैक्षणिक साख को नुकसान पहुंचता है।

 एसोसिएशन की 10 प्रमुख मांगें

1. तबादलों पर तत्काल रोक: IGMC शिमला से AIMSS चामियाना में फैकल्टी, यूनिट्स और विभागों के सभी प्रस्तावित और लंबित तबादलों पर तुरंत रोक लगाई जाए। साथ ही 2 महीने की रोटेशनल पॉलिसी (बारी-बारी से तैनाती की नीति) को फिर से लागू किया जाए। 

2. पिछले पुनर्गठनों की समीक्षा: हाल ही में किए गए तबादलों और तैनाती के आदेशों की फिर से जांच की जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे तय सेवा नियमों और संस्थान की कार्य-सीमाओं के अनुरूप हैं। 3. नई भर्तियों के लिए अलग व्यवस्था: AIMSS चमियाना में स्टाफ की जरूरतें पूरी करने के लिए IGMC के मौजूदा कर्मचारियों को वहां भेजने के बजाय, फैकल्टी, नर्सिंग अधिकारियों, पैरामेडिकल स्टाफ और तकनीशियनों की सीधी और नियमित भर्ती की जाए। 

4. संयुक्त उच्च-स्तरीय समिति का गठन: बुनियादी ढांचे, काम के बोझ और मानव संसाधन की जरूरतों का आकलन करने के लिए एक समीक्षा समिति बनाई जाए। इसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, अस्पताल प्रशासक और फैकल्टी एसोसिएशन के चुने हुए प्रतिनिधि शामिल हों। 

5. NMC के नियमों का सख्ती से पालन: यह सुनिश्चित किया जाए कि तैनाती के सभी आदेश लिखित मूल्यांकन के आधार पर हों, ताकि IGMC शिमला में NMC के स्टाफिंग नियमों का पूरी तरह से पालन होता रहे। 

6. संस्थानों के बीच मरीजों को भेजने (रेफरल) के लिए एक मानक ढांचा: एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में मरीजों को भेजने की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए स्पष्ट क्लिनिकल प्रोटोकॉल, पारदर्शी ड्यूटी रोस्टर, समर्पित परिवहन और एकीकृत डायग्नोस्टिक (जांच) सुविधाएं तैयार की जाएं। 

7. सेवा संबंधी असमानताओं को दूर करना: समान क्लिनिकल ग्रेड वाले पदों के लिए एक जैसी NPA (नॉन-प्रैक्टिस अलाउंस) नीति लागू की जाए और सभी टीचिंग फैकल्टी के लिए छुट्टियों के मानक नियम सुनिश्चित किए जाएं। 

8. कैडर नियमों में संस्थान की स्वायत्तता: साझा कैडर नीति के लिए पारदर्शी नियम बनाए जाएं, ताकि फैकल्टी के करियर विकास, शैक्षणिक शोध के समय और उनके कार्यकाल की सुरक्षा हो सके।

 9. संबंधित पक्षों (स्टेकहोल्डर्स) से अनिवार्य परामर्श: प्रशासन में कोई भी बड़ा बदलाव या पुनर्गठन करने से पहले, विभागों के प्रमुखों और फैकल्टी संगठनों के साथ व्यवस्थित और पूर्व-परामर्श किया जाए। 

10. समय-सीमा के साथ लिखित योजना: इन प्रशासनिक और संचालन संबंधी चुनौतियों को हल करने के लिए एक स्पष्ट और समय-सीमा वाली नीतिगत रूपरेखा (रोडमैप) जारी की जाए। 

एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो उन्हें लोकतांत्रिक और कानूनी तरीके से विरोध करने पर मजबूर होना पड़ेगा। 14 और 15 अक्टूबर को SAMDCOT की एक आम सभा (जनरल बॉडी मीटिंग) आयोजित की गई, जिसमें ऊपर बताए गए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। सभा में मौजूद सभी सदस्यों ने इन प्रस्तावों का सर्वसम्मति से समर्थन किया है।