शिमला: शिमला पुलिस द्वारा नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत स्पेशल सैल शिमला की टीम ने शोघी के पास कार्रवाई करते हुए लगभग 17 ग्राम चिट्टा/हेरोइन बरामद की है।

23 अक्टूबर को गुप्त सूचना के आधार पर शोघी के पास हरियाणा रोडवेज की एक बस की चेकिंग की गई। इस दौरान पंकज शर्मा (24 वर्ष), निवासी सुन्नी, शिमला तथा पियूष चौहान (21 वर्ष), निवासी सुन्नी, शिमला की तलाशी लेने पर उनके कब्जे से क्रमशः लगभग 9 ग्राम और 8 ग्राम चिट्टा/हेरोइन बरामद हुई।

इस संबंध में पुलिस थाना बालूगंज में अभियोग संख्या 225/2026 23 अक्टूबर, धारा 21 व 29 ND&PS Act के तहत मामला दर्ज किया गया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। मामले में आगामी अन्वेषण जारी है।

कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों को मिलेगा अनुदान का लाभ

हिमाचल: कृषि विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि कृषि अभियांत्रिकी के अंतर्गत प्रदेश में कृषि के मशीनीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि मशीनरी पोर्टल को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 25 अक्तूबर, 2026 को दोपहर 12 बजे से पुनः सक्रिय किया जा रहा है। इसके माध्यम से पात्र किसान विभिन्न कृषि उपकरणों एवं मशीनरी की खरीद के अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार पहाड़ी क्षेत्रों में खेती को अधिक सुगम, आधुनिक एवं लाभकारी बनाने के लिए किसानों को पावर टिलर, पावर वीडर सहित विभिन्न कृषि उपकरण उपलब्ध करवा रही है। कृषि विभाग द्वारा सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन के अंतर्गत किसानों को कृषि उपकरणों की खरीद पर अनुदान प्रदान किया जाता है। इच्छुक किसान विभाग के डीबीटी पोर्टल agrimachinery.nic. in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि पोर्टल 25 अक्तूबर, 2026 को दोपहर 12 बजे से सक्रिय होगा तथा किसान 29 अक्तूबर, 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। इसके उपरांत 30 अक्तूबर, 2026 को लॉटरी प्रणाली के माध्यम से संबंधित कृषि उपकरणों के लिए लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी है तथा लॉटरी प्रणाली के सिद्धांतों के अनुरूप संचालित की जाती है।
उन्होंने बताया कि लघु एवं सीमांत किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला किसानों को पात्रता एवं निर्धारित नियमों के अनुसार कृषि उपकरणों की खरीद पर 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाएगा।
प्रवक्ता ने किसानों से आग्रह किया कि वे निर्धारित समयावधि के भीतर पोर्टल पर आवेदन करें तथा कृषि मशीनरी खरीदते समय केवल भारत सरकार से पंजीकृत फर्म एवं स्वीकृत मॉडल का ही चयन करें, ताकि उन्हें भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

 नौणी: डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी के पादप रोग विज्ञान विभाग ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पोस्टर एवं मौखिक प्रस्तुति, दोनों श्रेणियों में शीर्ष सम्मान प्राप्त किए हैं। ये पुरस्कार 22-23 अक्तूबर, 2026 को आईसीएआर-केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई), शिमला में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी ‘जलवायु सहनशीलता, खाद्य सुरक्षा एवं सतत कृषि के लिए पादप स्वास्थ्य की भावी रणनीतियां’ में प्रदान किए गए।

दो दिवसीय इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में देशभर से प्रख्यात वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, विद्यार्थियों, किसानों, उद्योग प्रतिनिधियों और नीति-निर्माताओं ने भाग लिया। संगोष्ठी में पादप स्वास्थ्य से जुड़ी उभरती चुनौतियों पर विचार-विमर्श करने के साथ-साथ जलवायु-अनुकूल कृषि, खाद्य सुरक्षा और सतत फसल संरक्षण के लिए नवीन रणनीतियों पर चर्चा की गई। इसका संयुक्त आयोजन इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी, इंडियन पोटैटो एसोसिएशन, इंडियन सोसाइटी ऑफ प्लांट पैथोलॉजिस्ट्स तथा हिमालयन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी ने आईसीएआर-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय केंद्र, शिमला के सहयोग से किया।

विश्वविद्यालय लौटने पर कुलपति प्रो. एच.एस. बवेजा ने पुरस्कार विजेता वैज्ञानिकों से मुलाकात कर उन्हें इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। उन्होंने विशेष रूप से पादप रोग विज्ञान विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉ. अनिल हांडा और उनकी वैज्ञानिक टीम की सराहना की, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित मंच पर उच्च गुणवत्ता वाला वैज्ञानिक शोध प्रस्तुत कर विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ाया। प्रो. बवेजा ने कहा कि ये उपलब्धियां न केवल विभाग में हो रहे उत्कृष्ट शोध कार्यों को रेखांकित करती हैं, बल्कि विश्वविद्यालय के अन्य विभागों के लिए भी प्रेरणादायक उदाहरण हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि अन्य विभाग भी इससे प्रेरणा लेकर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी पहचान स्थापित करने के लिए प्रयासरत रहेंगे।

पुरस्कार विजेताओं में डॉ. अमन चौहान ने पोस्टर प्रस्तुति श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। उनका शोध ‘चेरी और प्लम के पेड़ों में फाइटोप्लाज्मा संक्रमण की त्वरित पहचान के लिए LAMP-आधारित परीक्षण’ विषय पर था। इस शोध में डॉ. अनिल हांडा, डॉ. भूपेश गुप्ता और डॉ. अजय ब्राक्टा सह-लेखक थे। यह तकनीक एक घंटे के भीतर फाइटोप्लाज्मा संक्रमण की त्वरित एवं विशिष्ट पहचान करने में सक्षम है। इससे बागवानी फसलों में खेत स्तर पर रोग निदान और बड़े पैमाने पर रोग निगरानी की संभावनाएं मजबूत होती हैं।

मौखिक प्रस्तुति श्रेणी में डॉ. शालिनी वर्मा, निकिता नेगी, डॉ. सतीश कुमार शर्मा, डॉ. गोपाल सिंह और अनन्या बेनल की टीम ने जापानी फल के पत्तों के झुलसा रोग के उभरने के कारणों की पहचान’ विषय पर अपने शोध के लिए द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया। इस अध्ययन में हिमाचल प्रदेश में इस रोग से जुड़े रोगजनकों की पहचान की गई।

मौखिक प्रस्तुति श्रेणी में तृतीय पुरस्कार डॉ. मीनू गुप्ता, मुस्कान ठाकुर, डॉ. भूपेश गुप्ता और डॉ. अनुपमा सिंह को लहसुन में बैंगनी धब्बा रोग उत्पन्न करने वाले आल्टर्नेरिया प्रजाति के विभिन्न आइसोलेट्स में सांस्कृतिक, आकारिकी एवं रोगजनकता संबंधी विविधताओं पर किए गए शोध के लिए प्रदान किया गया। यह अध्ययन आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण फसल लहसुन को प्रभावित करने वाले प्रमुख रोग के रोगजनकों में पाई जाने वाली विविधताओं को समझने में सहायक है। ये उपलब्धियां पादप रोगों के निदान, रोगजनकों पर अनुसंधान तथा बागवानी एवं कृषि फसलों की सुरक्षा के लिए वैज्ञानिक आधार पर प्रभावी रणनीतियों के विकास में विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण योगदान को पुनः स्थापित करती हैं।

शिमला : जुब्बल-नावर-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में आयोजित नव-निर्वाचित जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह एवं कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बागवानों को अपने उत्पाद का दाम स्वयं तय करने की गारंटी देकर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के किसानों-बागवानों को सिर्फ ठगने का काम किया है। एमआईएस के तहत खरीदे गए सेब का भुगतान नहीं मिलने के कारण प्रदेश के बागवान सरकार की राह देख रहे हैं। सरकार उनका पूरा उत्पाद खरीदने की बजाय उसे न खरीदने की तरकीबें निकाल रही है। पूर्व सरकार में भाजपा द्वारा बागवानों के हितों के लिए कई कदम उठाए गए, जिन्हें सुक्खू सरकार आगे नहीं बढ़ा सकी। इस सरकार ने जनहित में खोले गए स्कूलों, अस्पतालों और अन्य संस्थानों को बंद करने, झूठ बोलने और लोन लेने के अलावा कोई काम नहीं किया है। प्रदेश के लोग भी अब कांग्रेस सरकार की इस तालाबंदी के खिलाफ उसे सत्ता से बाहर करने के लिए तैयार हैं।
जयराम ठाकुर ने कहा कि मैं पूरे प्रदेश में घूम-घूमकर देख रहा हूं कि चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए जबरदस्त उत्साह है। पंचायत चुनाव में जिला शिमला में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिला है और जनसभाओं में जिस तरह का उत्साह दिखाई दे रहा है, उससे आगामी विधानसभा चुनाव के परिणाम स्पष्ट हैं। शिमला जिला से भी भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत होगी। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से एकजुट होकर कांग्रेस का सूपड़ा साफ करने के लिए जी-जान से काम करने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और उनके नेतृत्व से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले सभी साथियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया। उन्होंने सभी से कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट होकर पूरी ताकत से काम करने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास कार्य ठप हैं, संस्थानों पर ताले लगे हैं और कर्ज का बोझ बढ़कर 1 लाख 20 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। सरकार लगातार कर्ज पर कर्ज ले रही है, न पुराने कर्ज की वापसी कर रही है और न ही विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। सुक्खू सरकार विकास के बजाय अपनी कुर्सी बचाने और मित्रों के घर भरने में जुटी है। जनमंच, हिमकेयर, सहारा और स्वावलंबन जैसी जनहितकारी योजनाओं को बंद कर सरकार ने आम जनता को नुकसान पहुंचाया है। पंचायत चुनावों में जनता ने कांग्रेस को आईना दिखा दिया है। भाजपा ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी और जनता के अधिकार सुनिश्चित किए। उन्होंने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाओं और बजट से ही प्रदेश में बड़े विकास कार्य हो रहे हैं, जबकि कांग्रेस सरकार झूठी गारंटियों और नए जिलों के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है।
जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को विकास की गति देने के लिए फिर से डबल इंजन सरकार की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, जबकि हिमाचल में कांग्रेस सरकार के कुशासन से विकास पिछड़ रहा है। भाजपा सरकार के कार्यकाल में कोटखाई सहित शिमला जिले में व्यापक विकास कार्य हुए, लेकिन वर्तमान सरकार ने इन क्षेत्रों की अनदेखी की है। उन्होंने कहा कि शिमला जिला परिषद में 26 वर्षों बाद भाजपा की जीत और कार्यकर्ताओं का उत्साह स्पष्ट संकेत है कि जनता कांग्रेस से निराश है। आगामी विधानसभा चुनावों में जुब्बल-नावर-कोटखाई सहित पूरे हिमाचल में भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटेगी।

320 पीजी मेडिकल सीट ऐतिहासिक सागौत,  श्रेय लेने के बजाय क्रियान्वयन पर जोर दें सुक्खू : जयराम ठाकुर
 नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में 320 पीजी मेडिकल सीटें बढ़ाने और इसके लिए  ₹415 करोड़ का अनुदान देने के केंद्र सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक निर्णय के तहत हमीरपुर में 57, चंबा में 28, मंडी में 55, नाहन में 32, आईजीएमसी शिमला में 91 और टांडा में 57 पीजी मेडिकल सीटें बढ़ेंगी। यह फैसला प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार, विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हिमाचल की स्वास्थ्य व्यवस्था लगातार बदहाली की ओर बढ़ी है। सरकारी अस्पतालों में बुनियादी सुविधाएं  तक  नहीं है। लेकिन सुक्खू सरकार व्यवस्था सुधारने के बजाय अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने में जुटी है। ऐसे समय में केंद्र सरकार का यह बड़ा आर्थिक सहयोग हिमाचल के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संजीवनी साबित हो सकता है।

जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार के पैसे और प्रयासों से होने वाले कार्यों का श्रेय लेने के लिए मुख्यमंत्री सबसे आगे खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब केंद्र के योगदान को स्वीकार करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करने की बारी आती है, तो उनकी जुबान पर ताला लग जाता है। उन्होंने कहा कि ₹415 करोड़ केंद्र सरकार दे रही है, मेडिकल सीटों में वृद्धि का लाभ हिमाचल को मिल रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री श्रेय लेने की राजनीति में व्यस्त हैं। आखिर मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता को यह बताएं कि जब केंद्र सरकार हिमाचल के विकास में इतना बड़ा योगदान दे रही है, तो उसके प्रति आभार जताने में उन्हें परेशानी क्यों है? प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को बदहाल करने की जिम्मेदारी से कांग्रेस सरकार बच नहीं सकती और न ही केंद्र सरकार के योगदान पर अपना राजनीतिक लेबल लगाकर अपनी विफलताओं को छिपा सकती है। मोदी सरकार ने एक बार फिर साबित किया है कि हिमाचल के विकास और जनहित के मामलों में वह पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्रेय लेने के बजाय क्रियान्वयन पर ध्यान दें जिससे केंद्र की योजना का लाभ लोगों को मिल सके।

वन्यजीव विंग से बंदरों की संख्या का पंचायतवार डेटा मांगा

शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज यहां हिमाचल प्रदेश राज्य वन्यजीव बोर्ड की 12वीं बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, हिमाचल प्रदेश योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया, विधायक संजय अवस्थी, प्रधान सचिव एम. सुधा देवी, बोर्ड के सदस्य, प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन्यजीव) आलोक प्रेम नगर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में औद्योगिक विकास, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सीमावर्ती आधारभूत अधोसंरचना, सड़क सुविधा, गैर-वानिकी कार्यों के लिए वन भूमि के उपयोग तथा वन्यजीव संरक्षण से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा की गई। इन प्रस्तावों पर विकास की आवश्यकताओं, राष्ट्रीय सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण को ध्यान में रखते हुए विचार-विमर्श किया गया।
बोर्ड ने जिला कांगड़ा के संसारपुर टैरेस औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1 में प्लॉट नंबर 53 और 54 पर मैसर्स सीएमजी बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सक्रिय औषधि सामग्री (एपीआई) और इंटरमीडिएट्स निर्माण इकाई स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।
बैठक में लाहौल-स्पीति जिले की स्पीति तहसील के मुहाल लालुंग और धार चोकुला काजा में बॉर्डर आउट पोस्ट लालुंग की स्थापना के लिए जिला किन्नौर के रिकांगपिओ स्थित भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की 17वीं बटालियन के पक्ष में 1.78.20 हेक्टेयर वन भूमि के हस्तांतरण के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त, जिला किन्नौर में फॉरवर्ड पोस्ट निथल थाच की स्थापना के लिए कुल्लू स्थित आईटीबीपी की दूसरी बटालियन के पक्ष में 1.60 हेक्टेयर वन भूमि के हस्तांतरण के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया।
बोर्ड के समक्ष जिला किन्नौर की सांगला तहसील में नागस्ती के समीप उत्तरी सीमा पर सैन्य आधारभूत ढांचे के विकास के लिए रकछम-छितकुल वन्यजीव अभयारण्य के भीतर 00-27-50 हेक्टेयर वन भूमि 11 महार रेजिमेंट/मुख्यालय 136 (स्वतंत्र) इन्फैंट्री ब्रिगेड समूह के पक्ष में हस्तांतरित करने का प्रस्ताव भी रखा गया।
बैठक में मैसर्ज गोयल फर्नेस प्राइवेट लिमिटेड की मौजूदा सेकेंडरी मेटलर्जिकल इकाई के विस्तार प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। इस विस्तार के तहत एमएस इंगोट्स की उत्पादन क्षमता 19,200 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 96,600 टन प्रतिवर्ष करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही अतिरिक्त इंडक्शन फर्नेस, कंटीन्यूअस कास्टिंग मशीन और रोलिंग मिल स्थापित कर 77,280 टन प्रतिवर्ष राउंड, एंगल, चैनल, टीएमटी बार और फ्लैट्स का उत्पादन किया जाएगा।
मंडी जिले के सराज वन मंडल में शिकारी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य के भीतर भुलाह-शिकारी देवी सड़क के विस्तारीकरण और उन्नयन के लिए हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, सराज मंडल के पक्ष में 4.72 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरित करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया।
विस्तृत विचार-विमर्श के बाद लागू वैधानिक प्रावधानों तथा वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन सभी प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई।
बैठक में मंडी जिले के सुकेत वन मंडल में कीरतपुर-मनाली फोरलेन राष्ट्रीय राजमार्ग-154 के पुंग-भुवाणा टनल खंड पर सड़क दुर्घटनाओं के कारण वन्यजीवों की क्षति की बढ़ती घटनाओं को रोकने के उपायों पर भी चर्चा की गई। इस दौरान वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सड़क दुर्घटनाओं में उनकी क्षति रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।
मुख्यमंत्री ने वन्यजीव विंग से बंदरों की संख्या के पंचायतवार डेटा के बारे में जानकारी मांगी। उन्होंने कांगड़ा जिले के देहरा स्थित बनखंडी में निर्माणाधीन दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान की प्रगति की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश वन विभाग के वन्यजीव विंग द्वारा हिमाचल प्रदेश डाक परिमंडल, शिमला के सहयोग से जारी दो पोस्टकार्ड श्रृंखलाओं ‘हिमाचल्स वाइल्ड आइकॉन्स’ और ‘हिमाचल्स वाइल्ड हेरिटेज’ का विमोचन भी किया।
मुख्यमंत्री ने प्रधान मुख्य अरण्यपाल (हॉफ) डॉ. संजय सूद द्वारा लिखित पुस्तक ‘सिंप्लिफाइड प्रोसीजर्स फॉर एनालिसिस ऑफ फिजियो केमिकल टैस्ट्स इन वाटर सैंपल्स’ का भी विमोचन किया।