नि:शुल्क बिजली से 14 लाख परिवारों को सालाना होगी 6 हज़ार तक की बचत
ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी बोले- फैसले से प्रदेश में बिजली बचत को भी मिला बढ़ावा
वर्तमान सरकार में ऊर्जा क्षेत्र में किए गए कार्य भी गिनवाए
शिमला: वर्तमान सरकार की ओर से प्रदेश के मध्यम वर्ग और ग्रामीण क्षेत्रों की जनता के लिए लिए गए फैसलों का लाखों लोगों को सीधा लाभ पहुंच रहा है। यह बात ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कही। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरकार ने आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए 125 यूनिट तक नि:शुल्क बिजली देने का फैसला लिया था। प्रदेश में करीब 22 लाख 59 हज़ार 645 घरेलू उपभोक्ता हैं। इनमें से 14 लाख 62 हजार 130 घरेलू उपभोक्ताओं का अगस्त महीने का बिल जीरो आया है।
सुखराम चौधरी ने कहा कि पहले बिजली का इस्तेमाल हो या न हो, उपभोक्ता को 40 रुपये फिकस्ड चार्ज और 15 रुपये मीटर रेंट देना ही होता था। हमारी सरकार ने अब 125 यूनिट तक मीटर रेंट, फिकस्ड चार्ज और एनर्जी चार्ज भी खत्म किया है।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि पहले एक उपभोक्ता को औसतन हर महीने 400 से 500 रुपये बिजली बिल आता था। हमारी सरकार के फैसले के बाद एक घरेलू बिजली उपभोक्ता को सालाना 5 हज़ार से 6 हजार रुपये की बचत होगी और जनता को यह सुविधा देने के लिए सरकार की ओर से करीब 41 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।
सुखराम चौधरी ने कहा कि सरकार के इस फैसले से बिजली बचाओ अभियान को भी बढ़ावा मिल रहा है। क्योंकि काफी किफायत के साथ बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा राज्य सरप्लस बिजली पैदा करता है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 24 हजार 567 मेगावाट विद्युत क्षमता है, जिसमें से 11 हजार 138 मेगावाट का दोहन विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत कर लिया गया है।
भविष्य की योजनाओं को लेकर ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने साल 2030 तक 10 हजार मेगावाट अतिरिक्त विद्युत क्षमता का दोहन करने का लक्ष्य रखा है। इसमें लगभग 1500 से 2000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है।
ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने बताया कि हमारी सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि पिछले पौने पांच साल के दौरान प्रदेश में 24 जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरा किया है। उन्होंने कहा कि इन विद्युत परियोजनाओं से ऊर्जा दोहन में 555 मेगावाट क्षमता की वृद्धि हुई है।
उन्होंने बताया कि हमारी सरकार ने पौने पांच वर्ष में प्रदेश में 4 हजार 864 ट्रांसफार्मर लगाए। साथ ही लो वोल्टेज की समस्या के समाधान के लिए 158 करोड़ रुपये की स्कीम वर्ष 2019-20 में स्वीकृत की गई थी। इस योजना के दूसरे चरण को भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
सुखराम चौधरी ने कहा कि प्रदेश में 6 ईएचवी और 44 नए 33 केवी सब-स्टेशन स्थापित किए। इसके अलावा 83 किलोमीटर ईएचवी, 3 हजार 564 किलोमीटर एचटी लाइन और 3 हजार 908 किलोमीटर एलटी लाइन बिछाई गई। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के अब तक के कार्यकाल में रिकॉर्ड 57 हजार से अधिक लकड़ी के पुराने खंभों को लौहे के खंभो से बदला जा चुका है। इसके अलावा प्रदेश में रोशनी योजना चलाई जा रही है, जिसमें निशुल्क बिजली कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं।
