ऊना:  मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश में कृषि क्षेत्र को आधुनिक तकनीक से जोड़ने और किसानों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी व सरल तरीके से पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहलें की जा रही हैं। इसी क्रम में एग्रीस्टैक पोर्टल के माध्यम से किसानों की डिजिटल रजिस्ट्री तैयार करने का कार्य जिला ऊना में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस पहल के तहत किसानों का एकीकृत डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिससे उनकी भूमि, फसल और सरकारी योजनाओ से जुड़ी जानकारी एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो सके और योजनाओं का लाभ पात्र किसानों तक पारदर्शी तरीके से पहुंच सके।

जिले में तेजी से बढ़ रहा पंजीकरण

ऊना जिले के कृषि विभाग के उपनिदेशक प्रेम सिंह ठाकुर ने बताया कि एग्रीस्टैक पोर्टल के माध्यम से जिले में अब तक 39,373 किसानों को किसान रजिस्ट्री के तहत जोड़ा जा चुका है। उन्होंने बताया कि किसानों के लिए ऑनलाइन फार्मर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य किया गया है। इस प्रक्रिया के तहत प्रत्येक किसान को एक विशिष्ट पहचान संख्या (यूनीक फार्मर आईडी) प्रदान की जाएगी, जिससे किसान का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल रूप में सुरक्षित रहेगा और भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करना और भी आसान हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि डिजिटल किसान रजिस्ट्री बनने से किसानों से जुड़ी जानकारी व्यवस्थित रूप से उपलब्ध होगी और विभिन्न योजनाओं के लाभ वितरण की प्रक्रिया भी अधिक प्रभावी बनेगी।

योजनाओं के लाभ में आएगी अधिक पारदर्शिता

प्रेम सिंह ठाकुर ने बताया कि यह पंजीकरण प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित अन्य कृषि योजनाओं के लाभार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। एग्रीस्टैक पोर्टल के माध्यम से किसानों से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी, जिससे योजनाओं का लाभ प्रदान करने की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुगम बन सकेगी।

उन्होंने बताया कि इससे किसानों को अलग-अलग योजनाओं के लिए बार-बार दस्तावेज जमा कराने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनका पूरा विवरण डिजिटल रूप में सुरक्षित रहेगा।

डिजिटल क्रॉप सर्वे से मिल रही सटीक जानकारी

उन्होंने बताया कि जिले में डिजिटल क्रॉप्स सर्वेक्षण प्रक्रिया भी जारी है। इसके तहत अब तक 71,444 सर्वेक्षण किए जा चुके हैं, जिनमें से 27,498 सर्वे स्वीकृत हो चुके हैं। इस सर्वेक्षण में मोबाइल ऐप और जीपीएस तकनीक के माध्यम से फसलों की मैपिंग की जा रही है, ताकि किसानों की भूमि के रिकॉर्ड को फसल संबंधी जानकारी से जोड़ा जा सके।

इस प्रक्रिया से कृषि योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र किसानों तक पारदर्शी तरीके से पहुंचाना संभव होगा।

लोक मित्र केंद्रों के माध्यम से भी करवा सकते हैं पंजीकरण

उपनिदेशक ने बताया कि जिन किसानों का अभी तक इस पोर्टल पर पंजीकरण नहीं हुआ है, वे जल्द से जल्द अपना ऑनलाइन फार्मर रजिस्ट्रेशन करवा लें। किसान अपने नजदीकी लोक मित्र केंद्र या संबंधित पोर्टल

https://hpfr.agristack.gov.in/farmer-registry-hp/# के माध्यम से यह प्रक्रिया नि:शुल्क पूरी कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, भूमि का कोई भी खसरा नंबर तथा आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर आवश्यक रहेगा।

किसानों को जागरूक करने के लिए चल रहा अभियान

कृषि विभाग द्वारा किसानों को इस पहल के बारे में जागरूक करने के लिए विभिन्न स्तरों पर अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक किसान एग्रीस्टैक पोर्टल से जुड़ सकें और सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकें।

उल्लेखनीय है कि उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने बीते दिन स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल बसों और अन्य स्कूली वाहनों के संचालन को लेकर आवश्यक निर्देश जारी किए थे तथा संबंधित अधिकारियों को सुरक्षा मानकों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए विशेष निरीक्षण करने को कहा था।

शिमला:केंद्र सरकार के प्रस्तावित बिजली (संशोधन) विधेयक 2025 के विरोध में मंगलवार को हिमाचल प्रदेश में बिजली कर्मचारियों, अभियंताओं और पेंशनरों ने प्रदर्शन किया।  मंगलवार को देशव्यापी आह्वान के तहत शिमला और धर्मशाला में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों, अभियंताओं और पैंशनर्ज ने सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व ज्वाइंट एक्शन कमेटी (संयुक्त मोर्चा) ने किया, जिसके बैनर तले सैंकड़ों कर्मचारियों ने अपनी आवाज बुलंद की।

शिमला स्थित बिजली बोर्ड मुख्यालय में कर्मचारियों ने संशोधन विधेयक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर ऑल इंडिया पावर फैडरेशन के पैटर्न ई. सुनील ग्रोवर, ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सह-संयोजक हीरा लाल वर्मा और प्रशांत शर्मा समेत कई प्रमुख नेताओं ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया। वक्ताओं ने इस विधेयक को पूरी तरह से जनविरोधी, कर्मचारी विरोधी और राज्य विरोधी करार दिया और इसे तुरंत वापस लेने की पुरजोर मांग की। धरना-प्रदर्शन के अंत में कर्मचारियों और अभियंताओं ने केंद्र सरकार को दो टूक चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि सरकार ने इस जनविरोधी और कर्मचारी विरोधी विधेयक को जल्द से जल्द वापस नहीं लिया, तो हिमाचल के बिजली कर्मचारी, अभियंता और पैंशनर्ज देशभर के अन्य संगठनों के साथ मिलकर इस आंदोलन को और तेज करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी।

शिमला : शिमला से जारी बयान में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर ने कहा कि सरकार द्वारा 2 साल से प्रदेश में कई स्कूलों के सीबीएसई में परिवर्तित करने की घोषणा की गई। इतना समय बीतने के बाद भी बिना तैयारी के कुछ स्कूलों में सीबीएसई के तहत पढ़ाई शुरू कर दी लेकिन एक महीने का समय बीत जाने के बाद भी सरकार उन छात्रों को किताबें भी मुहैया नहीं करवा पाई है। जिस कारण बच्चों को बिना किताब के ही पढ़ाई करनी पड़ रही है। मार्च के अंत तक बच्चों का “फॉर्मेटिव एसेसमेंट” होना है लेकिन अभी तक किताबें नहीं मिल पाई हैं। स्कूल द्वारा बच्चों को हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड की किताबों से पढ़ाया जा रहा है। सरकार द्वारा समय से किताबें  उपलब्ध करवाए जाने के बजाय जिम्मेदार लोगों द्वारा यह तर्क दिया जा रहा है कि सीबीएसई और हिमाचल प्रदेश बोर्ड के पाठ्यक्रम एक जैसे हैं। जिम्मेदार लोगों को इस तरीके के बेतुके बयान देने की बजाय बच्चों को समय से किताबें उपलब्ध करवाने पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। 
जयराम ठाकुर ने कहा कि सीबीएसई स्कूल के नाम पर कहीं भी स्पष्टता नहीं है। अभी शिक्षकों का भी तबादला नहीं हुआ है। वही शिक्षक पढ़ा रहे हैं जो पहले हिमाचल बोर्ड में पढ़ाते थे। उसमें भी हैरत की बातें है कि हर सीबीएसई स्कूल में कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो सीबीएसई में जाने को इच्छुक भी नहीं है। सीबीएसई स्कूलों के लिए सरकार द्वारा शिक्षकों की परीक्षा हेतु 22 मार्च की तारीख निर्धारित की गई है।  यदि निर्धारित  तिथि पर भी यह परीक्षा आयोजित होती है तब भी इसको पूरा होने में महीनों का समय लगेगा।  सरकार द्वारा इतना समय लिए जाने के बाद भी सीबीएसई के नाम पर खोले गए स्कूलों में तैयारी का पूरी तरीके से अभाव है।  सुक्खू सरकार द्वारा चयनित ज्यादातर स्कूल पीएम श्री योजना के तहत आने वाले स्कूल हैं इसलिए उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है लेकिन बिना शिक्षकों और किताबों के पढ़ाई कैसे होगी इसका जवाब सरकार के पास नहीं है। यदि सरकार ने सीबीएसई बोर्ड के तहत कुछ स्कूलों में पाठ्यक्रम शुरू कर रही है तो उसे पूरी तरह से लागू किया जाए जिससे उसमें पढ़ने वाले छात्रों को लाभ मिल सके।

हिमाचल के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए नेता प्रतिपक्ष

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर शिमला स्थित लोक भवन में हिमाचल प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल कविंद्र गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने राज्यपाल कविंद्र गुप्ता को नई जिम्मेदारी संभालने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। जयराम ठाकुर ने कहा कि कविंद्र गुप्ता अपने अनुभव और दूरदर्शिता से राज्यपाल के रूप में संवैधानिक दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करेंगे तथा प्रदेश के विकास और जनकल्याण से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने राज्यपाल  कविंद्र गुप्ता के सफल, प्रभावी और गरिमामय कार्यकाल की कामना भी की।