प्रदेश में सप्लीमेंट्री बजट का 70 प्रतिशत होना सरकार की आर्थिक नाकामी का प्रमाण पत्र है
शिमला : अपने विधानसभा स्थित कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि इस बजट के मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री के तीन प्रिय शब्दों ‘फिस्कल प्रुडेंस, फिस्कल मैनेजमेंट, फिस्कल डिस्पीलीन और व्यवस्था परिवर्तन की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। सीएम सुक्खू ने गत वर्ष बजट पेश करने  के पहले कहा था कि वह सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले वित्त मंत्री हैं। उन्होंने इतिहास बना दिया। बजट अनुमान पूरी तरह से गलत साबित हुए, सब कुछ हवा हवाई है। बजट का मूल उद्देश्य ही यथार्थवादी अनुमान लगाना होता है। 70% अतिरिक्त खर्च बताता है कि सरकार को अपने ही आंकड़ों पर भरोसा नहीं था। यह साफ संकेत है कि सरकार अपनी ही वित्तीय योजना बनाने में विफल रही। अनुपूरक बजट में तीन मुख्य अवयव होतें हैं, पहला  पुनर्नियोजन, दूसरा अतिरिक्त खर्च, तीसरा भविष्य के अनुमान लगाने में चूँक। सरकार बताए यह अतिरिक्त धनराशि कहाँ से आएगी? क्या जनकल्याण कारी योजनाएं बंद हुई? या सरकार प्रदेश के खर्च अनुमान लगाने में नाकाम रही। या सरकार ने फिजूल खर्ची की। 
जयराम ठाकुर ने कहा कि इस बजट में न फिस्कल मैनेजमेंट है न फिस्कल डिस्पलीन और प्रूडेंस  और न ही कोई व्यवस्था है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ़ अव्यवस्था है।।  इतना बड़ा अनुपूरक बजट यह बताता है कि खर्च पर कोई नियंत्रण नहीं है और सरकार बिना योजना के पैसे खर्च कर रही है। यह अनुपूरक बजट ही मुख्य बजट सरकार की आर्थिक नाकामी का प्रमाण पत्र है। गत वर्ष का कैपिटल एक्सपेंडिचर 3941 करोड़ जो पिछले बार से 37% कम है और कुल बजट का मात्र 3.98% है। इससे यह साफ़ है कि प्रदेश में विकास ठप है और सवाल यह उठता है 98 हज़ार 975 करोड़ रुपए आख़िर खर्च कहाँ हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस बार सप्लीमेंट्री बजट के डॉक्यूमेंट्स भी उपलब्ध नहीं करवाया। क्योंकि उन्हें अपनी इस नाकामी का एहसास हो चुका था।

शिमला: भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने एमआईएस (मार्केट इंटरवेंशन स्कीम) के तहत सेब बागवानों के 120.59 करोड़ रुपये लंबित होने के मामले पर कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि यह केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि प्रदेश के अन्नदाता के साथ सीधा आर्थिक अन्याय है।

उन्होंने कहा कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हजारों बागवानों का भुगतान महीनों से लंबित है, जिससे लगभग 57 हजार से अधिक बागवान प्रभावित हुए हैं। यह स्थिति साफ दर्शाती है कि कांग्रेस सरकार न तो किसानों की हितैषी है और न ही उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील।

संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस सरकार के अधिकारी यह तर्क दे रहे हैं कि “अधिक सेब खरीद के कारण भुगतान में देरी हुई”, लेकिन यह तर्क पूरी तरह से गैर-जिम्मेदाराना है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि सरकार को पहले से अनुमान था तो वित्तीय प्रबंधन क्यों नहीं किया गया? क्या यह सरकार की नाकामी नहीं कि खरीद तो कर ली, लेकिन भुगतान करने की व्यवस्था नहीं की?

उन्होंने कहा कि एमआईएस के तहत 2025 में लगभग 98,506 मीट्रिक टन सेब की खरीद की गई, लेकिन भुगतान की व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। 

यह स्पष्ट संकेत है कि कांग्रेस सरकार केवल घोषणाएं करती है, जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन पूरी तरह विफल है।

भाजपा प्रवक्ता ने आगे कहा कि हिमाचल में विकास कार्य ठप पड़े हैं, ठेकेदारों को भुगतान नहीं हो रहा, और अब बागवानों का पैसा भी अटका दिया गया है। यह सरकार “घोषणाओं की सरकार” बनकर रह गई है, जिसमें न नीति है और न नीयत।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले किसानों और बागवानों के लिए बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन आज स्थिति यह है कि किसान सड़कों पर हैं और सरकार जवाब देने से बच रही है।

संदीपनी भारद्वाज ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में “भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी” का माहौल बन चुका है, जिसके कारण योजनाओं का पैसा समय पर लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पा रहा।

उन्होंने मांग की कि: एमआईएस के तहत लंबित 120.59 करोड़ रुपये का भुगतान तुरंत किया जाए जिम्मेदार अधिकारियों और विभागीय लापरवाही की जांच हो बागवानों को ब्याज सहित भुगतान दिया जाए अंत में उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कांग्रेस सरकार ने जल्द ही बागवानों को उनका हक नहीं दिया, तो भाजपा प्रदेशभर में आंदोलन छेड़ेगी और इस मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक जोरदार तरीके से उठाएगी।

“कांग्रेस सरकार ने हिमाचल को विकास नहीं, बल्कि कर्ज, भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के रास्ते पर धकेल दिया है — भाजपा बागवानों की आवाज बनकर इस अन्याय के खिलाफ संघर्ष करेगी।”

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग कॉरपोरेशन (HPMC) के वित्तीय दावों पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि एक तरफ जहां बागवानों का ₹120 करोड़ से अधिक का भुगतान लंबित है, वहीं दूसरी ओर बोर्ड मीटिंग में ₹5 करोड़ के मुनाफे का दावा किया जा रहा है। यह पूरी तरह से वित्तीय अनियमितता और आंकड़ों की हेराफेरी का मामला प्रतीत होता है।

उन्होंने कहा कि यदि HPMC पर बागवानों की इतनी बड़ी देनदारी (liability) खड़ी है, तो फिर बैलेंस शीट में लाभ (profit) कैसे दिखाया जा सकता है? क्या सरकार और विभाग जनता को गुमराह करने के लिए गलत वित्तीय तस्वीर पेश कर रहे हैं?

संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि यह मामला केवल तकनीकी नहीं, बल्कि गंभीर वित्तीय पारदर्शिता से जुड़ा प्रश्न है। यदि ₹120 करोड़ से अधिक की देनदारी है, तो वास्तविक स्थिति घाटे की होनी चाहिए, न कि लाभ की। ऐसे में यह आशंका और मजबूत होती है कि बैलेंस शीट में तथ्यों को छुपाया या तोड़ा-मरोड़ा गया है।

उन्होंने आगे कहा कि HPMC द्वारा बनाए गए CA स्टोर भी अभी तक किराए पर नहीं दिए गए हैं, जिससे सरकार की कार्यप्रणाली और प्रबंधन पर और सवाल खड़े होते हैं। करोड़ों रुपये की परिसंपत्तियां बेकार पड़ी हैं और दूसरी ओर बागवानों का पैसा अटका हुआ है।

भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस सरकार से सीधे सवाल पूछे:

जब ₹120 करोड़ से अधिक की देनदारी है, तो ₹5 करोड़ का मुनाफा कैसे दिखाया गया?

क्या HPMC की बैलेंस शीट में हेराफेरी की गई है?

बागवानों का भुगतान कब तक किया जाएगा?

CA स्टोर जैसी संपत्तियों का उपयोग क्यों नहीं हो रहा?

उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की स्वतंत्र ऑडिट जांच करवाई जाए और यदि कोई वित्तीय गड़बड़ी पाई जाती है तो जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए।

अंत में संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस सरकार “व्यवस्था परिवर्तन” के नाम पर केवल आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है, जबकि जमीनी सच्चाई यह है कि बागवान आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं।

“यह सरकार कागजों में मुनाफा दिखा रही है, जबकि हकीकत में हिमाचल का बागवान कर्ज और बकाया भुगत रहा है – भाजपा इस सच्चाई को जनता के सामने लाती रहेगी।”

किसानों की स्थिति आज बेहद चिंताजनक है क्योंकि उन्हें टीएसओ (ट्री स्प्रे ऑयल) जैसी आवश्यक सामग्री समय पर उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। मजबूरी में किसानों को यह महंगा इनपुट अपनी जेब से खरीदना पड़ रहा है, जिससे उनकी लागत और बढ़ गई है। जबकि सरकार को चाहिए था कि एमआईएस (मार्केट इंटरवेंशन स्कीम) के तहत इस खर्च को वहन करते हुए किसानों को राहत देती। यह स्पष्ट दर्शाता है कि कांग्रेस सरकार न तो किसानों की जरूरतों को समझ रही है और न ही उन्हें समय पर सहायता प्रदान कर पा रही है।

शिमला: उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने आज यहां 09 प्रोबेशनर आईएएस अधिकारियों के दल से मुलाक़ात की। उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को शॉल और टोपी से सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। 

इस दौरान प्रोबेशनर आईएएस अधिकारियों ने भी उपायुक्त को स्मृति चिन्ह भेंट किया। 

उल्लेखनीय है कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी से 12 प्रोबेशनर आईएएस अधिकारियों का यह दल 17 मार्च से 22 मार्च 2026 तक शिमला के विंटर स्टडी टूर पर आया हुआ है और इस दौरान दल शिमला के विभिन्न संस्थानों का दौरा कर रहा है, जिनमें भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय जाखू आदि संस्थान शामिल हैं। 

सीसीआई मशोबरा का दौरा कर सुखाश्रय योजना की जानकारी भी लें प्रोबेशनर अधिकारी – उपायुक्त

उपायुक्त ने प्रोबेशनर आईएएस अधिकारियों को मशोबरा स्थित बाल देखभाल संस्थान का दौरा करने और प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना की जानकारी हासिल करने को कहा। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत प्रदेश के सभी निराश्रित और बेसहारा बच्चों को प्रदेश सरकार ने ‘चिल्ड्रन ऑफ़ दी स्टेट’ का दर्जा दिया है और उनकी पढाई-लिखाई, रहने, खाने-पीने, घूमने आदि का सारा खर्च प्रदेश सरकार वहन कर रही है। 

इसके अतिरिक्त, उपायुक्त ने प्रोबेशनर अधिकारियों को बताया कि 21 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने प्रोबेशनर अधिकारियों को बजट सत्र में भाग लेने का सुझाव दिया।

इस दौरान तहसील कल्याण अधिकारी सुरेंदर बिमटा भी उपस्थित रहे जिन्हे जिला प्रशासन द्वारा प्रोबेशनर आईएएस अधिकारियों के दल के साथ नोडल अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है।