शिमला: भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं श्री नैना देवी जी से विधायक रणधीर शर्माने विधानसभा में पुलिस एवं संबंधित संगठनों की मांग संख्या 7 पर चर्चा के दौरान प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला।
उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश में पुलिस महानिदेशक (DGP) का पद ही नियमित रूप से नहीं भरा जा रहा हो और कार्यवाहक नियुक्तियों के माध्यम से विभाग चलाया जा रहा हो, वहां कानून व्यवस्था की स्थिति का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि डीजीपी जैसे महत्वपूर्ण पद पर भी “प्रयोग” किए जा रहे हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं।
रणधीर शर्मा ने कहा कि पिछले तीन वर्षों के आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। उन्होंने बताया कि इस अवधि में हत्या के 270, बलात्कार के 1096, चोरी के 332, डकैती के 9 और अपहरण के 1540 मामले दर्ज हुए हैं, जो कुल मिलाकर 5947 गंभीर अपराधों को दर्शाते हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में “गन कल्चर” का विकास वर्तमान कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुआ है, जिसे खुद सरकार के वरिष्ठ नेता भी स्वीकार कर चुके हैं। बिलासपुर, ऊना, नालागढ़, मंडी और ज्वाली जैसे क्षेत्रों में गोलीकांड की घटनाएं इसका प्रमाण हैं।
शर्मा ने कहा कि प्रदेश में माफिया राज पूरी तरह हावी हो चुका है—चाहे वह वन माफिया हो, खनन माफिया हो या शराब माफिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कई मामलों में माफिया तत्वों को सरकार के संरक्षण के कारण खुली छूट मिली हुई है, जिसके चलते अवैध गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं।
उन्होंने कहा कि पुलिस का दुरुपयोग राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है, जबकि वास्तविक अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के दबाव में पुलिस की प्राथमिकताएं बदल गई हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने के बजाय अन्य कार्यों में उसे उलझाया जा रहा है।
रणधीर शर्मा ने नशा मुक्ति अभियान को भी केवल “दिखावा” करार देते हुए कहा कि तीन वर्षों में सरकार एक भी प्रभावी नशा मुक्ति केंद्र स्थापित नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ कार्रवाई करने वाले पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहन देने के बजाय उनका तबादला कर दिया जाता है, जिससे सिस्टम में निराशा का माहौल है।
उन्होंने साइबर अपराधों में बढ़ोतरी पर भी चिंता जताते हुए कहा कि 2023 में जहां 877 मामले सामने आए, वहीं 2025 तक यह संख्या बढ़कर 18,706 हो गई, जो गंभीर खतरे का संकेत है।
रणधीर शर्मा ने सरकार से मांग की कि-

पुलिस विभाग में नियमित और सक्षम डीजीपी की नियुक्ति की जाए

माफिया राज पर सख्त कार्रवाई हो

पुलिस के राजनीतिक दुरुपयोग को तुरंत रोका जाए

नशा मुक्ति के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाए जाएं

पुलिस कर्मचारियों के कार्य परिस्थितियों, वेतन और सुविधाओं में सुधार किया जाए

अंत में उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था किसी भी सरकार की सबसे बड़ी कसौटी होती है, और इस कसौटी पर वर्तमान कांग्रेस सरकार पूरी तरह असफल साबित हुई है।

शिमला: राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने आज लोक भवन में विद्या भारती प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के समग्र शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित ‘शिक्षा महाकुंभ 2026’ ब्रोशर का विमोचन किया।
शिक्षा महाकुंभ के छठे संस्करण 2026 का आयोजन 9 और 10 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) हमीरपुर में किया जाएगा। एनआईटी हमीरपुर और समग्र शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम को चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा।
इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा को नई दिशा देने में, शिक्षा महाकुंभ जैसे आयोजन महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने विद्या भारती के समग्र शिक्षा विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह संगठन भारतीय मूल्यों के अनुरूप उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों का उद्देश्य केवल शिक्षा से डिग्री प्राप्त करना नहीं, बल्कि इसे व्यक्तित्व विकास, राष्ट्र निर्माण और समग्र विकास की आधारशिला बनाना है।
श्री गुप्ता ने कहा कि अनुसंधान, नवाचार और भारतीय ज्ञान परंपराओं को आधुनिक संदर्भों में एकीकृत करना शिक्षा महाकुंभ की मूल विचारधारा है। इस आयोजन के पांच सफल संस्करण देश के विभिन्न राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में आयोजित किए जा चुके हैं, जिन्होंने भारत के शैक्षणिक पुनरुत्थान की नींव को मजबूत किया है।
इस वर्ष के सम्मेलन की विषय ‘शिक्षा, प्रकृति और प्रगति-विकास और प्रकृति के साथ सामंजस्य के लिए शिक्षा’, पर प्रकाश डालते हुए राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान परिपेक्ष में यह विषय अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि मानवता का अस्तित्व और विकास प्रकृति के साथ संतुलित संबंध बनाए रखने पर निर्भर करता है। उन्होंने ऐसी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया जो केवल रोजगार उन्मुख न हो बल्कि संतुलन, संवेदनशीलता और सतत् विकास को भी बढ़ावा दे।
इसके सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा महाकुंभ 6.0 राष्ट्रीय मूल्यों और वैश्विक आकांक्षाओं के अनुरूप शिक्षा को पुनर्परिभाषित करने वाला मार्गदर्शक मंच बनेगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह सम्मेलन केवल विचारों का संगम ही नहीं, बल्कि शिक्षा को भारत की आत्मा से जोड़ने वाला एक परिवर्तनकारी प्रयास भी सिद्ध होगा। उन्होंने सभी हितधारकों से शिक्षा को केवल ज्ञान प्राप्ति नहीं, बल्कि जीवन के उत्सव के रूप में देखने का आह्वान किया, जो प्रकृति, समाज और राष्ट्र के साथ सामंजस्य में आगे बढ़े।

इससे पहले, विद्या भारती के संगठन सचिव विजय कुमार नड्डा और एनआईटी हमीरपुर के निदेशक प्रो. मुरलीधर सूर्यवंशी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। शिक्षा महाकुंभ अभियान के राष्ट्रीय संयोजक डॉ. शमशेर सिंह ने राज्यपाल का स्वागत किया तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वरिष्ठ वैज्ञानिक सुदेश ठाकुर ने इस पहल के बारे में जानकारी दी।
डॉ. जितेंद्र गर्ग ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव सी.पी. वर्मा तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति भी उपस्थित रहे।

शिमला : सदन में मुख्यमंत्री द्वारा हिम केयर को लेकर दिए गए बयान के बाद भाजपा विधायक दल ने सदन में जमकर विरोध किया। मीडिया से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने झूठ बोलने की सारी मर्यादाएं तोड़ दी हैं। जब पकड़े जाते हैं तो वह माफी मांग लेते हैं। आज भी सदन में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने हिम केयर के में घोटाले की बात गलत बोली और उनके बयान सदन से हटाए जाएँ। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि अपने झूठ पकड़े जाने के बाद मुख्यमंत्री सदन में कहें कि हमारा बयान हटाया जाए, हमने ग़लत बोला। मुख्यमंत्री को सदन में ही नहीं प्रदेश के लोगों से भी इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। जिस पवित्र भावना के साथ हमने हिम केयर की शुरुआत की थी और लाखों की संख्या में लोगों को नि:शुल्क इलाज इससे मिला था। वह बहुत सुकून देने वाली बात थी। उन्होंने कहा कि हिम केयर की योजना को देखते हुए प्रधानमंत्री ने देश भर के मुख्यमंत्रियों के सामने इसकी प्रसेंटेशन करवाई थी और इस तरह के मॉडल को आगे बढ़ाने की दशा में कार्य करने का निर्देश दिया था। इतनी कारगर योजना की राजनीतिक विद्वेष की भावना के साथ बदनाम करने के लिए प्रदेश के लोग सीएम को कभी माफ नहीं करेंगे।
जयराम ठाकुर ने कहा कि हमारी सरकार के तीन साल के कार्यकाल में कोरोना के बाद भी 3.98 लाख लोगों का इलाज हुआ जिस पर 442 करोड़ रुपए खर्च हुए। आयुष्मान के लाखों लोगों का अलग से भी इलाज हुआ। ऐसे में हैरानी की बात यह है कि जिस योजना पर भुगतान ही हमारी सरकार में 442 करोड़ रुपए हुआ, उसमें 1100 करोड़ रुपए का घोटाला कैसे हुआ। मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, क्या करते हैं। यह उन्हें भी नहीं पता चलता है। अपने पद की गरिमा का भी उन्हें ध्यान नहीं है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार में जितने मरीजों का इलाज हिम केयर के तहत हुआ उसका औसत खर्च 14 हज़ार रुपए है, जबकि हमारी सरकार के समय में प्रति मरीज इलाज का औसत खर्च 11 हज़ार रुपए है। अर्थात पूर्व सरकार के मुक़ाबले व्यवस्था परिवर्तन की सरकार में यह सवा गुना अधिक है। यह खर्च क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि मुख्यमंत्री ने दवाइयों की सप्लाई का ठेका अपने दो खास लोगों को दे रखा है। वह सरकारी कांट्रैक्ट रेट के बजाय सिविल सप्लाई के ज़रिए प्रदेश को सैकड़ों करोड़ की चपत लग रही है। यह चपत इन्हीं लोगों की जेब में जा रही है।
जयराम ठाकुर ने सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार द्वारा मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन का गठन किए दो साल से ज़्यादा का समय हो गया लेकिन उस कारपोरेशन के ज़रिए स्टेट कांट्रैक्ट रेट पर  ख़रीदारी क्यों नहीं की गई?  इससे किसे लाभ पहुंचाया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 26 फरवरी 2026 को वित्त सचिव की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक में यह अनुमान लगाया गया कि इस वर्ष में हिम केयर की वजह से 150 से 200 करोड़ का खर्च होगा। जबकि पहले से ही इस सरकार द्वारा हर वर्ष 334 करोड़ कैसे खर्च हो रहा है।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उन्होंने विधान सभा के अध्यक्ष के सामने सदन में यह मांग रखी है कि हिम केयर के मामले में पूरे मामले की जांच विजिलेंस की बजाय सरकार उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश से करवाएं और सारे आंकड़े प्रदेश के सामने रखें। हिम केयर के शुरू होने से आज तक के मामले की जांच की जाए। सिर्फ एक सरकार के कार्यकाल की जाँच करवा कर वह हिम केयर के ख़िलाफ़ को नैरेटिव चलाना चाहते हैं, वह कामयाब नहीं होगी।  उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अब जिस राज पर चल पड़े हैं वह राह बहुत दूर नहीं जाती है।

पेट्रोलियम पदार्थों पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाना स्वागत योग्य कदम, सुक्खू जी भी करें विचार
मध्य पूर्व में जारी युद्ध जैसी अस्थिर परिस्थितियों के बीच केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों पर आयात शुल्क घटाने का निर्णय सराहनीय और दूरदर्शी है। डीजल और पेट्रोल में दस की कमी से आम जनता को महंगाई से राहत मिलेगी और अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिलेगी। इसके विपरीत हिमाचल सरकार द्वारा डीजल पर सेस लगाकर कीमतें बढ़ाने की कोशिश करना दुर्भाग्यपूर्ण और जनविरोधी कदम है। यह निर्णय सीधे तौर पर किसानों, परिवहन क्षेत्र और आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डालता है। प्रदेश सरकार को तुरंत यह फैसला वापस लेकर जनता को राहत प्रदान करनी चाहिए।