तीन साल के लिए मिलेगा पंजीकरण प्रमाण-पत्र, नवीनीकरण के लिए देने होंगे 25 हजार रुपये

विद्यार्थियों की सुरक्षा, सुविधाओं और फीस में पारदर्शिता पर जोर; नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना और पंजीकरण रद्द करने का प्रावधान

ऊना:  जिला ऊना में संचालित सभी पात्र निजी कोचिंग सेंटरों को निर्धारित नियमों के तहत पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के लिए 50 हजार रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है, जबकि पंजीकरण प्रमाण-पत्र तीन वर्ष के लिए वैध रहेगा। नवीनीकरण के लिए 25 हजार रुपये शुल्क जमा करवाना होगा। अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) ऊना इशांत जसवाल ने कोचिंग सेंटर संचालकों को निर्धारित नियमों, विद्यार्थियों की सुरक्षा और आवश्यक सुविधाओं से संबंधित प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

एडीसी ने बताया कि इस संबंध में पूर्व में जिला स्तरीय कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में कोचिंग सेंटर्स (रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन) रूल्स के तहत पंजीकरण, आधारभूत सुविधाओं, विद्यार्थियों की सुरक्षा, फीस में पारदर्शिता और नियमों के अनुपालन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कर आवश्यक निर्णय लिए गए।

उप निदेशक, उच्च शिक्षा कार्यालय में जमा होंगे आवेदन: जिला ऊना में संचालित सभी पात्र निजी कोचिंग सेंटरों को निर्धारित आवेदन पत्र भरकर उप निदेशक, उच्च शिक्षा, ऊना के कार्यालय में जमा करवाना होगा। आवेदन पत्र निर्धारित वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदन के साथ 50 हजार रुपये पंजीकरण शुल्क भी जमा करवाना होगा।

प्राप्त आवेदनों की जांच जिला स्तरीय कमेटी द्वारा निर्धारित नियमों एवं मानदंडों के अनुसार की जाएगी। सभी आवश्यक शर्तें पूरी करने वाले कोचिंग सेंटरों को तीन वर्ष की वैधता वाला पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। निर्धारित शर्तें पूरी नहीं करने वाले आवेदनों को अस्वीकृत किया जा सकता है। हालांकि, आवश्यक कमियां दूर करने के बाद संबंधित सेंटर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दोबारा आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

कमियां दूर करने के लिए मिलेगा अधिकतम तीन माह का समय: आवेदन की जांच के दौरान आवश्यक सुविधाओं अथवा निर्धारित मानदंडों से संबंधित कमियां पाए जाने पर संबंधित कोचिंग सेंटर को उन्हें दूर करने के लिए अधिकतम तीन माह का समय दिया जा सकेगा। इस अवधि में सेंटर को निर्धारित शर्तें पूरी करनी होंगी।

विद्यार्थियों की सुरक्षा और सुविधाओं पर जोर: एडीसी ने कहा कि कोचिंग सेंटरों में विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप पर्याप्त कक्षाएं, उचित प्रकाश व्यवस्था, बेहतर वेंटिलेशन, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, अग्नि सुरक्षा तथा अन्य आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही शिक्षण व्यवस्था, पाठ्यक्रम, कक्षाओं के संचालन और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने से संबंधित निर्धारित प्रावधानों का पालन भी सुनिश्चित करना होगा।

फीस में पारदर्शिता और रिकॉर्ड रखना अनिवार्य: कोचिंग सेंटर संचालकों को विद्यार्थियों के प्रवेश, फीस, उपस्थिति तथा अन्य आवश्यक विवरणों का उचित एवं अद्यतन रिकॉर्ड रखना होगा। विद्यार्थियों से ली जाने वाली ट्यूशन फीस और अन्य शुल्कों में पारदर्शिता बनाए रखने के साथ-साथ फीस संबंधी निर्धारित प्रावधानों का पालन करना भी आवश्यक होगा।

स्थान बदलने से पहले लेनी होगी अनुमति: पंजीकृत कोचिंग सेंटरों को अपने पंजीकृत स्थान में परिवर्तन करने से पहले निर्धारित प्रक्रिया के तहत संबंधित प्राधिकारी से अनुमति लेनी होगी।

नियमित निगरानी, शिकायतों की जांच और कार्रवाई: एडीसी ने बताया कि पंजीकृत कोचिंग सेंटरों के कामकाज की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समय-समय पर जांच एवं निगरानी की जाएगी। कोचिंग सेंटरों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। निर्धारित नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित कोचिंग सेंटर पर जुर्माना लगाने तथा आवश्यक परिस्थितियों में उसका पंजीकरण रद्द करने की कार्रवाई भी की जा सकेगी।

निर्णय के विरुद्ध अपील का भी प्रावधान: पंजीकरण से संबंधित किसी निर्णय से असंतुष्ट कोचिंग सेंटर संचालक निर्धारित नियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त, कोचिंग सेंटरों के संचालन को प्रभावी एवं व्यवस्थित बनाए रखने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए जा सकेंगे।

एडीसी इशांत जसवाल ने जिला ऊना के सभी निजी कोचिंग सेंटर संचालकों से निर्धारित नियमों एवं शर्तों का पालन सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पंजीकरण प्रक्रिया, विद्यार्थियों की सुरक्षा, आवश्यक सुविधाओं और शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़े प्रावधानों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना सभी संबंधित संस्थानों की जिम्मेदारी है।

धर्मशाला: भू्रण की लिंग जांच और कन्या भू्रण हत्या पर अंकुश लगाने के लिए जनभागीदारी सबसे अधिक जरूरी है। लिंग अनुपात में सुधार लाने और समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने में आमजन की महत्वपूर्ण भूमिका अहम है। सरकार, स्वास्थ्य विभाग और कानून के स्तर पर किए जा रहे प्रयासों के साथ-साथ समाज का सहयोग भी बेहद आवश्यक है। यह बात जिला स्वास्थ्य अधिकारी विक्रम कटोच ने सोमवार को सीएमओ कार्यालय धर्मशाला में गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसी एंड पीएनडीटी) अधिनियम, 1994 के तहत गठित जिला सलाहकार समिति और जिला उपयुक्त प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

उन्होंने बताया कि 30 सितंबर को समाप्त हुई दूसरी तिमाही के दौरान जिले में पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम के तहत 19 निरीक्षण किए गए तथा तीन अल्ट्रासाउंड केंद्रों के नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी की गई। इसके अतिरिक्त, जनजागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 137 सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) गतिविधियां आयोजित की गईं। इन गतिविधियों के माध्यम से लोगों को भू्रण की लिंग जांच के दुष्परिणामों, कन्या भू्रण हत्या की रोकथाम और बेटियों के महत्व के प्रति जागरूक किया गया।

बैठक में जिले के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों से प्राप्त आवेदनों पर विस्तार से चर्चा की गई। अल्ट्रासाउंड केंद्रों से संबंधित अनुमोदन के लिए कुल नौ मामलों पर विचार-विमर्श किया गया, जबकि पांच मामलों को पूर्वव्यापी (एक्स-पोस्ट फैक्टो) अनुमोदन प्रदान किया गया। अन्य मामलों में संबंधित संस्थानों को आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए गए।

विक्रम कटोच ने बैठक में विशेष रूप से राज्य की सीमाओं से सटे क्षेत्रों में संचालित केंद्रों पर निगरानी बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सभी केंद्रों के लिए पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य है। निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता सामने आने पर नियमानुसार तत्काल कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई आम नागरिक इस प्रकार के उल्लंघन की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध करवाता है तो उन्हें उचित रूप से पुरस्कृत करने का भी सरकार द्वारा प्रावधान किया गया है।

जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि भू्रण की लिंग जांच और कन्या भू्रण हत्या को रोकने के लिए सभी संबंधित संस्थानों को अधिनियम के प्रावधानों का सख्ती से पालन करना होगा। किसी भी स्तर पर नियमों की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी संबंधित केंद्रों को ‘यहां भू्रण की लिंग जांच नहीं होती’ संबंधी सूचना-पट्ट स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले स्थान पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश भी दिए।

नई दिल्ली/ हिमाचल प्रदेश: भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री  अनुराग ठाकुर ने आज सोमवार को नई दिल्ली स्थित पाटी के केंद्रीय कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर चुनाव आयोग, न्यायपालिका और संवैधानिक संस्थाओं पर निराधार आरोप लगाकरअराजकता फैलाने का आरोप लगाया। श्री ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधीवोट चोरी के आरोपों के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत करें और बताएं कि किसमतदाता का अधिकार छीना गया। उन्होंने कांग्रेस के आपातकाल, जबरननसबंदी और लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन का उल्लेख करते हुए विपक्ष केदोहरे रवैये पर सवाल उठाए। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी से अमर्यादितभाषा छोड़कर तथ्यों, प्रमाणों और लोकतांत्रिक जवाबदेही के आधार परराजनीति करने का आग्रह किया।
अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी कहने के लिए तो नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन उन्हें न तथ्यों का पता है, न तर्कों का और न ही नियम-कायदों व कानून का। उन्हें बस यह पता है कि अराजकता कैसे फैलानी है, अस्थिरताकैसे लानी है, संवैधानिक पदों और संस्थाओं को नीचा कैसे दिखाना है तथादुनिया भर में भारत का नाम बदनाम करके देश की छवि को कमजोर कैसेकरना है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश को आज इतने अस्थिर, अराजक औरअगंभीर नेता प्रतिपक्ष के तमाशे और नखरे झेलने पड़ रहे हैं। राहुल गांधी केलबों पर वोट चोरी का आरोप रहता है, जबकि दरअसल वे जनादेश सेसीनाजोरी कर रहे हैं। राहुल गांधी की राजनीति का पूरा पैटर्न ही हवा हवाईहै। हम तो कहेंगे कि राहुल गांधी हवा हवाई नेता हैं। उनकी बातें, आरोप, हरकतें, प्रदर्शन, तथ्य, तर्क और आंकड़े, सब कुछ हवा हवाई है। जबकिधरातल और असलियत में शून्य बटे सन्नाटा है। राहुल गांधी बार-बार आरोपलगाते हैं और फिर अदालत में जाकर माफी मांगते हैं। यह उनका ट्रैक रिकॉर्डहै। हम इतना ही कहेंगे कि “धूल चेहरे पर थी और वे आईना साफ करतेरहे।”
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 99 चुनाव हारने के बाद भी राहुल गांधी हर सीजनमें यही देखते हैं कि किस पर आरोप लगाना है और ठीकरा कहां फोड़ना है। कभी चुनाव आयोग, कभी ईवीएम, कभी मुख्य चुनाव आयुक्त, तो कभीकिसी और को निशाना बनाया जाता है। अब तो स्थिति यह हो गई है किराहुल गांधी सड़क छाप भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और निराधार आरोप लगारहे हैं। मगर राहुल गांधी, देश को शोर नहीं, सच चाहिए; आरोप नहीं, प्रमाणचाहिए और राजनीतिक बयान नहीं, स्पष्ट जवाब चाहिए। राहुल गांधीमहामहिम राष्ट्रपति जी के पास गए, जहां उनसे शिकायत के साथ सबूत देनेको कहा गया। लेकिन राहुल गांधी वहां भी बगलें झांकने लगे, भाग गए औरचुप्पी साध ली। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी राहुल गांधी से साफ-साफ कह दियाकि वे न्यायालय को अपनी राजनीति का रणक्षेत्र नहीं बना सकते।
 ठाकुर ने कहा कि अब तो राहुल गांधी को यह भी सिखाना पड़ेगा किकिसी मामले की सुनवाई चल रही हो, तो अदालत और मुख्य न्यायाधीश सेसंपर्क करने की प्रक्रिया क्या होती है। अब राहुल गांधी मुख्य न्यायाधीश सेमिलने की बात करने लगे हैं, जबकि मामला अदालत में विचाराधीन है। दरअसल, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी देश की न्यायिक व्यवस्था कोधमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि हमारी बात नहीं मानी गई, तो हमआपके खिलाफ भी सड़कों पर उतर आएंगे। इस पर अदालत ने भी कहा किउन्हें याचिका दायर करनी होगी। राहुल गांधी पहले भी कई बार अदालत मेंमाफी मांग चुके हैं। अब उन्हें लगता है कि वे सड़कों पर जाकर बार-बार झूठबोलेंगे और उसे दोहराएंगे, तो लोग उसे सच मान लेंगे। राहुल गांधी औरकांग्रेस पार्टी का फंडा बिल्कुल स्पष्ट है – राज नहीं तो अराजकता फैला दो। देश की जनता को अदालत के सामने अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। राहुल गांधी को भी अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। लेकिन राहुलगांधी और कांग्रेस पार्टी अपने आपको एक अतिरिक्त-संवैधानिक संस्थामानते हैं। नेहरू-गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी खुद को नियम, कानून औरसंविधान से ऊपर मानते हैं।
 अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह वही परिवार और पार्टी है, जिन्होंने देश कोअपनी जागीर मानकर रखा है। राहुल गांधी जिस संविधान को हाथ में लेकरचलते हैं, उस संविधान को आपातकाल के समय कांग्रेस के दमन से बचानेका प्रयास देश की जनता, भाजपा और कई अन्य दलों ने किया था। कांग्रेसने तो संविधान को कुचलने का काम किया। जिस पार्टी और परिवार नेसंविधान जलाने का काम किया हो, जिस पार्टी और परिवार ने भारत केलाखों युवाओं की जबरन नसबंदी कराई हो और डेढ़ लाख से अधिक लोगोंको जेलों में डाल दिया हो, जहां जेलें कम पड़ गई हों और मीडिया के लोगोंतक को जेल में डाल दिया गया हो, आज वही संविधान बचाने की बात कररहे हैं। जिस पार्टी और परिवार के लोगों ने धांधली करके चुनाव जीते हों औरफिर देश में आपातकाल लगा दिया हो, वे आज चुनावों में धांधली की बातकैसे कर सकते हैं? हम राहुल गांधी को 1989 का चुनाव भी याद दिलानाचाहते हैं। नकली गांधी बनाम असली गांधी, यानी राजीव गांधी बनामराजमोहन गांधी के बीच हुए चुनाव में कितने मतदान केंद्रों पर लूट हुई थी? राहुल गांधी को देश की आज की युवा पीढ़ी को यह भी बताना चाहिए। इंदिरा गांधी के समय जो कुछ हुआ, उसे भी आज की पीढ़ी को पाठ्यपुस्तकोंमें पढ़ाया जाना चाहिए।
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ईवीएम तथा चुनावआयोग पर सवाल इसलिए खड़े करते हैं, क्योंकि वे वापस मतपत्रों कीव्यवस्था लाना चाहते हैं। इसकी वजह यह है कि मतपत्रों को लूटने काइतिहास कांग्रेस पार्टी का रहा है। 99 चुनाव हारने के बाद भी राहुल गांधीचुनाव आयोग पर आरोप लगाने पहुंच जाते हैं। देश की न्यायपालिका कोधमकाना, संवैधानिक संस्थाओं को धमकी देना और उन्हें अपनी जागीरमानना, यही राहुल गांधी और कांग्रेस का इतिहास रहा है। अंग्रेजी में एककहावत है – “What you see, what you are”, यानी जो आपको दिखाईदेता है, वही आपकी सोच को दर्शाता है। आप चुनाव जीतने के लिए जिसतरह के हथकंडों की कल्पना करते हैं, वही आरोप दूसरों पर लगाने लगते हैं। यही कांग्रेस पार्टी की राजनीति है। राहुल गांधी चुनाव आयोग पर आरोप तोलगाते हैं, लेकिन सबूत कहां हैं? राहुल गांधी ने नवंबर में सबूत देने की बातकही थी। क्या उन्होंने अब तक कोई सबूत दिया है? क्या राहुल गांधी ने अपनेआरोपों के समर्थन में कोई प्रमाण प्रस्तुत किया है? चुनाव आयोग के किसीफैसले से असहमति जताना लोकतंत्र में आपका अधिकार है, लेकिन किसीसंवैधानिक पदाधिकारी पर आरोप लगाने और असहमति जताने में बहुत बड़ाअंतर है। यदि राहुल गांधी आरोप लगाते हैं, तो सबूत भी देने होंगे। राहुलगांधी बताएं कि किस नियम या कानून का उल्लंघन हुआ? कौन-सा आदेशगलत था? किस मतदाता के अधिकार का हनन हुआ और उसके समर्थन मेंउन्होंने कौन-सा प्रमाण प्रस्तुत किया?
 ठाकुर ने कहा कि हम खुले मंच से, इस सभा से और आपकी सभी प्रेसकॉन्फ्रेंसों के माध्यम से पूछते हैं कि किस-किस का वोट काटा गया औरकिसे वोट डालने के अधिकार से वंचित किया गया? राहुल गांधी पूरे देश केआंकड़े सामने नहीं लाते हैं। जिन क्षेत्रों में एसआईआर की प्रक्रिया चली, वहांचार से पांच महीने तक का समय दिया गया। यदि राहुल गांधी को विपक्ष केनेता के रूप में सवाल पूछने का अधिकार है, तो लगाए गए आरोपों के प्रमाणदेना भी विपक्ष की जिम्मेदारी है। देश के सामने सबूत रखिए और अपने दावोंकी स्वतंत्र जांच का समर्थन कीजिए। यदि राहुल गांधी के आरोपों के समर्थनमें प्रमाण नहीं हैं, तो इस पर स्पष्टता दीजिए। लोकतंत्र में जवाबदेही केवलसरकार की नहीं, बल्कि नेता प्रतिपक्ष की भी होती है। इसलिए राहुल गांधीअपनी जिम्मेदारी समझते हुए जवाब दें और निराधार आरोप न लगाएं। जनादेश पसंद आए तो लोकतंत्र और चुनाव हार जाएं तो वोट चोरी, यहदोहरा रवैया नहीं चल सकता। लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार है, लेकिन जनादेश को बदनाम करने का लाइसेंस नहीं है। इसलिए हम राहुलगांधी और विपक्षी दलों से कहना चाहते हैं कि आरोपों की राजनीति बंद करेंऔर प्रमाणों के साथ बात करें। सबूत प्रस्तुत करें और निराधार आरोपलगाने, गंदे शब्दों तथा अमर्यादित भाषा का प्रयोग बंद करें। यह देश के नेताप्रतिपक्ष के पद के लिए उचित नहीं है। राहुल गांधी सड़क छाप राजनीति औरहवा हवाई बातें करना बंद करें।