शिमला: यात्री सुरक्षा और परिवहन नियमों के पालन के लिए आरटीओ शिमला ने आज विशेष अभियान के तहत बस संख्या HP-51-3201 को जब्त किया। वाहन को आगे की कार्रवाई तक एचआरटीसी कार्यशाला में रखा गया है।

जांच में सामने आए उल्लंघन:
• वाहन का फिटनेस प्रमाणपत्र एक्सपायर्ड था और वैध परमिट नहीं था।
• चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र नहीं था।
• विशेष सड़क कर लंबित था और 2021 से बकाया था।
• बस अपने परमिट मार्ग से बाहर चल रही थी।

आरटीओ शिमला श्री विश्व मोहन देव चौहान ने कहा, “यह वाहन यात्री सुरक्षा के लिए खतरा था। लापरवाह संचालन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब्त वाहन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”

आरटीओ शिमला ने जनता से अपील की है कि यदि कोई ऐसा वाहन देखा जाए जो बिना दस्तावेज या असुरक्षित हो, तो इसकी सूचना तुरंत आरटीओ शिमला को दें।

केन्द्र से पूर्व भाजपा सरकार को आरडीजी के 54,296 करोड़ जबकि वर्तमान कांग्रेस सरकार को तीन वर्षों में केवल 17,563 करोड़ रुपये जारी

शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने राज्य के खजाने को विकास कार्यों और आवश्यक अधोसंरचना पर खर्च करने के बजाय फिजूलखर्ची और राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार को पांच वर्ष के कार्यकाल में 54,296 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) मिला था। यह राशि राज्य की कुल आय का 25 से 30 प्रतिशत थी। इसके अलावा पूर्व भाजपा सरकार को 16,000 करोड़ रुपये की जीएसटी क्षतिपूर्ति भी मिली थी जिसका उपयोग राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारने के बजाय मुफ्त योजनाओं और केंद्रीय नेतृत्व को खुश करने के लिए अनावश्यक कार्यक्रमों और संस्थानों को खोलने पर खर्च किया गया।
उन्होंने कहा कि इसके मुकाबले वर्तमान सरकार को पिछले तीन वर्षों में केवल 17,563 करोड़ रुपये आरडीजी मिली है, जो भाजपा को मिली राशि से लगभग आधी है। उन्होंने कहा कि 14वें वित्त आयोग के तहत भाजपा सरकार को राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) के रूप में वर्ष 2018-19 में 8,449 करोड़ रुपये, 2019-20 में 8,271 करोड़ रुपये और 2020-21 में 8,062 करोड़ रुपये मिले। इसके अलावा अंतरिम अनुदान के रूप में 11,431 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। 15वें वित्त आयोग के तहत 2021-22 में 7834 करोड़ रुपये और 2022-23 में 10,249 करोड़ रुपये मिले। इस प्रकार भाजपा सरकार को कुल 54,296 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। इसके बावजूद भाजपा सरकार ने कर्मचारियों के बकाया भुगतान नहीं किए और न ही महंगाई भत्ता (डीए) जारी किया।
जबकि वर्तमान कांग्रेस सरकार को 15वें वित्त आयोग के तहत 2023-24 में 8,058 करोड़ रुपये, 2024-25 में 6,258 करोड़ रुपये और 2025-26 में 3,257 करोड़ रुपये मिले। इस तरह कांग्रेस सरकार को कुल 17,563 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए, जो भाजपा सरकार को मिले अनुदान की तुलना में लगभग आधे से भी कम हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कोई बड़ा निवेश नहीं किया। अब वर्तमान सरकार इस कमी को पूरा कर रही है और अस्पतालों के आधुनिकीकरण के लिए 3,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। इसके साथ ही जायका फेज-2 के तहत 1,300 करोड़ रुपये स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर व्यय किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जब वर्तमान सरकार ने दिसंबर, 2022 में कार्यभार संभाला, तब राज्य भारी आर्थिक संकट में था। भाजपा शासन के अंत तक राज्य पर कुल कर्ज बढ़कर लगभग 76,185 करोड़ रुपये हो गया था, जिसमें पांच वर्षों में लगभग 28,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि स्थिति और बिगड़ गई क्योंकि भाजपा सरकार ने बिना बजट प्रावधान के 10,000 करोड़ रुपये के वेतन संशोधन और डीए बकाया की घोषणा कर दी। इसके अलावा भाजपा ने अपने अंतिम छह महीनों में 900 से अधिक संस्थान खोल दिए, जिससे हर साल लगभग 5,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा। आर्थिक संकट से बचने के लिए वर्तमान सरकार को इनमें से कई संस्थानों को बंद करना पड़ा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर भाजपा का आज शोर मचाना मात्र दिखावा है, क्योंकि उन्होंने ही राज्य के खजाने को लुटाया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार आईजीएमसी शिमला, टांडा और चमियाना में रोबोटिक सर्जरी जैसी सुविधाएं आरम्भ की है और शीघ्र ही राज्य के लोगों को प्रदेश में ही बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष द्वारा भाजपा विधायकों को वित्तीय प्रस्तुति के लिए आमंत्रित नहीं किए जाने के आरोप को भी खारिज किया। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को व्यक्तिगत रूप से लिखित निमंत्रण भेजे गए थे, लेकिन उन्होंने जान-बूझकर बैठक में शामिल न होने का फैसला किया।

शिमला : शिमला से जारी बयान में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार देश के सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी हाल में उनसे समझौता नहीं होगा। अमेरिका से हुई ट्रेड डील और यूरोपीय यूनियन से हुए मुक्त व्यापार समझौते का देश के बागवानों को कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत सरकार द्वारा सब के न्यूनतम आयात मूल्य को बढ़ाने की वजह से किसी भी देश  के सेब की लैंडिंग कास्ट हिमाचल के सेब से अधिक ही रहेगी। मोदी सरकार ने न्यूज़ीलैंड, यूरोपीय संघ और अमेरिका से आने वाले सेब के मामले में बागवानों के हितों को पूरी तरह सुरक्षित किया। 
जय राम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सेब बागवानों के हितों की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने ठोस, दूरदर्शी और संतुलित कदम उठाए हैं। सेब आयात को लेकर न्यूज़ीलैंड, यूरोपीय संघ और अमेरिका जैसे देशों के साथ होने वाले व्यापारिक प्रावधानों में यह सुनिश्चित किया गया है कि घरेलू सेब उत्पादकों के हितों पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सेब आयात के लिए न्यूनतम आयात मूल्य, सीमित कोटा, मौसमी समय-सीमा और सेफगार्ड प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू किया है, जिससे सस्ता विदेशी सेब भारतीय मंडियों में आकर हिमाचल प्रदेश के बागवानों को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। 
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यूरोपीय संघ से आने वाले सेब पर ₹80 प्रति किलो का न्यूनतम आयात मूल्य लागू है, जिसके कारण उनकी लैंडेड कीमत ₹96 प्रति किलो से कम नहीं होती। इसी प्रकार न्यूज़ीलैंड से आने वाले सेब उच्च न्यूनतम आयात मूल्य और शुल्क के कारण लगभग ₹140 प्रति किलो की प्रीमियम श्रेणी में ही भारत आते हैं। अमेरिका से आने वाले सेब पर ₹80 प्रति किलो का न्यूनतम आयात मूल्य और 25 प्रतिशत आयात शुल्क लागू होने के बाद उनकी लैंडेड कीमत लगभग ₹105 प्रति किलो रहती है। यह सभी व्यवस्थाएँ यह स्पष्ट करती हैं कि विदेशी सेब भारतीय बाजार में सस्ते दामों पर प्रवेश नहीं कर सकते।सभी देशों के लिए कोटा निर्धारित है यह दोस्त निर्धारित कोटे से ज्यादा से आयात होगा तो उसे पर लगने वाला शुल्क बढ़ जाएगा। 
जय राम ठाकुर ने कहा कि भारत में सेब का कुल घरेलू उत्पादन लगभग 22 लाख मीट्रिक टन है, जबकि कुल आयात लगभग 5.5 लाख मीट्रिक टन के आसपास है। यह दर्शाता है कि आयात घरेलू उत्पादन की तुलना में सीमित है और वह भी पूरी तरह नियंत्रित तथा विनियमित ढाँचे के अंतर्गत किया जाता है।उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सेब के मुद्दे पर भ्रम फैलाने के प्रयास किए गए, लेकिन आज नीतिगत स्पष्टता और तथ्यों ने यह सिद्ध कर दिया है कि मोदी सरकार ने हर स्तर पर सेब बागवानों के हितों की रक्षा की है। केंद्र सरकार की नीतियों का उद्देश्य साफ़ है कि किसानों और बागवानों की आय, बाजार और भविष्य सुरक्षित रहे। जय राम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के सेब बागवानों को आश्वस्त किया कि भारतीय जनता पार्टी उनकी आवाज़ के साथ मजबूती से खड़ी है और भविष्य में भी सेब उत्पादकों के हितों से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। साथ ही कांग्रेस समेत अन्य दलों को इस मुद्दे पर झूठ फैलाने से बचने का निवेदन भी किया। 

शिमला : मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के अंतर्गत जिला मंडी के चाइल्ड केयर इंस्टीच्यूट (सीसीआई) सुन्दरनगर, तल्यार, भरनल और डैहर में रह रहे ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ इन दिनों एक विशेष शैक्षणिक एवं अनुभवात्मक भ्रमण पर चंडीगढ़ और जयपुर गए हुए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज दिल्ली से मोबाइल फोन से वीडियो कॉल कर बच्चों से संवाद किया और उन्हें इस यात्रा का भरपूर आनंद लेने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस भ्रमण के दौरान बच्चों को ज्ञानार्जन के साथ-साथ विभिन्न विषयों को समझने के बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने बच्चों से पूछा कि क्या उन्होंने पहले कभी हवाई यात्रा की है, जिस पर बच्चों ने बताया कि यह उनका पहला हवाई सफर है और उन्हें हवाई जहाज में यात्रा करने का अनुभव बेहद रोमांचक लगा।
मुख्यमंत्री ने बच्चों से उनके ठहरने और खान-पान की व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी ली। साथ ही उन्होंने बच्चों को आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार 27 वर्ष की आयु तक इन बच्चों का पूरा ध्यान रखेगी।
इस भ्रमण में चार चाइल्ड केयर इंस्टीच्यूट में रह रहे कुल 31 बच्चे भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के तहत राज्य सरकार बच्चों को केवल संरक्षण ही नहीं, बल्कि उनके बेहतर भविष्य के लिए आवश्यक अवसर भी प्रदान कर रही है। इस यात्रा का उद्देश्य बच्चों को राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक विरासत, आधुनिक बुनियादी ढांचे और शैक्षणिक संस्थानों से परिचित करवाना है, ताकि उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार के शैक्षणिक एवं अनुभवात्मक भ्रमण बच्चों में आत्मविश्वास, जिज्ञासा, देश के प्रति समझ और सामाजिक चेतना विकसित करने में सहायक सिद्ध होते हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बच्चों की सुरक्षा, सुविधा और देखभाल में किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए।

हिमाचल: प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष व पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष (कैबिनेट रैंक) आर.एस. बाली ने आज नारकंडा में स्की स्नोबोर्ड चैंपियनशिप का शुभारम्भ किया। यह प्रतियोगिताएं 10 फरवरी से 12 फरवरी तक चलेगी। 

आर.एस. बाली ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं हमेशा आयोजित की जानी चाहिए जिससे हमारे आने वाले युवाओं को नई दिशा मिल सके। उन्होंने कहा कि नारकंडा में स्नोबोर्ड चैंपियनशिप एक प्रमुख आयोजन है, जो देश-विदेश के खिलाड़ियों को आकर्षित करता है। इस चैंपियनशिप में खिलाड़ी अपनी गति और कौशल दिखाते हैं, और विजेताओं को पुरस्कार और सम्मान मिलता है। उन्होंने कहा कि नारकंडा साहसिक पर्यटन के लिए एक आदर्श गंतव्य है। यहाँ के बर्फीली पहाड़ियाँ, गहरी घाटियां, और शांत वातावरण साहसिक प्रेमियों के लिए एक अनोखा अनुभव प्रदान करते हैं। यहाँ के प्रमुख साहसिक गतिविधियों में स्नोबोर्डिंग के अतिरिक्त स्कीइंग और ट्रैकिंग व कैंपिंग भी शामिल हैं। 

50 लाख से बनेगी पोर्टेबल लिफ्ट, 10 लाख से बनेगा रेस्ट हाउस का गेट 

आर.एस. बाली ने लोगों की मांग पर स्की स्लोप धुमरी (नारकंडा) में 50 लाख रुपये की लागत से पोर्टेबल लिफ्ट देने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त, उन्होंने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस नारकंडा के पास धुमरी स्की स्लोप की ओर 10 लाख रुपये की लागत से गेट का निर्माण करने की भी घोषणा की। 

इस अवसर पर आर एस बाली ने पौधरोपण भी किया और पर्यावरण को सुन्दर व साफ़ रखने का सन्देश दिया। 

इस दौरान उपमंडल दंडाधिकारी कुमारसैन मुकेश कुमार, ओम प्रकाश शर्मा पूर्व अध्यक्ष नगर पंचायत नारकंडा, रूपेश कंवल पूर्व एचपीटीडीसी और देविंदर राजटा, चेत राम वर्मा पूर्व प्रधान सिहाल नारकंडा, अमित वर्मा अध्यक्ष जिला शिमला स्की, स्नोबोर्ड और क्रॉस फेडरेशन, राजेश शर्मा महासचिव एचपी विंटर गेम्स एसोसिएशन, कमल शर्मा महासचिव, जिला शिमला स्की स्नोबोर्ड और क्रॉस कंट्री फेडरेशन, नरेश कैंथला कैशियर सहित अन्य गणमान्य अतिथि भी उपस्थित रहे।