पी. चिदंबरम ने आरडीजी मुद्दे को उचित मंच पर उठाने का आश्वासन दिया

शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने दिल्ली से शिमला लौटने के उपरान्त मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा नेताओं को आपसी राजनीति छोड़कर राज्य के हित में आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) की समाप्ति से हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2026 से 2031 तक प्रत्येक वर्ष लगभग 10,000 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आरडीजी समाप्त कर प्रदेश के लोगों का हक छीन लिया है। उन्होंने भाजपा नेताओं से कहा, ‘मुझे निशाना बनाने के बजाय भाजपा नेताओं को आरडीजी की बहाली के लिए प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने कई बार भाजपा नेताओं से प्रदेश सरकार के साथ मिलकर केंद्र के समक्ष प्रदेश का पक्ष रखने का आग्रह किया और आरडीजी के मुद्दे पर भी एक जुट होकर लड़ने के लिए आगे आने को कहा लेकिन मुझे पता है कि वे ऐसा कभी नहीं करेंगे।’
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम से भेंट कर 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों से हिमाचल प्रदेश पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों के बारे में अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार को पिछली सरकार से 75,000 करोड़ रुपये का कर्ज और 10,000 करोड़ रुपये की देनदारियां (वेतन और पेंशन एरियर) विरासत में मिली हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने कई सुधार और नीतिगत बदलाव किए हैं और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई है, जिससे पिछले तीन वर्षों में 3,800 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय हुई है। उन्होंने कहा कि श्री चिदंबरम ने प्रदेश सरकार के इन प्रयासों की सराहना की और अधिक जानकारी मांगी तथा इस मुद्दे को उचित मंच पर उठाने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री चिदंबरम के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत राज्यों की आय और व्यय की स्थिति को ध्यान में रखने का प्रावधान है। 17 राज्यों से आरडीजी समाप्त करते समय पर्वतीय और छोटे राज्यों के हितों की सुरक्षा जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि तमाम चुनौतियों के बावजूद राज्य सरकार आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रही है और आर्थिक सुधार कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में राज्य को 54,296 करोड़ रुपये से अधिक आरडीजी मिला, जबकि वर्तमान सरकार को पिछले तीन वर्षों में केवल 17,563 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा, पिछली भाजपा सरकार को 16,000 करोड़ रुपये जीएसटी मुआवजे और 11,431 करोड़ रुपये अंतरिम अनुदान के रूप में भी मिले है।
ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा सरकार को पांच वर्षों में कुल मिलाकर करीब 70,000 करोड़ रुपये मिले। यदि उसमें से 40,000 करोड़ रुपये कर्ज चुकाने में लगाए जाते, तो आज प्रदेश कर्ज के जाल में नहीं फंसा होता। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को बताना चाहिए कि ये 70,000 करोड़ रुपये कहां खर्च हुए और किसे इसका लाभ मिला।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने आरडीजी का दुरुपयोग कर फिजूलखर्ची की जबकि वर्तमान प्रदेश सरकार ने अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाई है और सख्त वित्तीय अनुशासन अपनाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसी भी पद को समाप्त नहीं करेगी, बल्कि युवाओं के लिए रोज़गार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे। राज्य के लोगों का हित सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने आवश्यकता के अनुसार ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किए हैं, जो पिछली भाजपा सरकार की तुलना में लगभग आधे हैं और ये सभी राज्य के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं।
श्री सुक्खू ने कहा कि केंद्र से सीमित अनुदान मिलने के बावजूद, 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन एरियर का भुगतान कर दिया गया है। इसके साथ ही, वर्ष 2016 से 2021 के बीच सेवानिवृत्त हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण के बकाया भी जारी किए गए हैं, जो वर्तमान प्रदेश सरकार की वित्तीय समझदारी का प्रमाण है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आईएएस, आईपीएस और आईएफएस कैडर में भी कटौती की गई है। उन्होंने कहा कि आईएफएस पदों की संख्या 110 से घटाकर 86 कर दी गई है। अधिकारी स्तर के पद कम किए गए हैं, जबकि निचले स्तर के पद बढ़ाए गए हैं ताकि प्रशासन अधिक प्रभावी हो सके।
उन्होंने कहा कि खर्च कम करने के लिए कुछ स्कूलों और कॉलेजों का विलय किया गया है। सरकार ने सत्ता संभालने के पहले दिन से ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कठिन फैसले लेने शुरू कर दिए थे। उन्होंने कहा कि राज्य ‘व्यवस्था परिवर्तन’ के माध्यम से एक मजबूत और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की एक रिपोर्ट के अनुसार, हिमाचल प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था को करीब 90,000 करोड़ रुपये की पारिस्थितिक सेवाएं प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के संसाधनों पर हमारा अधिकार है और हम इसके लिए पूरी मजबूती से लड़ेंगे।
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शिमला:  मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने आज यहां जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं मकान गणना की तैयारियों को लेकर आयोजित राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सम्मेलन की अध्यक्षता की।
इस अवसर पर मुख्य सचिव ने कहा कि जनगणना एक राष्ट्रीय महत्व की गतिविधि है, जिसे सभी विभागों के समन्वित प्रयासों से समयबद्ध और सटीकता से पूरा किया जाना चाहिए।
उन्होंने अधिकारियों को जनगणना से संबंधित प्रशिक्षण, मानव संसाधन की उपलब्धता और तकनीकी तैयारियों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए ताकि कार्य निष्पक्ष, पारदर्शी और त्रुटिरहित ढंग से सम्पन्न हो सके। उन्होंने इस बार जनगणना के डिजिटलीकृत कोड में संचालित होने को सराहनीय पहल बताया।
सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग एवं सह-राज्य नोडल अधिकारी राजेश शर्मा ने विभिन्न विभागों और अधिकारियों की भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों पर विस्तार से प्रकाश डाला और जनगणना कार्य के सफल क्रियान्वयन के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया।
सम्मेलन के दौरान जनगणना 2027 के प्रथम चरण से संबंधित कार्य योजना और जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की गई।
राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति के सदस्यों, सभी मंडलीय आयुक्त, उपायुक्त, नगर निगम आयुक्त, निदेशक जनगणना कार्य दीप शिखा शर्मा, जनगणना कार्य निदेशालय के अधिकारी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने सम्मेलन में भाग लिया।

“प्रदेश में कानून व्यवस्था, वित्त और प्रशासनिक मोर्चे पर पूर्ण विफलता — कांग्रेस सरकार ने हिमाचल को कर्ज और अव्यवस्था में धकेला”

शिमला: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए वर्तमान प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के गठन और पूर्ण राज्यत्व प्राप्ति के बाद अनेक सरकारें आईं, परंतु वर्तमान कांग्रेस सरकार ने सवा तीन वर्षों में प्रदेश को आर्थिक, प्रशासनिक और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर गंभीर संकट में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में हालात ऐसे बन गए हैं कि हत्या, लूट, फिरौती, डकैती और नशे का जाल लगातार फैल रहा है तथा मीडिया रिपोर्टों के अनुसार बड़ी संख्या में युवा नशे की चपेट में हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि खनन माफिया और वन माफिया पूरे प्रदेश में सक्रिय हैं, जिससे सरकार को मिलने वाला राजस्व भारी मात्रा में प्रभावित हो रहा है। कांगड़ा, चंबा, मंडी, सोलन सहित कई जिलों में अवैध खनन और वन कटान के मामलों ने प्रशासनिक व्यवस्था की कमजोरी उजागर की है। वन अधिकारियों पर हमलों की घटनाएं इस बात का प्रमाण हैं कि कानून का डर समाप्त हो चुका है।

डॉ. बिंदल ने कहा कि सरकार ने संसाधन बढ़ाने के बजाय कर्ज बढ़ाने की नीति अपनाई है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि “कर्जा लेकर घी पियो” की नीति पर सरकार चल रही है। प्रदेश में एडवाइजर, ओएसडी और विशेष पदों पर नियुक्तियों की बड़ी फौज खड़ी कर दी गई है, जिनकी संख्या लगभग 70–75 तक पहुंच चुकी है और जिन पर भारी वेतन, वाहन, आवास और अन्य सुविधाओं के रूप में करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि गैरकानूनी रूप से नियुक्त किए गए मुख्य संसदीय सचिव (CPS) मामले में हाईकोर्ट के निर्णय के बाद पद हटाने पड़े, लेकिन तब तक करोड़ों रुपये का व्यय हो चुका था और अब भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में महंगे वकीलों पर भारी खर्च किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार ने 100 से अधिक अतिरिक्त, उप और सहायक महाधिवक्ताओं व अन्य विधि अधिकारियों की नियुक्ति की है और गंभीर मामलों में अलग से महंगे वरिष्ठ वकील खड़े किए जा रहे हैं, जिससे करोड़ों का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि निगम-बोर्डों में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की नियुक्तियों में भारी बढ़ोतरी हुई है और यह “मित्रों की सरकार” बनकर रह गई है, जहां योग्यता के बजाय नजदीकी आधार बन गई है। उन्होंने सरकारी होर्डिंग, प्रचार अभियानों, बड़े काफिलों, नई गाड़ियों और हेलीकॉप्टर उपयोग पर भी प्रश्न उठाते हुए कहा कि वित्तीय संकट का हवाला देने वाली सरकार अपने खर्चों में कटौती करती दिखाई नहीं देती।

डॉ. बिंदल ने कहा कि चुनाव से पहले दी गई गारंटियां — ₹1500 मासिक सहायता, मुफ्त बिजली, एक लाख सरकारी नौकरियां — बिना वित्तीय गणना के घोषित की गईं और अब सरकार स्वयं वित्तीय संकट की बात कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्मचारियों के डीए, पेंशन, रिटायरमेंट लाभ और सामाजिक योजनाओं के भुगतान में देरी इसी कुप्रबंधन का परिणाम है।

उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले वर्षों में हिमाचल को पूर्व की तुलना में कई गुना अधिक सहायता दी है, टैक्स डिवोल्यूशन बढ़ा है और सड़क, रेल, स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के अधिकांश बड़े प्रोजेक्ट केंद्र प्रायोजित योजनाओं से चल रहे हैं। उन्होंने प्रश्न उठाया कि प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों से कितने बड़े विकास कार्य शुरू किए।

अंत में डॉ. बिंदल ने कहा कि प्रदेश की वर्तमान वित्तीय अव्यवस्था के लिए पूरी तरह राज्य सरकार जिम्मेदार है और अब दोषारोपण कर जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा इन मुद्दों को जनहित में लगातार उठाती रहेगी।