शिमला: लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट कर प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-Ⅳ के अंतर्गत संचालित परियोजनाओं की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की।
उन्होंने बैठक में विशेष रूप से शिमला जिले के अत्यंत दुर्गम और ऊंचाई वाले क्षेत्र डोडरा क्वार की सड़क परियोजनाओं का विषय प्रमुखता से उठाया। उन्होंने अवगत कराया कि पीएमजीएसवाई चरण-Ⅰ के अंतर्गत स्वीकृत डोडरा क्वार क्षेत्र की सड़क का कुछ भाग कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, दुर्गम भू-सतह, अत्यंत प्रतिकूल मौसम तथा सीमित कार्य अवधि के कारण अभी तक पूर्ण नहीं हो सका है। यह मार्ग स्थानीय ग्रामीणों, सीमावर्ती क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य आपातकालीन सेवाओं तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील है।
लोक निमार्ण मंत्री ने डोडरा क्वार क्षेत्र के लंबित सड़क पैकेजों एवं चरण-Ⅰ के शेष कार्यों के लिए विशेष छूट, अतिरिक्त वित्तीय सहयोग तथा तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए आग्रह किया, ताकि इस भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण क्षेत्र को शीघ्र सर्व-मौसम सड़क सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।
उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश को पीएमजीएसवाई-Ⅳ के तहत लगभग 1,500 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिनकी अनुमानित लागत लगभग 2,300 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त, प्रदेश सरकार द्वारा पीएमजीएसवाई-Ⅳ के चरण Ⅱ में लगभग 1,200 किलोमीटर अतिरिक्त सड़कों का प्रस्ताव केंद्र सरकार को प्रेषित किया गया है। इन परियोजनाओं के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किए जा रहे हैं।
लोक निर्माण मंत्री ने समस्त जनप्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों एवं भूमि-स्वामियों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में गिफ्ट डीड उपलब्ध करवाकर विभाग का सहयोग करें, ताकि सड़क निर्माण के लिए आवश्यक भूमि समय पर उपलब्ध हो सके और अधिकतम दुर्गम क्षेत्रों को सड़क नेटवर्क से जोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि जनसहभागिता ही दूरस्थ एवं वंचित क्षेत्रों तक विकास की रोशनी पहुंचाने का सबसे प्रभावी माध्यम है।
लोक निमार्ण मंत्री ने कहा कि केंद्र एवं राज्य के समन्वित प्रयासों से हिमाचल में मजबूत, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण सड़क नेटवर्क का विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। यह पहल केवल सड़क निर्माण तक ही सीमित नहीं, बल्कि समान अवसरों, ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भर हिमाचल के निर्माण की दिशा में एक सशक्त प्रतिबद्धता है।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हिमाचल प्रदेश की आवश्यकताओं के प्रति पूर्ण संवेदनशीलता व्यक्त करते हुए आश्वस्त किया कि डोडरा क्वार के लंबित पैकेजों, पीएमजीएसवाई-Ⅰ के अवशिष्ट कार्यों तथा आवश्यक वित्तीय अनुमोदनों के विषय को वित्त मंत्रालय सहित संबंधित स्तरों पर प्राथमिकता के आधार पर उठाया जाएगा और सकारात्मक समाधान की दिशा में शीघ्र प्रगति सुनिश्चित की जाएगी।

शिमला: भाजपा युवा मोर्चा द्वारा आज सीटीओ शिमला पर कांग्रेस और युवा कांग्रेस के खिलाफ धरना-प्रदर्शन आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता युवा मोर्चा प्रदेश महामंत्री सुशील कड़शोली रहे। इस अवसर पर प्रत्याशी संजय सूद, प्रदेश सचिव कुसुम सदरेट, भाजपा प्रदेश मीडिया संयोजक कर्ण नंदा, सह प्रभारी प्यार सिंह कंवर, सुदीप महाजन सहित अनेक पदाधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

सुशील कड़शोली ने कहा कि दिल्ली में आयोजित वैश्विक AI Impact Summit के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया प्रदर्शन भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को धूमिल करने की सोची-समझी साजिश है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रकार का व्यवहार दर्शाता है कि कांग्रेस अब जिम्मेदार विपक्ष नहीं बल्कि अराजकता फैलाने वाली राजनीति का प्रतीक बन चुकी है। उन्होंने कहा कि देशभर में इस घटना को लेकर जनता में भारी आक्रोश है और लोग कांग्रेस के इस आचरण की कड़ी निंदा कर रहे हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि यह घटना पूर्व नियोजित थी और राहुल गांधी के उकसावे पर कार्यकर्ताओं को एकत्र कर सम्मेलन स्थल पर प्रदर्शन कराया गया। कड़शोली ने कहा कि यह विरोध किसी व्यक्ति या दल का नहीं बल्कि भारत की उपलब्धियों और वैश्विक प्रतिष्ठा का विरोध है। उन्होंने दावा किया कि इस घटना के संबंध में युवा कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों को हिरासत में लिया गया, जो इस पूरे घटनाक्रम की गंभीरता को दर्शाता है।

युवा मोर्चा नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत नवाचार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जबकि कांग्रेस नकारात्मक राजनीति और व्यवधान पैदा करने में लगी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का यह रवैया उसके वैचारिक दिवालियापन और हताशा का प्रमाण है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतिहास भी राष्ट्रीय उपलब्धियों पर सवाल उठाने का रहा है और आज भी वही मानसिकता सामने आ रही है। कड़शोली ने कहा कि जब दुनिया भारत की प्रगति की सराहना कर रही है, तब कांग्रेस का इस प्रकार का आचरण देशवासियों की भावनाओं को आहत करता है।

कार्यक्रम में युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सुमित ठाकुर, मंडल अध्यक्ष राजीव पंडित, भरत भूषण, रूपा शारदा, बिट्टू पन्ना, संजीव ठाकुर, सुनील धर, सरोज गोयल, राज कुमार अग्रवाल, धनंजय पूरी, बलवंत वर्मा सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

अंत में कड़शोली ने कहा कि भाजपा युवा मोर्चा देश की गरिमा और सम्मान के मुद्दों पर हमेशा सजग रहेगा और किसी भी राष्ट्रविरोधी मानसिकता का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करता रहेगा।

दीर्घकालिक रणनीति के तहत सड़कों को किया जाएगा अधिक सुदृढ़

शिमला: पहाड़ी भौगोलिक स्थितियों के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश में सड़कंे जीवन रेखा का काम करती है। प्रदेश में सड़कों का विस्तृत नेटवर्क है। दूर-दराज के गांवों से लेकर जिला मुख्यालयों तक राज्य में सड़कें आवागमन, व्यापार, पर्यटन और आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। सड़कों के जाल को विस्तार देने और इन्हें सुरक्षित बनाने से राज्य की आर्थिक प्रगति के साथ-साथ लोगों का उत्थान भी सुनिश्चित होगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने एक वृहद ‘रोड ड्रेनेज पॉलिसी’ तैयार की है। इस नीति का लक्ष्य सशक्त सड़क बुनियादी अधोसंरचना के एक नए युग की शुरुआत करना है।
राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि यह नीति मानसून में होने वाली भारी बारिश के कारण होने वाले सड़कों के नुकसान को कम करने में प्रभावी साबित होगी।
हिमाचल प्रदेश में लोक निर्माण विभाग 40,000 किलोमीटर से अधिक सड़क नेटवर्क का रख-रखाव सुनिश्चित कर रहा है। इनमें जिला की मुख्य सड़कें, संपर्क मार्ग और ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें शामिल हैं। क्षेत्रीय निरीक्षण और मानसून के बाद के आकलन से यह यह बात सामने आयी है कि अपर्याप्त जल निकासी व्यवस्था के कारण सड़कों को भारी क्षति पहुंचती है।
राज्य में वर्ष 2023 और 2025 में सड़कों को क्रमशः 2400 करोड़ रुपये और 3000 करोड़ रुपये का अनुमानित नुकसान हुआ था। तकनीकी मूल्यांकन से यह भी स्पष्ट हुआ कि अपर्याप्त ड्रेनेज सिस्टम और भूस्खलन के कारण ही सड़कों को अधिकांश नुकसान हुआ है। मानसून से सड़कों को होने वाली क्षति की मरम्मत पर हर वर्ष भारी खर्च होता है।
अब तक लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों पर जल निकासी व्यवस्था पारंपरिक एवं क्षेत्रीय आवश्यकताओं के आधार पर विकसित की जाती रही है। पुरानी जल निकासी व्यवस्था में सुधार करते हुए नई ड्रेनेज नीति में वैज्ञानिक हाइड्रोलॉजिकल या भू-आधारित डिजाइन सिद्धांतों को अपनाया गया है। इस नीति में हाइड्रोलॉजी आधारित डिजाइन को केंद्र में रखा गया है। अब ड्रेनेज संरचनाएं वास्तविक वर्षा तीव्रता और जलग्रहण क्षेत्र की विशेषताओं जैसे वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर डिजाइन की जाएंगी। यह डेटा एवं विश्लेषण आधारित नीति मानसून से होने वाली वार्षिक क्षति को कम करने, सड़क नेटवर्क के लचीलेपन को बढ़ाने और सार्वजनिक सुरक्षा व उपयोगिता को सुदृढ़ करने में सहायक होगा।

उन्होंने बताया कि सभी नई सड़क परियोजनाओं में बॉक्स कल्वर्ट को डिफॉल्ट ड्रेनेज संरचना के रूप में अपनाया जाएगा क्योंकि इसमें जल भराव के कारण जाम होने की संभावना कम होती है और इन्हें मशीनों से साफ करना आसान होता है। नीति में पहाड़ी ढलानों की मजबूती पर भी विशेष बल दिया गया है और भूस्खलन संभावित तथा रिसाव क्षेत्रों में निवारण उपाय अनिवार्य किए गए हैं। सड़क अधोसंरचना में ड्रेनेज प्रणाली को मुख्य इंजीनियरिंग घटक के रूप में शामिल किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस नीति में आबादी वाले क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इन क्षेत्रों में नालियों को मानकीकृत डिजाइन के अनुसार ढक कर रखने का प्रावधान किया जाएगा। खुले हिस्सों में ऊंचे कर्ब और इनलेट ओपनिंग बनाई जाएंगी ताकि जल प्रवाह सुचारू रहे और यातायात सुरक्षित रहे। रात के समय दृश्यता और सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए उचित अंतराल पर रिफ्लेक्टर भी लगाए जाएंगे। इन उपायों का उद्देश्य केवल जल निकासी में सुधार करना ही नहीं बल्कि सड़कों को अधिक सुरक्षित और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाना भी है।
उन्होंने बताया कि नीति का कार्यान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा जिसमें आर्थिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हर मौसम में संपर्क सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जिलों की मुख्य सड़कों को प्राथमिकता दी जाएगीं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सड़क अवसंरचना संरक्षण अधिनियम के तहत सख्त प्रवर्तन का प्रावधान किया गया है ताकि घरेलू अपशिष्ट जल, छत का पानी, सीवेज और ठोस कचरे को सड़क नालियों में अनाधिकृत रूप से बहने से रोका जा सके। नालियों में वाहन खड़ा करना, निर्माण सामग्री रखना या जल प्रवाह में बाधा डालना दंडनीय अपराध माना जाएगा।
यह नीति हिमाचल प्रदेश में मानसून से होने वाली सड़कों की क्षति को कम करने के लिए एक दीर्घकालिक संरचनात्मक समाधान है। वैज्ञानिक योजनाएं, मजबूत इंजीनियरिंग मानकों, ढलान सुरक्षा उपायों और सख्त प्रवर्तन तंत्र के माध्यम से राज्य एक सुरक्षित, अधिक लचीले और टिकाऊ सड़क नेटवर्क विकसित करने की दिशा में अग्रसर है।
व्यवस्था परिवर्तन के व्यापक दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि सार्वजनिक संसाधनों की सुरक्षा और नागरिकों के लिए निर्बाध संपर्क सुनिश्चित करने के लिए टिकाऊ अवसंरचना सुधार अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सड़क ड्रेनेज जैसे मूलभूत तंत्र को मजबूत करना केवल तकनीकी उन्नयन नहीं बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा और बेहतर जीवन गुणवत्ता के प्रति शासन की प्रतिबद्धता है। इस दूरदर्शी पहल के माध्यम से राज्य संस्थागत सुधार और टिकाऊ अवसंरचना विकास की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ा रहा है।
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