हमीरपुर : विद्युत उपमंडल-2 हमीरपुर के अंतर्गत नालटी फीडर की लाइन एवं उपकरणों की आवश्यक मरम्मत के कारण 24 फरवरी को गांव मस्याणा, बजूरी, दुलेहड़ा और साथ लगते अन्य गांवों में सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक बिजली बंद रहेगी। सहायक अभियंता सौरभ राय ने इस दौरान सभी उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है।

हमीरपुर : विकास खंड हमीरपुर की पंचायत समिति के 17 वार्डों और इनके अंतर्गत आने वाली 38 ग्राम पंचायतों के वार्डों के परिसीमन के प्रारूप प्रकाशित कर दिए गए हैं।

इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए एसडीएम हमीरपुर एवं निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) संजीत सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायतों और पंचायत समिति के वार्डों के परिसीमन के प्रारूप पर अगर किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो या फिर वह अपना कोई सुझाव देना चाहता है तो इन्हें 27 फरवरी तक एसडीएम कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि परिसीमन के प्रारूप के अनुसार विकास खंड हमीरपुर में 38 ग्राम पंचायतें हैं। इन पंचायतों में अमरोह, ब्राहलड़ी, चंगर, धनेड़, धरोग, फरनोहल, जंगल रोपा, ललीण, नाल्टी, नेरी, रोपा, नारा, सेर बलौणी, गसोता, जटेहड़ी, छयोड़ी, अग्घार, नाहलवीं, साहनवीं, ताल, टिक्कर डिडवीं, उखली, चौकी कनकरी, पांडवीं, भगेटू, बफड़ीं, बलोह, चमनेड, डबरेड़ा, काले अंब, लंबलू, पंधेड़, स्वाहल, देई का नौण, कुठेड़ा, मझोग सुल्तानी, टिब्बी और ख्याह लोहाखरियां शामिल हैं। इन 38 ग्राम पंचायतों को पंचायत समिति के 17 वार्डों में बांटा गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंचायत समिति की कुल जनसंख्या 59,925 है।

हमीरपुर : बड़सर उपमंडल के अंतर्गत दो सड़कों मलहेड़ा-नैण-रप्पड़ सड़क और बणी-मटकर सड़क की मरम्मत एवं अपग्रेडेशन कार्य के चलते इन सड़कों पर यातायात 10 मार्च तक बंद रहेगा।

इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिलाधीश गंधर्वा राठौड़ ने बताया कि इन दोनों सड़कों की मरम्मत एवं अपग्रेडेशन कार्य को सुचारू रूप से जारी रखने तथा इन्हें अतिशीघ्र पूरा करने के लिए उक्त सड़कों पर वाहनों की आवाजाही 10 मार्च तक बंद की गई है। इस दौरान क्षेत्र के वाहन चालक मलहेड़ा-नैण-रप्पड़ सड़क के बजाय दरकोटी-झंजियानी सड़क से आवाजाही कर सकते हैं। इसी प्रकार, बणी-मटकर सड़क के बजाय मैहरे-घोड़ी धबीरी सड़क को वैकल्पिक रूट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

गौरतलब है कि वर्ष 2023 की भीषण बाढ़ के बाद इस कार्य की योजना बनाई गई थी, लेकिन बाद में मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण इसे शुरू नहीं किया जा सका। अब उच्च न्यायालय के आदेश और सरकार से अनुमति मिलने के बाद इसे अमल में लाया जा रहा है।

कार्य को प्रभावी तरीके से अमलीजामा पहनाने के लिए उपायुक्त ने पहले ही अतिरिक्त उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और खनन अधिकारी की तीन सदस्यीय एक्शन कमेटी गठित कर दी है।

अतिरिक्त उपायुक्त महेन्द्र पाल गुर्जर ने बताया कि उपायुक्त के निर्देशानुसार कमेटी ने कार्य को युद्धस्तर पर कराने को तत्परता से कदम उठाए हैं। बोली विजेता फर्म को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) और न्यायालय के आदेशों तथा ड्रेजिंग के नियमों का पूरा पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। कमेटी यह सुनिश्चित करेगी कि कार्य पारदर्शिता, गुणवत्ता और पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप संपन्न हो। इसे लेकर माइनिंग और पुलिस विभाग की टीमें कार्य की नियमित रूप से निगरानी करेंगी।

श्री गुर्जर ने बताया कि ड्रेजिंग कार्य के लिए आवश्यक विभिन्न अनुमतियां प्रदान की जा चुकी हैं । इनमें लगभग 5 एक्सकेवेटर और 30 टिप्परों की तैनाती की अनुमति भी दी गई है, लेकिन सभी मशीनों पर ‘ड्रेजिंग– हुम्म खड्ड’ अंकित करना अनिवार्य होगा,

ताकि उनकी पहचान सुनिश्चित की जा सके। ढुलाई और काम को दिन-रात चलाने की अनुमति भी दी गई है ताकि यातायात व्यवस्था पर न्यूनतम प्रभाव पड़े और कार्य मानसून से पहले पूरा किया जा सके।