शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा जिले के लुथान में निर्माणाधीन मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सुख आश्रय परिसर का निरीक्षण किया। इसका निर्माण लगभग 92.33 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि इसे निर्धारित समयावधि के भीतर पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार समाज के कमजोर एवं जरूरतमंद वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इसके दृष्टिगत विभिन्न पहल की जा रही हैं।
इस अवसर पर विधायक संजय रतन भी उपस्थित थे।

वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान सरकारी वाहनों की रहती है आवश्यकता

शिमला: उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने जिला के अधिकारियों से अनुरोध किया किया कि वीवीआईपी/वीआईपी मूवमेंट के दौरान आवश्यकतानुसार प्राथमिकता के आधार पर विभागीय वाहन उपलब्ध करवाएं। इससे वीवीआईपी मूवमेंट को सुचारू और सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी।

उपायुक्त आज यहाँ लगभग 63 विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ वीवीआईपी/वीआईपी मूवमेंट के दौरान अल्प अवधि सूचना पर विभागीय वाहन उपलब्ध करवाने को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने सरकारी वाहनों और उनके चालक की जानकारी अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) को देने को कहा ताकि एक सूची तैयार से साथ एक रोस्टर तैयार किया जा सके जिससे वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान जिला प्रशासन और विभागों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। रोस्टर में यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि बार-बार एक ही अधिकारी की प्रोटोकॉल ड्यूटी न लगे जिससे सरकारी काम भी प्रभावित नहीं होगा। 
उन्होंने कहा कि शिमला प्रदेश की राजधानी होने और रमणीय पर्यटन स्थल होने के कारण यहां वीवीआईपी/वीआईपी मूवमेंट आए दिन रहती और कई बार एक समय पर एक से अधिक वीवीआईपी मूवमेंट के कारण प्रोटोकॉल ड्यूटी के लिए ज़्यादा वाहनों की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ऐसी स्थिति में अल्प अवधि सूचना मिलने पर तुरंत विभागीय वाहन उपलब्ध करवाना हम सभी का कर्तव्य है। 

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने कहा कि वीवीआईपी/वीआईपी मूवमेंट के दौरान अन्य वाहनों को प्रोटोकॉल ड्यूटी में नहीं लगाया जाता और ऐसे में सुरक्षा कारणों से केवल सरकारी वाहनों की ही आवश्यकता रहती है। उन्होंने बताया कि उन्होंने स्वयं अपने सरकारी वाहन को कई बार प्रोटोकॉल ड्यूटी के लिए भेजा है। सभी अधिकारियों को ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन का सहयोग करना चाहिए।

बैठक में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) पंकज शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित ठाकुर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। 

हिमाचल: पैट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता को लेकर सचिव पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस अवसर पर बताया गया कि भारत सरकार शीघ्र ही पिछली लागत के अनुरूप 20 प्रतिशत व्यावसायिक गैस सिलेंडर जारी करने जा रही है। मिट्टी तेल का भी पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है ताकि व्यावसायिक उपभोक्ताओं को ईंधन की समस्या का सामना न करना पड़े।
मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए कहा कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के सर्वर पर बुकिंग की व्यवस्था आज रात से शुरू हो जाएगी। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे केवल एक बार ही गैस बुकिंग करें ताकि सर्वर पर लोड न पड़े। प्रदेश में सभी परिवारों को मिट्टी तेल देने की व्यवस्था की जा रही है। इसके तहत जिला में दो या तीन डीलर नियुक्त किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि सभी जिलों में कालाबाजारी व जमाखोरी रोकने के लिए प्रत्येक जिले में टीमों का गठन किया गया है जो स्वतः व शिकायत प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी। उन्होंने जनता से आग्रह किया कि कालाबाजारी व जमाखोरी से संबंधित शिकायत के लिए विभागीय टोल फ्री नंबर 1967 और 1100 पर सम्पर्क करें। उन्होंने कहा कि घरेलू गैस आपूर्ति में कोई भी व्यवधान नहीं है, इसकी सुचारू आपूर्ति की जा रही है।

शिमला: मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी एवं नवाचार, गोकुल बुटेल ने आज चंडीगढ़ में आयोजित ‘अर्बन इनोवेशन समिट’ में मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की। इस प्रतिष्ठित शिखर सम्मेलन का शुभारम्भ पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने किया।
राज्यपाल ने गोकुल बुटेल का आभार व्यक्त करते हुए शिखर सम्मेलन में उपस्थित अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों और हितधारकों से विशेष आग्रह किया कि वह हिमाचल प्रदेश के ‘डेटा-ड्रिवन गवर्नेंस मॉडल’ का गहन अध्ययन करें और इसे एक बेंचमार्क के रूप में अपनाएं।
शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए गोकुल बुटेल ने कहा, आज की बदलती दुनिया में नवाचार अब केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि हमारे शहरों और नागरिकों के अस्तित्व के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता बन गया है। हिमाचल प्रदेश के शहरी केंद्र अब केवल संवेदनशील पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वह अब तेजी से ए.आई. सक्षम स्मार्ट शहरों के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं।
बुटेल ने राज्य की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले तीन-चार वर्षों में हिमाचल ने तकनीक के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। उन्होंने कहा कि हिम सेवा पोर्टल के माध्यम से वर्तमान में 550 से अधिक नागरिक-केंद्रित सेवाएं ए.आई. के उपयोग से प्रदान की जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने अपनी स्टेट डेटा होस्टिंग पॉलिसी अधिसूचित की है। डेटा-संचालित युग में बेहतर विश्लेषण और सटीक नीति निर्धारण के लिए डेटा का व्यवस्थित और सुलभ होना अनिवार्य है, जिसे हमने संभव कर दिखाया है।
उन्होंने हिम डेटा पोर्टल और ए.आई. आधारित दस्तावेज सत्यापन प्रणाली के विभिन्न लाभों की जानकारी देते हुए कहा कि पहले राजस्व और नगर निगम के अधिकारियों को मैन्युअल सत्यापन में हफ्तों लग जाते थे। अब हमारा ए.आई. सक्षम सिस्टम रीयल-टाइम फीडबैक प्रदान करता है, जिससे नागरिकों को जमा करने से पहले सुधार का मौका मिलता है। गोकुल बुटेल ने कहा कि हिमसोमसा, पंचायती राज और शहरी विकास के डिजिटल सुधारों, विशेषकर परिवार रजिस्टर के माध्यम से राज्य सरकार को प्रतिवर्ष 60 करोड़ रुपये से अधिक की प्रत्यक्ष बचत हो रही है।
नवाचार के मानवीय चेहरे पर बल देते हुए उन्होंने हिम परिवार और माई डीड जैसी योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि माई डीड के माध्यम से हिमाचल पूरी तरह से पेपरलेस संपत्ति पंजीकरण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, जिसने बिचौलियों को खत्म कर तहसील कार्यालय को सीधे नागरिक के मोबाइल स्क्रीन पर पहुंचा दिया है।

राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्धः  शिक्षा मंत्री
पीडीएनए के तहत 219 स्कूलों के लिए 13.91 करोड़ रुपये जारी
शिमला: शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज यहां शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभाग के कार्यों और योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता को और सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे सुधारों को समयबद्ध लागू करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रत्येक बच्चे को आधुनिक, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में सुविधाओं के विस्तार, कर्मचारियों की उपलब्धता तथा शैक्षणिक स्तर को बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।
स्कूलों के विलय, डिनोटिफिकेशन और रेशनलाइजेशन के कारण विद्यार्थियों को हो रही कठिनाइयों का संज्ञान लेते हुए शिक्षा मंत्री ने अधिक से अधिक प्रभावित विद्यार्थियों के लिए परिवहन सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को विशेषकर दूरदराज और जनजातीय जिलों जैसे किन्नौर, चंबा और लाहौल-स्पीति के विद्यार्थियों को परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करवाने को कहा ताकि दूरी शिक्षा में बाधा न बने। उन्होंने कहा कि स्कूलों के पुनः नोटिफिकेशन और रेशनलाइजेशन से जुड़े सभी निर्णय विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही लिए जाएं। उन्होंने नगरोटा और ज्वालामुखी के स्कूलों को पुनः नोटिफाई करने के भी निर्देश दिए।
शैक्षणिक सुधारों की समीक्षा करते हुए रोहित ठाकुर ने कहा कि राज्य के 151 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से संबद्धता मिल चुकी है और ये स्कूल आगामी शैक्षणिक सत्र से सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत संचालित होंगे, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा में सुधार होगा। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस माह के अंत तक 7,635 मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए जाएंगे, जिससे उन्हें आधुनिक शैक्षणिक संसाधनों तक बेहतर पहुंच मिल सकेगी।
कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्री ने चयनित स्कूलों में बागवानी विषय को व्यावसायिक विषय के रूप में शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य को नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (एनसीवीटी) से ड्यूल कैटेगरी मान्यता प्राप्त हुई है और इस विषय को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा तथा जहां भी कोर्स शुरू होगा वहां पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
भर्ती से जुड़े मामलों की समीक्षा करते हुए शिक्षा मंत्री को अवगत करवाया गया कि 1,427 शिक्षकों ने एलडीआर परीक्षा दी है और इसके परिणाम शीघ्र घोषित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि वित्त विभाग से 870 शिक्षकों के पद भरने की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, ताकि विशेषकर विज्ञान और वाणिज्य विषयों में शिक्षकों की कमी को जल्द दूर किया जा सके। उन्होंने लंबित भर्ती मामलों का विवरण प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए ताकि नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जा सके।
बुनियादी ढांचे की समीक्षा करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि पीडीएनए के अंतर्गत 219 स्कूलों के लिए 13.91 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिनमें से 782 मरम्मत एवं निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं। उन्होंने शेष कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।
उच्च शिक्षा को मजबूत बनाने पर बल देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य के महाविद्यालयों की रैंकिंग को 17 मार्च को अंतिम रूप दिया जाएगा, जिससे शैक्षणिक स्तर में सुधार और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने नए केन्द्रीय विद्यालयों को शीघ्र शुरू करने की प्रक्रिया तेज करने के भी निर्देश दिए, ताकि इन्हें अगले शैक्षणिक सत्र से कार्यशील बनाया जा सके।
रोहित ठाकुर ने प्रवेश प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के निर्देश भी दिए, ताकि विद्यार्थियों को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में प्रवेश लेते समय किसी प्रकार की परेशानी न हो।
बैठक में शिक्षा सचिव राकेश कंवर, परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा राजेश शर्मा, उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत के. शर्मा, स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।