शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज अपने सरकारी आवास ओक ओवर से राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के अंतर्गत 18 ई-टैक्सियों को झंडी दिखाकर रवाना किया।
शिमला जिले के चार, कांगड़ा और किन्नौर जिलों के तीन-तीन, चंबा, कुल्लू और सोलन जिलों के दो-दो तथा हमीरपुर और सिरमौर जिलों के एक-एक युवा को ई-टैक्सियां प्रदान की गईं। राज्य सरकार ने इन टैक्सियों की खरीद के लिए 1.28 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार युवाओं को ई-टैक्सियों की खरीद के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करती है और अब तक राज्य के 79 पात्र युवाओं को 5.64 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे न केवल युवाओं को लाभकारी स्वरोजगार मिलेगा, बल्कि इन ई-टैक्सियों को सरकारी विभागों और निगमों के साथ जोड़कर पांच वर्षों की अवधि के लिए आय भी सुनिश्चित होगी, जिसमें दो वर्ष के विस्तार का प्रावधान भी शामिल है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के वित्तीय बोझ को कम करने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष में अब तक 40 पात्र युवाओं को ई-टैक्सी खरीदने के लिए 2.72 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष में राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए 66.41 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। राज्य सरकार प्रदेश के पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और ई-वाहनों को बढ़ावा देना हिमाचल प्रदेश को देश का हरित ऊर्जा राज्य बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
इस अवसर पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया, विधायक आशीष बुटेल, संजय अवस्थी, हरदीप बावा और रणजीत राणा, कांग्रेस नेता सुरेन्द्र मनकोटिया, सचिव, श्रम एवं रोजगार प्रियंका बासु इंग्टी, आयुक्त, श्रम एवं रोजगार वीरेन्द्र शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू को आज यहां टीवीएस मोटर्स के वाई.एस. गुलेरिया ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए एक करोड़ रुपये का चेक भेंट किया।
मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह राशि संकट की घड़ी में ज़रूरतमंदों की मदद करने में मददगार साबित होगी। उन्होंने समाज के दानी सज्जनों और संपन्न वर्ग के लोगों से इस कोष में उदारतापूर्वक योगदान देने का आग्रह किया।
इस अवसर पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, विधायक हरदीप बावा, टीवीएस मोटर्स के प्रतिनिधि प्रसाद कृष्णन, वाई. वासुदेव और चमन लाल तथा बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ उद्योगपति संघ के महासचिव रजनीश विज भी उपस्थित थे।
शिमला: लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज यहां जानकारी दी कि आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में म्युनिसिपल शेयर्ड सर्विस सेंटर्स की स्थापना के लिए 47.37 करोड़ रुपये की अनुदान राशि स्वीकृत की है। यह स्वीकृति राज्य सरकार की पहल और निरंतर प्रयासों से संभव हुई है, जिससे सीमित जनशक्ति, वित्तीय संसाधनों की कमी और तकनीकी सहयोग की चुनौतियों का समाधान हो सकेगा।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का उद्देश्य शहरी शासन को सुदृढ़ बनाना, डिजिटल सेवा वितरण को बढ़ावा देना और कुशल नगरपालिका प्रशासन सुनिश्चित करना है। इसी कड़ी में 15 केंद्रों की स्थापना 74 शहरी स्थानीय निकायों में की जा रही है, जो 15वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अंतर्गत स्थापित किए जा रहे हैं। ये केंद्र नागरिकों को जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, व्यापार लाइसेंस, पालतू जानवरों के पंजीकरण, संपत्ति कर का भुगतान, कचरा बिल संग्रहण और शिकायत निवारण जैसी सेवाओं तक आसान, एकरूप और पारदर्शी पहुंच प्रदान करेंगे। ये केंद्र पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर कार्य करेंगे।
उन्होंने कहा कि ये केंद्र शहरी निकायों के सदस्यों के लिए लेखा, वेतन प्रबंधन और विक्रेता भुगतान जैसी गतिविधियों के केंद्रीकृत केंद्र के रूप में भी काम करेंगे। साथ ही, छोटे कस्बों में टैक्स और बिल संग्रहण जैसी सेवाएं भी घर-घर प्रदान करेंगे।
मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार दो किस्तों में धनराशि जारी करेगी। स्वीकृति के समय 50 प्रतिशत राशि जारी की जाएगी और शेष राशि परिचालन शुरू होने पर दी जाएगी। पहली किस्त के रूप में 23.68 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं, जो इन केंद्रों की संस्थागत और परिचालन क्षमता को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि समावेशी कार्यान्वयन और प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए स्वयं सहायता समूहों और गैर-सरकारी संगठनों को वार्ड स्तर पर नगरपालिका सेवाओं के वितरण में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर दिया जाएगा, जिससे नागरिक जागरूकता और भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।
लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि यह पहल राज्य सरकार की शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने और ‘स्वच्छ शहर, समृद्ध शहर’ के दृष्टिकोण के अनुरूप सहभागी, कुशल और सतत शहरी शासन को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
रोहड़ू/शिमला: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया संयोजक कर्ण नंदा ने पार्टी मुख्यालय कोटखाई में विधानभा की एक बैठक को संबोधित किया और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर भाजपा द्वारा पूरे देश में चल रहे ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘हर घर स्वदेशी’ अभियान के बारे में जानकारी दी। नंदा ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य हर नागरिक को स्वदेशी से जोड़ना है ताकि यह जन आंदोलन बने और राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में प्रदेश एवं देशभर में फैलकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संदेश घर-घर तक पहुंचे। स्वदेशी का अर्थ है, अपने देश में बने सामान को अपनाना और उसका उपयोग करना। हम किसी वस्तु का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह कह रहे हैं कि भारतीय उत्पाद और भारतीय कौशल को प्राथमिकता दी जाए।
भाजपा मीडिया संयोजक ने यह अभियान 25 दिसंबर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाया जाएगा और इसका रास्ता आत्मनिर्भर भारत से होकर गुजरता है, जिसके मूल में स्वदेशी है। नरेन्द्र मोदी ने 140 करोड़ देशवासियों से प्रार्थना की है कि जो भी वस्तु खरीदी जाए, वह भारत में निर्मित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से आह्वान किया है कि हमें वे ही वस्तुएं खरीदनी होंगी जो भारत में बनी हों, जिनमें हमारे देश के बेटे-बेटियों का पसीना शामिल हो। हर दुकान पर यह बोर्ड होना चाहिए जिसमें लिखा हो कि ‘गर्व से कहो, यह स्वदेशी है।’ माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा ने पूरे देश के कार्यकर्ताओं को एक व्यापक अभियान सौंपा है, जिसके माध्यम से जन-जन को जोड़कर स्वदेशी के इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देना है।
नंदा ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2019 में ‘वोकल फॉर लोकल’ के मंत्र को देशवासियों से अपनाने का आह्वान किया था, जिसका ही परिणाम है कि खादी की आज की बिक्री 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है, जबकि यूपीए सरकार के समय यह मात्र 31 हजार करोड़ रुपये थी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर “मेक इन इंडिया” के मंत्र के अंतर्गत 2014 में मोबाइल की केवल दो कंपनियां हुआ करती थीं, जो आज बढ़कर 300 फैक्ट्रियों तक पहुँच गई हैं और देश के 99.2% मोबाइल अब मेड इन इंडिया हैं। यूपीए सरकार के दौरान मोबाइल का निर्यात केवल 15,000 करोड़ रुपये का था, जबकि आज यह बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपये हो चुका है। इसी प्रकार खिलौनों के आयात में 52% की कमी आई है और ऑटोमोबाइल निर्माण में ट्रैक्टर का उत्पादन विश्व में पहले स्थान पर है। निर्माण क्षेत्र के ऐसे अनेक क्षेत्रों में भारत का निर्यात बढ़ा है। मेक इन इंडिया का संकल्प और मंत्र देशवासियों ने अपनाया है और उसी का परिणाम है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है तथा तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। यह भी उल्लेखनीय है कि पिछले चार वर्षों से भारत विश्व की सबसे तेज गति से प्रगति करने वाली अर्थव्यवस्था रहा है।
बैठक की अध्यक्षता मंडल महामंत्री अंकुश चौहान, प्रदेश युवा मोर्चा से सुशील कड़शोली,मीनाक्षी मानटा, जतिन चौहान, यशवीर जस्टा, रविन्द्र चौहान, तजिंदर शर्मा, संजय बस्टा उपस्थित रहे।
बिलासपुर: नगर एवं ग्राम नियोजन, आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय घुमारवीं को अब अपना स्थायी भवन मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। विद्यालय भवन निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। इस निर्णय से घुमारवीं केंद्रीय विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को आने वाले समय में बेहतर शिक्षण सुविधाएं सुनिश्चित होंगी।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय विद्यालय घुमारवीं का भवन निर्माण भूमि उपलब्ध न होने के कारण लंबे समय से लंबित था, लेकिन अब भूमि हंस्तांतरण की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के लिए यह निर्णय शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है, जिससे केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों को अब एक स्थायी और आधुनिक भवन में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
राजेश धर्माणी ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय घुमारवीं वर्तमान में अस्थायी भवन में संचालित हो रहा है, जिससे विद्यार्थियों को कई सुविधाओं की कमी झेलनी पड़ रही हैं। नए भवन के निर्माण से प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेल मैदान और स्मार्ट कक्षाओं जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी तथा शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास भी सुनिश्चित होगा।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है तथा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि घुमारवीं विस क्षेत्र में शिक्षा ढांचे का सुदृढ़ीकरण हमारी प्राथमिकता है तथा केंद्रीय विद्यालय घुमारवीं का अपना भवन बनने से यह क्षेत्र शैक्षणिक रूप से और अधिक सशक्त होगा।
हमीरपुर: विद्युत उपमंडल लंबलू के अधीन मट्टनसिद्ध-टिक्कर फीडर की आवश्यक मरम्मत के चलते 16 अक्तूबर को हलाणा, छत्तर, कोहली, डोडरू, जोल, कसीरी, धरोग, साई, कैहडरू, समराला, टिक्कर, उझाण, धरनासी, डिडवीं, चौकी कनकरी और आस-पास के गांवों में सुबह 9 से सायं 6 बजे तक बिजली बंद रहेगी।
सहायक अभियंता ज्ञान चंद भाटिया ने इस दौरान सभी उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है।
ताल, महल, भ्याड़ और अन्य गांवों में 17 को बंद रहेगी बिजली
विद्युत उपमंडल लंबलू के ताल अनुभाग में 17 अक्तूबर को लाइनों की आवश्यक मरम्मत के चलते गांव ताल, तत्तापानी, राहजोल, बुमाणा, जलग्रां, बुथवीं, महल, भ्याड़, पिपलू, पंतेड़ी और आस-पास के गांवों में सुबह 9 से सायं 5 बजे तक बिजली बंद रहेगी। सहायक अभियंता ज्ञान चंद भाटिया ने इस दौरान सभी उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है।
टौणी देवी के कई गांवों में 16 और 17 को बंद रहेगी बिजली
विद्युत उपमंडल टौणी देवी में 16 अक्तूबर को लाइनों की आवश्यक मरम्मत और लाइनों के आस-पास पेड़ों की काट-छांट के कार्य के चलते गांव पंजोत, बगवाड़ा, समीरपुर, अवाह देवी, संगरोह, दरब्यार, टिक्करी, बुहाणा, मतलाणा, लगवाल बस्ती, पटनौण, झनिक्कर, बराड़ा और आस-पास के गांवों में सुबह 9 से सायं 5 बजे तक बिजली बाधित रहेगी।
इसी प्रकार, 17 अक्तूबर को टौणी देवी, टपरे, स्वाहलवा, खंदेहड़ा, नाड़सीं, ककड़यार, हरसन, काले अंब, भारीं, भलेड़ा, गाहरा, मंझोट, रोपा, सेर स्वाहल, भाटी और आस-पास के गांवों में भी सुबह 9 से सायं 5 बजे तक बिजली बंद रहेगी। सहायक अभियंता दीपक चौहान ने इस दौरान सभी उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है।
शिमला: सचिव लोक निर्माण डॉ. अभिषेक जैन ने लोक निर्माण विभाग के शिमला जोन के तहत चल रहे विभिन्न कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने हाल ही में हुई प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त सड़कों की मुरम्मत के लिए विभाग द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से प्रभावित क्षेत्रों में यातायात की बहाली संभव हो पाई है।
सचिव ने अधिकारियों को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, नाबार्ड और सीआरआइएफ के तहत चल रहे सड़कों के निर्माण और टारिंग कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़क निर्माण के लिए दान की गई भूमि को अगले 10 दिनों के भीतर विभाग के नाम दर्ज करवाने और सभी मौजूदा सड़कों का रिकॉर्ड राजस्व अभिलेखों में सही ढंग से दर्ज करवाने के भी निर्देश दिए।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कार्यालयों और विश्राम गृहों का निरीक्षण नियमित रूप से करने और निरीक्षण रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को कहा। उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति पर ध्यान दिया जाए ताकि वित्तीय अनुशासन मजबूत और सभी रिकॉर्ड व्यवस्थित हो सकें। उन्होंने अधिकारियों को समय पर कार्य पूरा करने, गुणवत्ता बनाए रखने और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
मुख्य अभियंता परियोजना एस. पी. जगोता, मुख्य अभियंता शिमला जोन सुरेश कपूर, मुख्य अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग अजय कपूर और शिमला जोन के सभी अधीक्षण अभियंता बैठक में उपस्थित थे।
शिमला: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह 16 और 17 अक्टूबर, 2025 का प्रवास कार्यक्रम जारी किया गया है। यह जानकारी एक सरकारी प्रवक्ता ने दी।
उन्होंने बताया कि पंचायती राज मंत्री 16 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे मॉडर्न एजुकेशन सोसाइटी स्कूल, मशोबरा के वार्षिक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। इसके उपरांत दोपहर 2:30 बजे वह पंचायत घर ढल्ली में जन शिकायतें सुनेंगे तथा बनरेडू से कुफ्टू सड़क का शिलान्यास करेंगे।
अनिरुद्ध सिंह 17 अक्टूबर को प्रातः 11:30 बजे गांव मंजू डाबरी में नव निर्मित पंचायत घर का उद्घाटन करेंगे तथा एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके पश्चात वह गुम्मा से कांडा सड़क की आधारशिला रखेंगे। इसके उपरांत वह दोपहर 1.30 बजे गांव कोलू जुब्बड़ में नव निर्मित पंचायत घर का उद्घाटन करेंगे तथा एक जनसभा को संबोधित करेंगे।
शिमला: राजधानी शिमला के आईजीएमसी से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियान शिफ्ट किए गए विभागों की सेवाएं अब 24 घंटे आईजीएमसी में भी मिलेंगी। आईजीएमसी से न्यूरोलॉजी, एंडोलॉजी, गेस्ट्रोएंट्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, यूरोलॉजी और सीटीवीएस विभाग चमियाना शिफ्ट किए गए हैं। इन विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सक अब आईजीएमसी में भी मरीजों को 24 घंटे सेवाएं देंगे। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के आदेशानुसार सुपर स्पेशलिटी विभागों के चिकित्सकों का ड्यूटी रोस्टर तैयार कर लागू कर दिया है।
