हिमाचल विधानसभा चुनाव: जानें विस्तार से…..क्या-क्या वायदे किए हैं कांग्रेस अपने ने घोषणा पत्र में
हिमाचल विधानसभा चुनाव: जानें विस्तार से…..क्या-क्या वायदे किए हैं कांग्रेस अपने ने घोषणा पत्र में
पहली कैबिनेट में ओपीएस, पंजाब पैट्रन पर पैंशनरों को मिलेगी पैंशन
1 लाख युवाओं को पहली कैबिनेट नौकरी, पांच लाख को पांच साल में दिया जाएगा रोजगार
आउटसोर्स कर्मियों के लिए पॉलीसि बनेगी, पुलिस कांट्रेक्ट दो साल का होगा
कांग्रेस लाएगी भर्ती कानून, छह माह के अंदर पूरी करनी होगी सभी भर्तियां
दिहाड़ीदारों की मजदूरी 500 रुपए करेगी कांग्रेस
सोलन में मशरूम, सेब और टमाटर व साग-सब्ज़ियों के प्रसंस्करण के लिए ‘स्पेशल फूड पार्क’ की स्थापना होगी
राजनीतिक आधार पर किए कर्मचारियों के तबादले रद्द करेगी कांग्रेस सरकार
भू-अधिग्रहण कानून लागू कर जमीन का चार गुना मुआवज़ा देगी कांग्रेस
शिमला: कांग्रेस ने हिमाचल विधानसभा चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र-कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र जारी किया। कांग्रेस मेनीफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष धनीराम शांडिल ने छतीसगढ़ के मुख्यमत्री एवं हिमाचल के लिए पार्टी के मुख्य पर्यवेक्षक भूपेश बघेल, हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, प्रचार समिति के चेयरमैन सुखविंदर सिंह, कांग्रेस सचिव तेजेंद्र सिंह बिट्टू, एआईसीसी प्रवक्ता अल्का लांबा, विजय सिंगला सहित अन्य नेताओं की उपस्थिति में घोषणा पत्र को जारी किया।
घोषणा पत्र में कांग्रेस ने अपनी पहले की जारी 10 गारंटियों के साथ-साथ अन्य कई बड़ी घोषणाएं की हैं। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने हिमाचल में न्यू पैंशन के अधीन आए कर्मचारियों का ख्याल रखा है, इन कर्मचारियों की मांग को पूरा करते हुए कांग्रेस सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में ही ओल्ड पैंशन लागू कर दी जाएगी। इसके साथ ही पैंशनरों को पंजाब पैट्रन के आधार पर पैंशन और भत्ते दिए जाएंगे। मंहगाई से राहत देने के लिए महिलाओं को 1500 रुपए हर माह, 300 युनिट बिजली फ्री सभी परिवारों को दी जाएगी. सरकारी विभागों, बोर्डों आदि में तैनात हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में नई पारदर्शी पालिसी लाने का वादा किया है। पुलिस कांस्टेबलों के लिए बड़ी राहत देते हुए उनके अनुबंध काल को 2 साल करने के साथ ही पुलिस को 13वें माह का वेतन नए वेतनमान के आधार पर देने, पुलिसकर्मियों का राशन भत्ता बढ़ाकर इसे पड़ोसी राज्यों के समकक्ष लाने की घोषणा की।
राजनीतिक आधार पर कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के लिए किए गए सभी तबादले कांग्रेस सरकार रद्द करेगी। कांग्रेस की सरकार ग्रामीण सड़कों के लिए भू-अधिग्रहण कानून लागू कर भू-स्वामियों को चार गुना मुआवज़ा देगी।प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को नि:शुल्क कोचिंग देने, 25 फीसदी विकलांगता वालों को विकलांगता पत्र की सुविधा देने के साथ ही, वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने के साथ ही 75 साल से अधिक आयु के लोगों को विशेष पैंशन देने की बात भी कांग्रेस ने की है।
कर्मचारियों को देय एरियर्स का निश्चित समयावधि में भुगतान सुनिश्चित करने, संविदा या कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को नियमित भर्ती में बोनस अंक देकर प्राथमिकता देने, कर्मचारियों के वेतन, भतों की बढ़ोतरी व पदोन्नति को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।
पैंशनरों को पंजाब पैटर्न पर पेंशन व सुविधाएं देने के साथ ही मूल पेंशन में 5, 10 और 15% भत्ते को शामिल करने की मांग को पूरा किया जायेगा।1.65 लाख पेंशनभोगियों की मांगों के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर इसकी सिफ़ारिशों को प्राथमिकता से लागू किय जाएगा।
कांग्रेस ने अपने प्रतिज्ञा पत्र में युवाओं और रोजगार पर बड़ा फोकस किया है। सरकार बनते ही जहां कैबिनेट की पहली मीटिंग में एक लाख सरकारी नौकरियां देने के साथ ही पांच सालों में पांच लाख युवाओं को रोज़गार दिलवाया जाएगा. अपना उद्योग, कारोबार स्थापित करने के लिए युवाओं को हर विधानसभा में 10 करोड़ रुपयों यानी पूरे प्रदेश में 680 करोड़ रुपयों के युवा स्टार्ट-अप फंड की स्थापना की जाएगी। निजी उद्योगों में 80% हिमाचल के युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने की नीति को प्रभावी रूप से लागू करवाया जाएगा.मनरेगा के तहत कार्य दिवस बढ़ाकर 150 दिन किए जाएंगे।
सैनिक व अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त लोगों को कैटीन की सुविधाओं में विस्तार करने के लिए निशुल्क भूमि उपलब्ध कराई जाएगी, सेवारत रक्षा और अर्धसैनिक कर्मियों के लिए बंदूक लाइसेंस के नवीनीकरण पर 50% की छूट के साथ ही 2 साल के ब्लॉक में एक बार हिमाचल पर्यटन के होटलों व रिसॉर्ट में 50 छूट दी जाएगी।
किसानों-बागवानों को राहत देने के लिए कांग्रेस सरकार कृषि एवं बागवानी आयोग का गठन करेगी, जिसमें किसानों और बागवानों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा. किसानों और बागवानों की सलाह से यह आयोग फलों की क़ीमत तय करेगा. इसके तहत हर कैटेगरी के सेब के लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा। इससे कम दाम पर किसी को भी सेब ख़रीदने पर रोक लगा दी जाएगी।चाहे वह अडानी की कंपनी ही क्यों न हो, सोलन ज़िले में एक फूड प्रोसेसिंग पार्क बनाया जाएगा।
