हिमाचल: राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास कोष (आरआईडीएफ) के तहत बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को रियायती वित्त प्रदान करता है। इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2022-23 में नाबार्ड के द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार को ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि के तहत 113 परियोजनाओं के लिए 609.54 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है।
इसका विस्तृत विवरण निम्ननुसार है-
- 75 करोड़ की 13 सीवरेज एवं 03 पेयजल योजनायें। 13 सीवर की परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश राज्य में आरआईडीएफ की सहायता के तहत बनने वाले वाली पहली सीवर परियोजनायें होंगी और इन परियोजनाएं से 65 हज़ार की आबादी को लाभ होगा।
- 87 करोड़ की 26 ग्रामीण पेयजल योजनयों। इन परियोजनाओं से 2.94 लाख आबादी तक नल द्वारा पीने के पानी पहुंचाया जाएगा।
- 14 करोड़ की 30 लघु सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण प्रोजेक्ट। इन परियोजनाओं से 4541.85 हेक्टेयर कृषि भूमि को सुनिश्चित सिंचाई का लाभ मिलेगा।
- 78 करोड़ की 40 ग्रामीण संपर्क मार्ग एवं 4 ग्रामीण पुल भी शामिल है।
इसके साथ ही RIDF में वर्ष 2022-23 में हिमाचल प्रदेश की आवंटित 800 करोड़ के सापेक्ष कुल 609.54 करोड़ के 113 प्रोजेक्ट स्वीकृत कर दिये गये हैं।
इसके साथ ही RIDF में वर्ष 2022-23 में हिमाचल प्रदेश को इसमें 26 पेयजल, 30 लघु सिंचाई, 47 ग्रामीण संपर्क (सड़क एवं पुल) और 13 सीवर की परियोजनाएं शामिल हैं। 47 ग्रामीण संपर्क (सड़क एवं पुल) परियोजनाओं से 103.65 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण तथा 132.89 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन किया जाएगा। 13 सीवर की परियोजनाएं से 65 हज़ार की आबादी को लाभ होगा । 26 पेयजल परियोजनाओं से 2.94 लाख आबादी तक नल द्वारा पीने के पानी पाहुचाया जाएगा और 30 लघु सिंचाई परियोजनाओं से 4541.85 हेक्टेयर कृषि भूमि को सुनिश्चित सिंचाई का लाभ मिलेगा। 13 सीवर की परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश राज्य में आरआईडीएफ की सहायता के तहत बनने वाले वाली पहली सीवर परियोजनायें होंगी।
