शिमला: मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज शिमला जिला के जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान 186 करोड़ रुपये लागत की 43 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए।
हिमाचल प्रदेश के गठन के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में जुब्बल स्टेडियम में आयोजित प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि लगभग पांच वर्ष के कार्यकाल के दौरान प्रदेश सरकार ने जुब्बल-कोटखाई क्षेत्र के चहुमखी विकास को हमेशा विशेष प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि पूर्व में दो-दो मुख्यमंत्रियों के प्रतिनिधित्व के बावजूद यह क्षेत्र मंे एसडीएम कार्यालय से वंचित रहा। जुब्बल क्षेत्र को रोहड़ू और कोटखाई को ठियोग से जोड़ा गया था। इससे क्षेत्रवासियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने इस क्षेत्र के लिए एक साथ दो-दो एसडीएम कार्यालय और बीडीओ कार्यालय खुलवाकर एक नया इतिहास रचा है।
मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवासियों से आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को अपना पूरा समर्थन देने का आग्रह किया ताकि देश और प्रदेश में डबल इंजन सरकार के साथ हिमाचल प्रदेश में विकास की रफ्तार बनी रहे। उन्होंने जुब्बल-कोटखाई क्षेत्र की सभी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन भी दिया।
मुख्यमंत्री ने 57 करोड़ रुपये लागत की 24 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण किए। उन्होंने 3.42 करोड़ रुपये की लागत से जुब्बल बाजार से संतोषी नगर संपर्क मार्ग में सुंदली नाला पर निर्मित 35 मीटर पुल, 17 लाख रुपये की लागत से निर्मित अंबेडकर भवन जुब्बल, जुब्बल में 56 लाख रुपये की लागत से निर्मित पशु चिकित्सालय भवन, 59 लाख रुपये की लागत से निर्मित नेहरा घाटी बाड़ा लोस्टा सड़क, 53 लाख रुपये की लागत से बनी घुण्डा तलका सड़क, 58 लाख रुपये की लागत से बनी धंदरोटी पुड़ग सड़क, 57 लाख रुपये की लागत से बनी खनोग बटोग सड़क, थरोला में 70 लाख रुपये लागत से निर्मित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भवन, कलबोग में 1.09 करोड़ रुपये की लागत के पशु चिकित्सालय भवन, कुपड़ी नाला में 3.67 करोड़ रुपये लागत के 22 के.वी. कंट्रोल प्वाइंट का लोकार्पण किया।
मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत रावला क्यार के लिए 1.31 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित जलापूर्ति योजना, 88 लाख रुपये लागत की ग्राम पंचायत क्यारवी के लिए जलापूर्ति योजना, जल शक्ति उपमंडल गुम्मा के अन्तर्गत शेष बस्तियों में नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए 1.12 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित जलापूर्ति योजना, जल शक्ति उप-मण्डल सरस्वती नगर की विभिन्न ग्राम पंचायतों के लिए 1 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित जलापूर्ति योजना, जल शक्ति उप-मण्डल गुम्मा के अन्तर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों के लिए 89 लाख रुपये की लागत से निर्मित जलापूर्ति योजना, तहसील टिक्कर के अन्तर्गत विभिन्न बस्तियों के लिए 3.67 करोड़ रुपये की लागत से बनी जलापूर्ति योजना, जल शक्ति उप-मण्डल टिक्कर के अन्तर्गत विभिन्न पंचायतों के लिए 3.41 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित जलापूर्ति योजना का लोकार्पण किया।
इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने तहसील कोटखाई की ग्राम पंचायत हिमरी के लिए 8.44 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित ऊठाउ जलापूर्ति योजना, 6.29 करोड़ रुपये की लागत से दरकोटी और गरयोग गांव के लिए बनी गिरटू नाला सिंचाई योजना, ग्राम पंचायत देवगढ़ के लिए 2.10 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित गिरी ऊठाउ सिंचाई योजना, ग्राम पंचायत कुड्डू के लिए 1.20 करोड़ रुपये लागत से निर्मित सिंचाई योजना, ग्राम पंचायत धराड़ा के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न गांव के लिए 5.51 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित ऊठाउ सिंचाई योजना, 6.28 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 96 बिस्तरों वाले कन्या छात्रावास और 3.04 करोड़ रुपये की लागत से हाटकोटी मन्दिर में निर्मित पार्किंग का लोकार्पण किया।
मुख्यमंत्री ने 6.26 करोड़ रुपये लागत से निर्मित होने वाली डखैर डीम सड़क, 8.74 करोड़ रुपये से निर्मित होने वाली चैथला कड़योग नाग पुरी वाया जलाथ सड़क, 6.78 करोड़ रुपये से निर्मित होने वाली निहारी गड़ावग से ग्रै गांव के लिए सम्पर्क मार्ग, 5.13 करोड़ रुपये से बगोड़ी से गंगानगर कड़ाई वाया बाहगरा सड़क के स्तरोन्यन, प्रगति नगर में 10.62 करोड़ रुपये से निर्मित होने वाले राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, 8.96 करोड़ रुपये से निर्मित होने वाले 102 बिस्तरों वाले पुरूष छात्रावास, 38.08 करोड़ रुपये से जुब्बल-कोटखाई खण्ड के अन्तर्गत विभिन्न बस्तियों के लिए जलापूर्ति योजना, 14.69 करोड़ रुपये से कोटखाई क्षेत्र में 1 जनवरी, 2000 से पूर्व बनी उठाऊ जलापूर्ति योजनाओं के जीर्णोद्धार व सुधारीकरण, 2.78 करोड़ रुपये से गोविन्दपुर तथा जाशला इत्यादि ऊठाउ जलापूर्ति योजनाओं के सुधारीकरण व जीर्णोद्धार, 2.66 करोड़ रुपये से जुब्बल क्षेत्र के लिए जलापूर्ति योजनाओं के जीर्णोद्धार, सुधारीकरण, ग्राम पंचायत पनोग में 21.51 करोड़ रुपये से सेतला नाला जलापूर्ति योजना के जीर्णोद्धार व सुधारीकरण और ग्राम पंचायत बरथाटा, कठासू इत्यादि के लिए 2.94 करोड़ रुपये से खोरीन नाला से जलापूर्ति योजना के सुधारीकरण का शिलान्यास किया।
इस अवसर पर उन्होंने सलोग नाला से कुफर बाग तथा ग्राम पंचायत पराली इत्यादि के लिए 1.06 करोड़ रुपये से निर्मित होने वाली ऊठाउ जलापूर्ति योजना, जल शक्ति विभाग के उप-मण्डल गुम्मा के अन्तर्गत विभिन्न बस्तियों के लिए 7.58 करोड़ रुपये की जलापूर्ति योजना, जल शक्ति विभाग के उप-मण्डल सरस्वती नगर की विभिन्न बस्तियों के लिए 3.01 करोड़ रुपये से नल कनेक्शन प्रदान करने और कोटखाई क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों के लिए 2.86 करोड़ रुपये की जलापूर्ति योजनाओं के सुधारीकरण का शिलान्यास किया।
उन्होंने ग्राम पंचायत धार, जय पिड़ी माता, शिल्ली, पराली, शील और कोट काइना के लिए 2.84 करोड़ रुपये की जलापूर्ति योजना, ग्राम पंचायत बधल और बरथाटा के अन्तर्गत नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए 1.67 करोड़ रुपये की विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं के सुधारीकरण और जल शक्ति विभाग के उप-मण्डल कोटखाई की विभिन्न बस्तियों के लिए 82 लाख रुपये की जलापूर्ति योजना का शिलान्यास भी किया।
इससे पहले सरस्वती नगर पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने प्रसिद्ध हाटकोटी मंदिर जाकर पूजा-अर्चना की।
सांसद और भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सुरेक्ष कश्यप ने कहा कि कांग्रेस जहां एक ओर भारत जोड़ो यात्रा कर रही है वहीं दूसरी ओर उनके राष्ट्रीय और प्रदेश के नेता कांग्रेस छोड़ो अभियान में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रदेश को विशेष औद्योगिक पैकेज प्रदान किया गया था और अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बल्क ड्रग पार्क स्वीकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि यह सब दर्शाता है कि देश में जब भी भाजपा सतासीन होती है, हिमाचल को विकास के मामले में विशेष एहमियत प्रदान की जाती है।
इस अवसर पर भाजपा नेता नीलम सरैक ने क्षेत्र के लिए 186 रुपये की विकासात्मक परियोजनाओं का लोकार्पण करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र राज्य का एकमात्र ऐसा विधानसभा क्षेत्र था जिसका अपना कोई एसडीएम कार्यालय नहीं था लेकिन मुख्यमंत्री के स्नेह और लगाव के कारण आज निर्वाचन क्षेत्र में दो एसडीएम कार्यालय हैं। उन्होंने क्षेत्र की विकासात्मक मांगें भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखीं।
