उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने की जिला स्तरीय समिति बैठक की अध्यक्षता

आज 94 नए मामलों को मंजूरी प्रदान की गई है, जिसमें 17 करोड़ 82 लाख रुपये का वित्तीय निवेश प्रस्तावित

शिमला: उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी की अध्यक्षता में आज यहां मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय समिति की 10वीं बैठक का आयोजन किया गया।
उपायुक्त ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतर्गत जिला शिमला को निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की प्राप्ति की जा चुकी है, जिसमें से 300 उद्यम स्थापित करने के लक्ष्य को पूर्ण कर 358 उद्यम स्थापित किए जा चुके हैं वहीं 10 करोड़ रुपये का वित्तीय लक्ष्य भी पूर्ण किया जा चुका है।
उन्होंने बताया कि आज 94 नए मामलों को मंजूरी प्रदान की गई है, जिसमें 17 करोड़ 82 लाख रुपये का वित्तीय निवेश प्रस्तावित है, जिस पर 4 करोड़ 81 लाख रुपये अनुदान के रूप में योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि इस वित्तीय वर्ष के दौरान सभी बैंकों द्वारा योजना के अंतर्गत अच्छा कार्य किया गया, जिसमें बैंक बार प्रगति में यूको बैंक ने 54 प्रतिशत, पंजाब नैशनल बैंक ने 45 प्रतिशत, एसबीआई ने 41 प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक ने 40 प्रतिशत एवं अन्य बैंकों द्वारा 48 प्रतिशत की दर से योजना के तहत मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई।
उन्होंने विभिन्न बैंकों के अधिकारियों को बैंकों मंे योजना के अंतर्गत लंबित मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए ताकि आगामी वित्तीय वर्ष में भी योजना का ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ प्राप्त हो सके।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर चुके लाभार्थियों की खण्ड स्तर पर मैपिंग करने के भी निर्देश दिए।
उन्होंने बताया कि जिला में अलग-अलग स्थानों पर वहां की जरूरत के अनुरूप नई गतिविधियों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा ताकि योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें जिला के युवा बढ़-चढ़ कर योजना का लाभ उठा रहे हैं।
इस अवसर पर महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र योगेश गुप्ता, जिला समन्वयक राज्य सहकारी बैंक संजय शर्मा एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।