हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र…

शिमला: हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र में आज सदन में भूस्खलन में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए कुछ देर मौन रखा गया। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि निगुलसारी में भू स्खलन में एक एचआरटीसी की बस, कार और ट्रक इस मलबे में दब गये हैं। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा, इसमें 10 एम्बुलेंस 4 अर्थ रिमूवर, ITBP के 52 और NDRF की टीम भी जुटी है। 4 हेलीकॉप्टर का प्रबंध था लेकिन मौसम खराब है। आज मुख्यमंत्री और बिक्रम सिंह के अलावा विपक्ष के सदस्य गए घटनास्थल का जायजा लेने गये हैं।

  •  वहीं आज प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक रामलाल ठाकुर ने कहा मैंने बजट सत्र में पूछा था कि पुरानी पेंशन स्कीम सरकार लागू करने का विचार रखती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की गैरमौजूदगी में महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर अगले सत्र में इसकी जानकारी दे दी जाएगी।
  • विधायक राकेश सिंघा के प्रश्न का जवाब देते हुए बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि सेब बिक्री के कंमिशन एजेंटों के खिलाफ 28 आपराधिक मामले और 311 शिकायतें एसआईटी के समक्ष पेंडिंग है जिनपर कार्य किया जा रहा है. मंत्री ने कहा कि अभी तक कंमिशन एजेंटों से 134043796 रुपये वसूल कर लिए गए हैं।
  •  चम्बा से विधायक पवन नैयर के प्रश्न चम्बा मेडिकल कॉलेज में ब्लड बैंक के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि चम्बा मेडिकल कॉलेज/हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में 400 यूनिट ब्लड स्टोर करने की क्षमता है वर्तमान में 200 यूनिट ब्लड स्टोर करने वाली मशानरा खराब है जिसे ठीक करने के लिए इंजीनियर द्वारा निरीक्षण करवा लिया गया है जिसे जल्द ही ठीक करवा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनरेटर खरीद का कार्य प्रगति पर है, जिसे माह नवम्बर, 2021 तक लगवा दिया जाएगा। इसके अलावा  वर्तमान में पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय आर्यविज्ञान महाविद्यालय, चम्बा में ब्लड बैंक क्षेत्रीय अस्पताल की तर्ज पर ही कार्य कर रहा है, लेकिन भविष्य में इस आर्युविज्ञान महाविद्यालय के अतिरिक्त औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात सरकार द्वारा एमसीआई/ एनएमसी के नियमानुसार पदों को बढ़ाने का विचार किया जाएगा।

 आशा वर्कर पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि आशा वर्कर ने महत्वपूर्ण कार्य कोरोना संक्रमण के दौरान किया है। आशा वर्करों को 2000 रुपए केंद्र सरकार और 2000 रुपए प्रदेश सरकार दे रही है। दो से तीन दिनों में प्रदेश सरकार द्वारा इनको घोषित बढ़ा हुआ मेहनताना पूरा मिल जाएगा। 1500 रुपए जो प्रदेश सरकार द्वारा घोषित किया है वो दे दिया गया है। अरुण कुमार ने पूछा कि क्या प्रदेश सरकार केंद्र सरकार को इनका मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव भेजेगी. इसपर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हम केंद्र से निवेदन करेंगे कि इनका मेहनताना बढ़ाया जाए। 

  • जोगिंद्रनगर से विधायक प्रकाश राणा के बंदरों से सम्बन्धित समस्या के सवाल का जवाब देते हुए वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि बंदरों से सम्बन्धित समस्या से निपटने के लिए बन्दरों को पकड़कर उनकी नसबन्दी करवाई जा रही है। जोगिंद्रनगर वन मण्डल क्षेत्र से 2,726 बंदरों की नसबन्दी की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त विभिन्न पौधरोपण योजनाओं के तहत वनों में फलदार पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि बन्दर गांव की तरफ न आएं। प्रदेश सरकार द्वारा बन्दरों से होने वाले नुकसान का मामला भारत सरकार से प्रभावी रुप से उठाए जाने पर भारत सरकार के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 23 अप्रैल, 2020 को जारी राजपत्रित अधिसूचना द्वारा प्रदेश की 93 तहसीलों/ सब तहसीलों में बन्दरों को एक वर्ष की अवधि के लिए वर्मिन (पीड़क जन्तु) घोषित किया गया था. जिसमें मंडी जिले की 10 तहसीलें / सब तहसीलें यानी मंडी, च्चयोट, थुनाग, करसोग, जोगिन्द्रनगर, पदर, लढभडोल, सरकाघाट, धर्मपुर व सुंदरनगर भी शामिल है। उन्होंने कहा कि  उक्त अधिसूचना की अवधि 22 अप्रैल, 2021 को समाप्त हो चुकी है। इस अधिसूचना को आगामी 1 वर्ष और बढ़ाने के लिए मामला भारत सरकार के वन मंत्रालय से प्रभावी तरीके से उठाया गया है। इसके अतिरिक्त 9 जंगली जानवरों एवं पक्षियों जिसमें सुअर, सेहल, साम्भर, चीतल, खरगोश, गीदड़, बंदर, तोता एवं नील गाय को फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली प्रजातियां घोषित किया गया है। जिसमें अनुसूची 3 औरअनुसूची 4 का कोई भी वन्य प्राणी जब मानव जीवन या सम्पत्ति (जिसके अन्तर्गत किसी भूमि पर खड़ी फसलें हैं) के लिए खतरनाक हो गया हो, उसे मारने के लिए संबंधित वनमंडलाधिकारी कारण दर्शाते हुए लिखित आदेशों द्वारा परमिट जारी कर सकते हैं।
  • वन मंत्री राकेश पठानिया ने आशा कुमारी द्वारा इको प्रोजेक्ट को लेकर पूछे गए सवाल के उत्तर में कहा विभाग इस मामले की जांच कर रही है। यदि निविदा प्रणाली में दिए गए कंपनी के अन्‍यंत्र कोई काम कर रहा होगा तो कार्रवाई होगी। आशा कुमारी का कहना था कि रूपये 94 करोड़ के टेंडर की एवज में केवल कुछ दिन काम किया गया है। यह व्यक्ति शिमला का रहने वाला है और अब इको सोसाइटी प्रोजेक्ट स्थल पर आने से इंकार कर रहा है। जिस पर राकेश पठानिया का कहना था कि ऑनलाइन टेंडर प्रणाली में कोई भी कहीं से भागीदारी कर सकता है। किसी को रोका नहीं जा सकता।
  • पालमपुर से विधायक आशीष बुटेल ने प्रश्न पूछा कि 3 वर्षों में दिनांक 31 मार्च 2021 तक मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत किन-किन लोक निर्माण मंडलों से कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? उन्होंने पूछा कि इस योजना के अंतर्गत सभी लोक निर्माण मंडलों को धनराशि दी गई है तो मंडलवार ब्यौरा दें। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर  ने इस पर जवाब दिया कि मुख्यमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों (01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2021) में सरकार द्वारा 3693 सड़कों के निर्माण के लिए 19289.98 लाख रुपये की कल धनराशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा कि यह सत्य है कि मुख्यमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत सभी लोक निर्माण मंडलों को धनराशि दी गई है।

 इसपर आशीष बुटेल ने कहा कि जो राशि लैप्स हुई है, वो एक्सईएन के तबालों के कारण हुई है और अगर इस कारण राशि लैप्स हुई है तो क्या पालमपुर मंडल को वह राशि वापस की जाएगी इस पर मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि इसकी जानकारी मिलने के बाद ही निर्णय किया जाएगा।

  • विधानसभा क्षेत्र बंजार से भाजपा विधायक सुरेंद्र शौरी का कहना है कि उनके क्षेत्र में 15 पंचायतों को जोड़ने वाली एक सड़क है जिसका निर्माण 1997 में शुरू हुआ था और इस सड़क का निर्माण उस समय बिजली बोर्ड ने किया था उसके बाद एनएचपीसी ने इस सड़क को बजारा से आगे बनाया लेकिन सड़क की हालत ठीक नहीं है। इसलिए इस सड़क को पीडब्ल्यूडी को दिया जाना चाहिए इसके जवाब में महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि इस सड़क की मरम्मत के लिए 10 लाख रुपए दिए हैं।
  • विधानसभा क्षेत्र पच्‍छाद से भाजपा विधायक रीना कश्यप ने पूछा कि पच्छाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोटि पधोग, धामला व राजगढ़ ब्लॉक के रासूमांदर क्षेत्र के पांच स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सकों के कितने पद स्वीकृत हैं और कितने रिक्त हैं और इनको कब तक भर दिया जाएगा? इसपर स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि पच्छाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोटि पधोग व धामला में चिकित्सकों का एक-एक पद स्वीकृत है और दोनों ही रिक्त हैं। पच्छाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत राजगढ़ ब्लॉक के रासूमांदर क्षेत्र के अंतर्गत पांच प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हाबन, फागु, डिम्बर, कोटि पधोग और धामला आते हैं और इनमें से कोटि, पधोग और धामला को छोड़ कर चिकित्सकों का कोई भी पद रिक्त नहीं है। रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया लगातार चल रही है।

सम्बंधित समाचार

अपने सुझाव दें

Your email address will not be published. Required fields are marked *