जिला कल्याण समिति शिमला का 98 करोड़ 87 लाख 15 हजार रुपये का बजट पारित

• वृद्धावस्था पेंशन के तहत 70 करोड़ 80 लाख 83 हजार रुपये

• विधवा पेंशन में 16 करोड़ 65 लाख 60 हजार

• दिव्यांग पेंशन में 8 करोड़ 12 लाख 9 हजार व कुष्ठ रोग पेंशन के तहत 31 लाख 96 हजार रुपये

• अत्याचार निवारण अधिनियम में 20 लाख रुपये

• स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत 2 करोड़ 1 लाख

• अनुवर्ती कार्यक्रम में 16 लाख 42 हजार व राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम में 40 लाख 35 हजार

• अंतर्जातीय विवाह पुरस्कार योजना में 10 लाख व दिव्यांग विवाह में 9 लाख रुपये की राशि निर्धारित कर आबंटित की जाएगी

• इन योजनाओं के तहत 66689 पात्र लोगों को मिलेगा लाभ 

शिमला: जिला कल्याण समिति के तहत वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप आबंटित 98 करोड़ 87 लाख 15 हजार रुपये के बजट को आज अनुमोदित किया गया। शहरी, विकास, आवास, नगर नियोजन, विधि, संसदीय कार्य एवं सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए आज यहां यह जानकारी दी। 
उन्होंने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन के तहत 70 करोड़ 80 लाख 83 हजार रुपये, विधवा पेंशन में 16 करोड़ 65 लाख 60 हजार, दिव्यांग पेंशन में 8 करोड़ 12 लाख 9 हजार तथा कुष्ठ रोग पेंशन के तहत 31 लाख 96 हजार रुपये, अत्याचार निवारण अधिनियम में 20 लाख रुपये, स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत 2 करोड़ 1 लाख, अनुवर्ती कार्यक्रम में 16 लाख 42 हजार तथा राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम में 40 लाख 35 हजार, अंतर्जातीय विवाह पुरस्कार योजना में 10 लाख तथा दिव्यांग विवाह में 9 लाख रुपये की राशि निर्धारित कर आबंटित की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि इन योजनाओं के तहत 66689 पात्र लोगों को इसका लाभ मिलेगा, जिसमें 46265 वृद्धावस्था पेंशन, 12718 विधवा पेंशन, 6192 दिव्यांग पेंशन तथा 246 कुष्ठ रोगी पेंशन, 134 स्वर्ण जयंती आश्रय योजना, 912 अनुवर्ती कार्यक्रम, 202 राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम तथा 20 अंतर्जातीय विवाह पुरस्कार योजना के पात्र लोग लाभान्वित होंगे।
उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के तहत आय मानदंड बढ़ाने के लिए विभाग सरकार को लिखे ताकि इस संबंध में निर्णय लिया जा सके और अधिक से अधिक लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके।
उन्होंने कहा कि योजनाओं के तहत अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करना, शिविरों का आयोजन कर जानकारी प्रदान करना तथा पंचायतों के बाहर योजनाओं संबंधी जानकारीयुक्त बोर्डों को लगाने का कार्य किया जाना आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना के तहत विभाग तुरन्त पर्याप्त बजट की मांग करे ताकि दिव्यांग छात्रों को प्रोत्साहित किया जा सके। उन्होंने कहा कि कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं समवर्गीय क्रिया कलापों के अंतर्गत दक्षता योजना में सरकारी आईटीआई को भी शामिल करने के प्रावधानों पर गंभीरता से विचार करने के निर्देश दिए ताकि इन सरकारी संस्थानों में इस विषय के तहत दक्षता प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके।
उन्होंने गत वर्ष के बजट पर संतोश व्यक्त करते हुए कहा कि प्रत्येक स्तर पर चुने हुए प्रतिनिधियों को भी योजनाओं के संबंध में जानकारी उपलब्ध करवाना आवश्यक है ताकि उनके माध्यम से भी लोगों को योजनाओं का लाभ लेने में सुगमता हो सके।
बैठक के संबंध में जानकारी व संचालन जिला कल्याण अधिकारी राकेश कुमार द्वारा किया गया।
बैठक में विधायक बलबीर वर्मा, राकेश सिंघा, महापौर शिमला नगर निगम सत्या कौंडल, विभिन्न नगर पंचायतों व नगर परिषद के अध्यक्ष, उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी, समस्त उपमण्डलाधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी वंदना चौहान, तहसील कल्याण अधिकारी तथा एकीकृत बाल विकास अधिकारी, शिक्षा व सम्बद्ध विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।
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