50 सालों तक शिमला शहर को सतलुज से पानी की व्यवस्था सुनिश्चित

• स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शिमला में करीब 948 करोड़ से अधिक की 187 परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रस्तावित

शिमला: शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में 74वां जिला स्तरीय हिमाचल दिवस का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता शहरी विकास, आवास नगर नियोजन, विधि ,सहकारिता एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने की। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने शिमला जिला के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के लोगों को इस उत्सव की बधाई देते हुए कहा कि आज हिमाचल प्रदेश देश के विकसित राज्यों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
उन्होंने कहा कि पूर्ण राजत्व का दर्जा मिलने से पूर्व प्रदेश में ग्रामीण स्तर पर सड़कें, स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को पूर्णतया प्राप्त नहीं हो पा रही थी। आज प्रदेश सरकार द्वारा 21वीं सदी में यहां के नागरिकों को सभी प्रकार की मूलभुत सुविधाए उपलब्ध करवाई हैं। उन्होंने बताया कि सड़कों के क्षेत्र में आज जिला के दूरदराज गांव तक परिवहन सुविधाएं प्राप्त हुई है।
उन्होंने  कहा कि जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में देश भर में प्रदेश सर्वश्रेष्ठ आंका गया है। जिला शिमला में जल जीवन मिशन के अंर्तगत एक लाख से अधिक घरों को घरेलू कनैक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि आने वाले 50 सालों तक शिमला शहर को सतलुज से पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 400 करोड़ रुपये की विश्व बैंक पोषित योजना को शुरू किया जा चुका है। गत तीन वर्षो में लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना नाबार्ड तथा अन्य योजनाओं के तहत लगभग 1000 करोड़ रूपए की राशि खर्च की गई।
उन्होंने कोविड महामारी से सुरक्षा के लिए जिला के 45 वर्ष से अधिक आयुवर्ग से आग्रह किया कि वे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जा कर टीका लगवाना सुनिश्चित करें ताकि इस रोग से अपनी व अपने परिवार की सुरक्षा हो सके। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी का दूसरा चरण देश व प्रदेश में तीव्रता से फैल रहा है जिसके लिए हम सभी को सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया की अनुपालना कर एकजुट होकर इस महामारी को फैलने से रोकना है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ करने में बागवानी की अहम भूमिका है। बागवानी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए हिमाचल को ग्लोबल कृषि पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ बागवानी राज्य का पुरस्कार मिला है। उन्होंने कहा कि सेब उत्पादन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 5000करोड़ से अधिक का लाभ प्राप्त हुआ है।
उन्होंने  कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शिमला में लगभग 948 करोड़ से  अधिक की 187 परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त शिमला शहर में 600 करोड़ रूपए की लागत से विभिन्न परियोजनाओं का सक्रिय कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसके तहत पार्किंग काॅम्पलैक्स, एस्कलेटर,लिफ्ट, सोलर पैनल, ई टाॅयलेट आदि का निर्माण किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि शिमला शहर को जीवन सुगमता सूचकांक में देश के 111 शहरों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।  उन्होंने बताया कि शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार लाने के लिए नगर निगम द्वारा दो आधुनिक रोड स्विंपिंग मशीने खरीदी गई तथा पावर ग्रिड कारपोरेशन द्वारा सीएसआर के माध्यम से दो स्वचालित मशीने प्रदान की गई।
उन्होंने कहा कि जिला शिमला के लिए यह एक हर्ष का विषय है कि ढली पुलिस थाने को देश के 10 पुलिस थानों में प्रथम स्थान हासिल हुआ है। इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिमला को देश के 10 पुलिस कप्तानों में से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति नगर निगम में अपना नाम दर्ज करवा कर रोजगार प्राप्त कर सकता है। यदि 15 दिन के भीतर उसे रोजगार प्राप्त नहीं होता तो उस व्यक्ति को रोजगार भत्ता प्रदान किया जाएगा। इस योजना को लागू करने वाला देश में हिमाचल पहला राज्य है।
उन्होंने बताया कि 2019 में हिमाचल प्रदेश को चूल्हा धुआ मुक्त राज्य घोषित किया गया है। हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत हर घर को गैस चूल्हे वितरित किए गए है।
इस दौरान शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गांधो देवी, बीएसएनएल के टैक्नीशियन ज्ञान चंद, आयुर्वेद विभाग तथा दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल को कोविड महामारी के दौरान उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए सम्मानित भी किया गया।
कार्यक्रम में सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के कलाकारों द्वारा समूह गान, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कोविड महामारी पर नुक्कड़ नाटक तथा जिला भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा लोक नृत्य प्रस्तुत किया गया।