हिमाचल मंत्रिमण्डल निर्णय

शिमला: मंत्रिमण्डल की आज यहां आयोजित बैठक में सिंचाई एवं जन स्वाथ्य विभाग में जल-रक्षकों से सम्बन्धित नीति के लिए हामी भरी। आईटीआई डिप्लोमा धारक योग्य जल-रक्षकों को पम्प ऑपरेटरों तथा फीटरों के पदों के लिए भर्ती एवं पदोन्नित नियमों में कोटा दिया जाएगा। 10वीं तथा 12 साल के अनुभव वाले जल-रक्षकों को चौकीदार तथा पम्प एटेडैंटस के पदों के लिए शामिल किया जाएगा। लगभग 1000 बेलदार के वर्तमान पदों को चौकीदार तथा पम्प अटेंडेंट के रूप में पुनः नामित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जल-रक्षकों को 2500 रू0 प्रति माह का मानदेय भी प्रदान किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता आज यहां मुख्यमंत्री वीरभद्र सिहं ने की।

  • बैठक में आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ाकर 1000 रू0 प्रतिमाह करने का निर्णय भी लिया गया।
  • सरकार द्वारा प्रदेश के लोगों को श्रेष्ठ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए मंत्रीमण्डल ने प्रदेश के दूर्गामी तथा जनजातिय क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत जनरल डियूटी अधिकारियों को प्रायोजित करने के लिए एक नीति स्वीकृत की है। इन जनरल डियूटी अधिकारियों को ऐसे क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने के लिए विभिन्न आर्थिक  तथा गैर-आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा तथा उन्हें प्रदेश या प्रदेश के बाहर स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा, डीएम/एमसीएच. डीएनबी करने के लिए भी आर्थिक सहायता दी जाएगी।
  • मंत्रीमण्डल ने कन्याओं को उनके घरद्वार के समीप गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए ‘बेटी है अनमोल योजना’ के अन्तर्गत स्नात्तक स्तर तथा समान्तर कोर्स जिसमें बीई, बीटैक, एमबीबीएस, बीएड तथा एलएलबी शामिल है कर रही बीपीएल परिवारों की कन्याओं को 5000 रू. सालाना की छात्रवृति आरम्भ करने को स्वीकृति दी।
  • मंत्रिमण्डल ने नियमित जेबीटी अध्यापकों की तर्ज पर पैट अध्यापकों को भी वार्षिक वृद्धि प्रदान करने का निर्णय लिया। बैठक में पैट अध्यापकों के लिए स्थानान्तरण नीति तैयार करने का भी निर्णय लिया गया है। पैट अध्यापक रिक्त पद के लिए एक मुश्त स्थानान्तरण अथवा एक स्थान पर तीन साल का कार्यकाल पूरे करने के उपरान्त पद के विरूद्ध या आपसी सहमति के आधार पर स्थानांतरण के लिए योग्य होंगे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि विवाह की स्थिति में अन्तर-जिला स्थानान्तरण के लिए केवल महिला पैट शिक्षक ही योग्य होंगी।

रिक्तियां तथा पदः-

  • बैठक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने अनुबन्ध आधार पर वॉक-इन-इन्टरव्यु के माध्यम से चिकित्सा अधिकारी (एमबीबीएस) के 50 पदों को स्वीकृति दी।
  • मंत्रिमण्डल ने प्रदेश के तहसील कार्यालयों में चालकों के 19 पदों को सृजन तथा भरने की स्वीकृति प्रदान की।
  • मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश बिवरजिस लिमिटेड में तृतीय श्रेणी के 39 पद तथा चतुर्थ श्रेणी के 33 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की।
  • बैठक में वन विभाग में निजी राहत देते हुए रजिस्ट्रार के तीन पद भरने, अधिक्षक ग्रेड-2 के दो पदों को पदोन्नत कर अधिक्षक ग्रेड-1 में पदोन्नत करने तथा वरिष्ठ सहायकों के 14 पदों को अधिक्षक ग्रेड-2 में तबदील करने का निर्णय लिया गया।
  • मंत्रीमण्डल ने सैकेण्डमेंट/ प्रतिनियुक्ति आधार पर जिला शिमला के महात्मा गांधी राजकीय इंजिनीयरिंग कॉलेज कोटला (जियोरी) तथा जिला बिलासपुर के हाईड्रो इंजिनीयरिंग कॉलेज बन्दला में निदेशक एवं प्रधानाचार्य के दो पद भरने का निर्णय भी लिया गया है।
  • बैठक में सिंचाई एंव जन स्वास्थ्य विभाग में जूनियर इंजीनियर सिविल के 32 पदों की बहाली तथा परिवर्तन कर जेई (मकैनिकल) तथा जेई (ईलैक्ट्रीकल) के कैडर में शामिल करने का निर्णय लिया गया है।
  • मंत्रिमण्डल ने कृषि विभाग में एचपीएसएससी की वर्तमान वेटिंग लिस्ट से कनिष्ठ अभियन्ताओं के 30 पद और कनिष्ठ कार्यालय सहायकों (आईटी) के 40 पद भरने को मंजूरी प्रदान की।
  • बैठक में ऊना जिला के बसदेड़ा, लाहौल स्पिति जिला के काजा, शिमला जिला के ज्यूरी और सिरमौर के ददाहू, रोनहाट तथा पझौता (फटी पटेल) में हाल ही में खोले गए महाविद्यालयों के लिए विभिन्न पदों के सृजन व इन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की
  • मंत्रिमण्डल ने पंचायती राज विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 23 पद, युवा सेवा एवं खेल विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 23 पद सृजित कर इन्हें भरने को स्वीकृति दी।
  • जिला विधि सेवा प्राधिकरण में सचिवों के चार पद, जबकि प्रदेश विधानसभा सचिवालय में अधीक्षक ग्रेड-2 के तीन पद सृजित करने के अलावा शिक्षा विभाग में आउटसोर्स आधार पर दो कम्पयूटर ऑपरेटरों और एक डाटा ऐंटरी ऑपरेटर को रखने का निर्णय लिया गया।

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