- राज्य योजना बोर्ड ने 7100 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना को दी स्वीकृति
- 1788.49 करोड़ रुपये अनुसूचित जाति उप-योजना, 133.65 करोड़ रुपये ग्रामीण विकास के लिए किए जाएंगे व्यय
- सामाजिक सेवा क्षेत्र के लिए 3048.15 करोड़ रुपये का प्रावधान
शिमला : राज्य योजना बोर्ड की बैठक में आज यहां मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में वर्ष 2019-20 के लिए 7100 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना को स्वीकृति प्रदान की गई, जो गत वर्ष की वार्षिक योजना पिछले वर्ष की वार्षिक योजना 6300 करोड़ रुपये से 800 करोड़ रुपये अधिक है। इस प्रकार वार्षिक योजना में 12.70 प्रतिशत की बढ़ौतरी हुई है। सामाजिक सेवा क्षेत्र, परिवहन और संचार, कृषि और सम्बन्धित गतिविधियों, ऊर्जा, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण आदि को इस वार्षिक योजना में अतिरिक्त प्राथमिकता प्रदान की गई है। सामाजिक सेवा क्षेत्र के लिए 3048.15 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कुल व्यय का 42.93 प्रतिशत है। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटित धन से मानव विकास के सूचकों तथा राज्य की विकास प्रक्रिया को अधिक समान्वेशी बनाने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि परिवहन एवं संचार क्षेत्रों को द्वितीय प्राथमिकता में रखा गया है, जिसके लिए 1241.98 करोड़ रुपये प्रस्तावित है, जो कुल व्यय का 14.49 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि गांवों को यातायात योग्य सड़कों के निर्माण तथा पहले से मौजूद अधोसंरचना के रख-रखाव के लिए ऐसा किया गया है।
जय राम ठाकुर ने कहा कि तीसरी प्राथमिकता कृषि और इससे सम्बन्धित गतिविधियों को दी गई है, जिसके लिए 877.25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रदेश की कुल कार्य करने वाली जनसंख्या का लगभग 62 प्रतिशत को सीधे तौर पर कृषि क्षेत्र से रोज़गार प्राप्त है। ऊर्जा क्षेत्र के लिए 711.06 करोड़ रुपये, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए 457.48 करोड़ रुपये और सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए 335.15 करोड़ रुपये जबकि सामान्य सेवा क्षेत्र के लिए 133.89 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास के लिए 133.65 करोड़ रुपये, उद्योग और खनिज के लिए 95.59 करोड़ रुपये, विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण के लिए 38.02 करोड़ रुपये और विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के तहत 27.78 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 7100 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना में से 1788.49 करोड़ रुपये अनुसूचित जाति उप-योजना के तहत व्यय किए जाएंगे, जिसमें अधिकतर अनुसूचित जाति की जनसंख्या के कल्याण के लिए कार्य किए जाएंगे। इसी प्रकार 639 करोड़ रुपये की 9 प्रतिशत राशि जनजातिय क्षेत्र उप-योजना के लिए रखी गई है, जिसका उद्देश्य राज्य के जनजातीय क्षेत्रों का विकास करना है। उन्होंने कहा कि 80 करोड़ रुपये की राशि पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के तहत पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए रखी गई है। जय राम ठाकुर ने कहा कि 1217.82 करोड़ रुपये के बाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं कृषि, बागवानी, वन, छोटी सिंचाई योजनाएं, ऊर्जा, सड़कें, पर्यटन, तकनीकी शिक्षा, ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं और शहर विकास के क्षेत्रों में विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, केएफडब्ल्यू और जापान अन्तरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जिका) द्वारा प्रस्तावित है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने एक वर्ष की छोटी सी अवधि में शिक्षा, स्वास्थ्य, बागवानी और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान मूल्य दरों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय में 8.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है, जो वर्ष 2016-17 में 1,46,294 रुपये से बढ़कर वर्ष 2017-18 में 1,58,462 रुपये हो गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि के लिए नाबार्ड के तहत 735 करोड़ रुपये का प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि इसके अन्तर्गत 427 करोड़ रुपये सड़कों एवं पुलों के लिए, 143 करोड़ रुपये ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं, 125 करोड़ रुपये छोटी सिंचाई योजना, 40 करोड़ रुपये मृदा संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण आदि कार्यों के लिए प्रस्तावित है।
राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश धवाला ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और राज्य योजना बोर्ड के अन्य सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि योजना बोर्ड की यह बैठक वर्ष 2019-20 के लिए वांच्छित विकासात्मक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण है। सिंचाई एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अनिल कुमार खाची ने कहा कि वर्ष 2018-19 में सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों का राज्य में प्रभावी कार्यान्यवन सुनिश्चित बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग का वांच्छित लक्ष्यों का अक्षरशः हासिल करने के लिए प्रयासरत है।
