• 205 मरीज हुए आज स्वस्थ

हिमाचल: प्रदेश में आज (बुधवार) को कोरोना पॉजिटिव के 332 नये मामले आए हैं। जिनमें बिलासपुर में 22, चंबा में 6, हमीरपुर में 7, कांगड़ा में 27, किन्नौर में 28, कुल्लू में 38, लाहुल स्पीति में 7, मण्डी में 88, शिमला में 72, सिरमौर में 11, सोलन में 24 और ऊना में 2 मामले आये हैं।
वहीं प्रदेश आज में 205 मरीज स्वस्थ हुए हैं जिनमें बिलासपुर से 12, चंबा से 9, कांगड़ा से 28, कुल्लू 82, शिमला से 45, सिरमौर से 11, सोलन से 5 और ऊना से 13 लोग स्वस्थ हुए हैं।
प्रदेश में अब कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 21149 पहुंच गया है जबकि सक्रिय मामले 2646 हैं। अब तक 18179 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। जबकि 295 की मौत हुई है और 24 राज्य के बाहर चले गए हैं।

• डीसी शिमला ने सभी उपमण्डलाधिकारियों को अपने क्षेत्रों में प्रतिदिन निरीक्षण व जांच के निर्देश

शिमला:  बाजार में सब्जियों विशेष रूप से प्याज के अधिक दाम वसूले जाने की शिकायतें नगर व जिला के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी तादाद में प्राप्त हुई है। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज यहां बताया कि इस संबंध में नियंत्रक खाद्य एवं आपूर्ति को विभागीय निरीक्षकों के माध्यम से प्रतिदिन बाजारों में निरीक्षण, निगरानी एवं जांच किए जाने के सख्त निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि विभागीय निरीक्षक प्रतिदिन रिपोर्ट विभाग को दें और अधिक दाम वसूलने वालो के प्रति कार्यवाही अमल में लाई जाए। उन्होंने समस्त उपमण्डलाधिकारियों को अपने क्षेत्रों में प्रतिदिन निरीक्षण व जांच के भी आदेश दिए।
उन्होंने कहा कि यदि कोई विक्रेता अथवा व्यापारी सब्जी या प्याज का भण्डारण करता है तो उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि यदि आमजन को इस संबंध में कोई सूचना अथवा शिकायत दर्ज करनी है तो वह जिला खाद्य नियंत्रक कार्यालय दूरभाष नम्बर 0177-2657022 पर सूचित करें।

शिमला: शहरी विकास की बढ़ती गति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मण्डी, सोलन व पालमपुर का विस्तार करने के उपरान्त इन्हें स्तरोन्नत कर नगर निगम का दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया है। सचिव, शहरी विकास विभाग रजनीश ने आज यहां जानकारी डेट हुए आगे बताया कि इसके  अतिरिक्त, प्रदेश में छः नई नगर पंचायतें सृजित करने तथा नगर परिषद नेरचैक, करसोग व ज्वाली के कुछ क्षेत्रों का पुनर्गठन किया है।
उन्होंने कहा कि इन सभी प्रस्तावों पर संबंधित क्षेत्रों के लोगों से सुझाव व आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं। शहरी विकास विभाग के सचिव ने जनता द्वारा दायर की गई आपत्तियों पर संबंधित उपायुक्तों से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी, जिनको उपायुक्तों ने पूर्णतया परीक्षण के उपरान्त सरकार को रिपोर्ट भेजी। जनता की आपत्तियों व उपायुक्तों की रिपोर्ट पर विचार के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है।
रजनीश ने कहा कि इन सभी क्षेत्रों को शहरी निकायों में सम्मिलित करने की अधिसूचना शीघ्र जारी की जाएगी। अधिसूचना के उपरान्त इन सभी नगरपालिकाओं में वार्ड आदि बनाने का कार्य शुरू किया जाएगा ताकि इन सभी संस्थाओं के निर्वाचन भी प्रदेश के अन्य शहरी निकायों के साथ ही उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व करवाए जा सकें।
प्रदेश सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जिन क्षेत्रों में नई नगरपालिकाएं अस्तित्व में आई हैं अथवा जिन क्षेत्रों को नगर परिषदों व नगर पंचायतों में शामिल किया गया है उनके निवासियों को तीन वर्ष तक कोई भूमि एवं सम्पत्ति कर नहीं देना होगा। इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों के वाजिब-उल-अर्ज में दिए गए अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे। पहले कर माफी दो वर्षों के लिए की जाती थी लेकिन इस बार सरकार ने जनता को तीन वर्षों तक यह सुविधा देने का निर्णय लिया है।
सचिव ने कहा कि नगर निगम मण्डी में चार पंचायतें नेला, बैहना, संगराड़ व दौंधी को पूर्ण रूप से जबकि सात पंचायतों चलाह, भढयार, भरौण, तुंग, बिजन, बारी व तलेहड़ को आंशिक रूप से शामिल किया गया है। नगर निगम का दर्जा प्राप्त करने के बाद नगर परिषद मण्डी की जनसंख्या 26,431 से बढ़कर 41,384 हो जाएगी।
उन्होंने कहा कि सोलन नगर निगम में आठ पंचायतों को आंशिक रूप से शामिल किया गया है, जिनमें शामती, कोठों, पडग, सलोगड़ा, सपरून, आंजी, सेरी और बसाल शामिल हैं। इस प्रकार सोलन नगर परिषद की आबादी नगर निगम का दर्जा मिलने के बाद 39,256 से बढ़कर 47,418 हो जाएगी।
इसी प्रकार, नगर निगम पालमपुर में 12 पंचायतें आयमा, चैकी, बिन्दरावन, कैयारकड़, खलेट, घुग्गर, राजपुर, टांडा, बनूरीखास, मुहाल बनुरी, होल्टा व बन्धियार पूर्ण रूप से जबकि दो पंचायतें बन्दला व लोना आंशिक रूप से शामिल की गई हैं। नगर निगम का दर्जा मिलने के बाद नगर परिषद पालमपुर की जनसंख्या 40,385 हो जाएगी।
रजनीश ने कहा कि जिला ऊना में ग्राम पंचायत अम्ब और कुल्लू जिला में ग्राम पंचायत निरमण्ड को नगर पंचायत बनाया गया है। नगर पंचायत आनी में पांच पंचायतों बखनोह, आनी, कुंगश, नमहोेंग व कराणा के क्षेत्रों को आंशिक रूप से शामिल किया गया है। इन पांचों पंचायतों की 2205 जनसंख्या को नगर पंचायत आनी में सम्मिलित किया गया है।
शिमला जिला में नगर पंचायत चिड़गांव में चिड़गांव व सुन्दा-भोंडा पंचायतों के क्षेत्रों को आंशिक रूप से शामिल किया गया है। इस नगर पंचायत में इन पंचायतों के 3378 लोगों को शामिल किया गया है। नगर पंचायत नेरवा में नेरवा पंचायत के क्षेत्र को आंशिक रूप से सम्मिलित किया गया है और इस नगर पंचायत की जनसंख्या 2216 होगी।
जिला सोलन की ग्राम पंचायत कवारग और सिरीनगर के क्षेत्रों को आंशिक रूप से समायोजित कर नई नगर पंचायत कंडाघाट सृजित की गई है, जिसकी कुल जनसंख्या 2668 होगी।
इसके अतिरिक्त, जो तीन नगरपालिकाएं पुनर्गठित की गई हैं उनमें जिला मण्डी की नगर परिषद नेरचैक से 7777 जनसंख्या वाले क्षेत्र को नगरपालिका क्षेत्र से निकाला गया है तथा पुनर्गठन के बाद नेरचैक की जनसंख्या 8528 रह जाएगी। नगर पंचायत करसोग में से भी 770 लोगों को नगरपालिका क्षेत्र से निकाला गया है और 152 लोगों को शामिल किया गया है। इस प्रकार पुनर्गठन के बाद करसोग नगर पंचायत की जनसंख्या 2008 रह जाएगी।
उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा की नगर पंचायत ज्वाली से भी 3436 जनसंख्या वाले क्षेत्र को निकाला गया है और पुनर्गठन के बाद ज्वाली की जनसंख्या 7342 रह जाएगी।

• करीब 868.58 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित, 2598 को मिलेगा रोजगार

शिमला: राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की 14वीं बैठक आज यहां मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक के दौरान नए औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के 20 परियोजना प्रस्तावों और वर्तमान इकाइयों के कई विस्तार प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई, जिसमें लगभग 868.58 करोड़ रुपये का प्रस्तावित निवेश होगा और लगभग 2598 लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

आज की बैठक में जिन नए प्रस्तावों को मंजूदी दी गई उनमें मैसर्स प्रोसपेरिटी 6 फार्मासेक्टिक्स यूनिट-2 जिला सोलन के थाना बद्दी ड्राई पाउडर इंजेक्शन, ड्राई सिरप, टैबलेट और कैप्सूल के निर्माण, मैसर्स आइडियल मेडिकल डिवाइसेस प्राइवेट लिमिटेड को सिरमौर जिला के मोगीनंद में एकल उपयोग सिरिंज, पैट बोतलें, कोरुगेटिड कार्टन, सुई के उत्पादन, मैसर्स विशाल इंजीनियरिंग कंपनी, यूनिट-2, सिरमौर जिला के मोगीनंद में बोतलें और कैप्स के निर्माण, मैसर्स श्रीओम आर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड को सिरमौर जिला के पांवटा साहिब के अंतर्गत गोंदपुर में थियोकोलीकोसाइड के निर्माण, मैसर्स अल्यूटैक पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड को जिला सोलन के तहसील नालागढ़ के अंतर्गत ग्राम डाडी कानिया में फाॅयल और पीवीसी-पीवीडीसी आदि के निर्माण, मैसर्स आलकाइंड हेल्थकेयर यूनिट-3 को इंडस्ट्रियल एरिया काठा, तहसील बद्दी, जिला सोलन में टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्टेबल्स, एयरोसोल उत्पाद और काॅस्मेटिक आदि के निर्माण, मैसर्स कुमार स्टीलवेज प्राइवेट लिमिटेड को जिला। सिरमौर के काला-अंब क्षेत्र के तहत ग्राम ओगली में एमएस/एसएस रोल्ड उत्पादों, एसएस ट्यूब, पाइप के उत्पादन और मैसर्स माइलस्टोन गियर्स (पी) लिमिटेड को जिला सोलन की तहसील बद्दी के कथा में गियर्स, शाफ्ट के निर्माण के प्रस्ताव शामिल हैं।

प्राधिकरण ने जिन परियोजनाओं के विस्तार प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की उनमें मैसर्स जेबी रोलिंग मिल्स लिमिटेड यूनिट-2 को जिला। सिरमौर में काला-अंब क्षेत्र के जोहरन में इनगोट, बिलेट, एमएस बार, एंगल, चैनल आदि के निर्माण, मैसर्ज नेस्ले इंडिया लिमिटेड के ऊना जिला के हरोली के औद्योगिक क्षेत्र टाहलीवाल मं चाॅकलेट, नूडल्स व मसालों के उत्पादन, मैसर्स जेबी रोलिंग मिल्स लिमिटेड यूनिट-3 के सिरमौर जिला के जोहड़ों में एमएस इन्गोट, बिलेट्स के उत्पादन, मैसर्स श्री भगवती इंडस्ट्रीज के ग्राम झमाझरी, तहसील बद्दी, जिला सोलन में कोरुगेटिड कार्टन के निर्माण, मैसर्स टेक्नो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज का रामपुर जट्टन, काला अंब, जिला सिरमौर में प्लास्टिक मोलडिड उत्पाद के उत्पादन, मैसर्स एमको इंडस्ट्रीज का ऊना जिला की तहसील अम्ब के शिवपुर में कच्चा लोहा, एसएस उत्पाद निर्माण, मैसर्स पिनेट्री पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड के निर्माण के लिए सोलन जिला के गांव कथा में मोनो कार्टन के निर्माण, मैसर्स परफेक्ट पैकेजिंग का बुरंवाला, बद्दी, जिला सोलन में ड्राई अथवा असेंबल्ड लेड एसिड बैटरियों के उत्पादन, मैसर्स सनोक्स इंटरनेशनल का जाॅब वर्क के लिए सोलन जिला के नालागढ़ क्षेत्र के अंतर्गत पंजेहरा में सभी प्रकार की बैटरियों और बैटरियों के पुर्जो के निर्माण, मैसर्स वर्धमान इस्पात उद्योग का ऊना जिला की तहसील बाथरी में टीएमटी बार्स, बिलेट्स, गिर्डर्स, एंगल्स के निर्माण, मैसर्स ब्लू स्टार लिमिटेड का गांव रामपुर जट्टां, काला अंब जिला सिरमौर में वातानुकुलित उपकरणों और अन्य संबंधित सामग्री के निर्माण, मैसर्स माइक्रोटेक न्यू टेक्नोलाॅजीज प्राइवेट लिमिटेडयूनिट-2 का कथा, जिला सोलन में इंफ्रा रेड थर्मामीटर, हाई एंड इनवर्टर्स, यूपीएस, सोलर पीसीयू और एमपीपीटी इन्वर्टरर्स आदि के निर्माण प्रस्ताव शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह की तैयारियों के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए जिसे संभवतः वर्तमान राज्य सरकार के तीन साल का कार्यकाल के अवसर पर आयोजित किया जाएगा।

उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि पहले ग्राउंड ब्रेकिंग समरोह के दौरान 13000 रुपये करोड़ की परियोजनाओं का प्रदर्शन किया गया दूसरे समारोह के जिए 10,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

 

•   समितियां करेंगी रेहड़ी-फड़ी वालों की शिकायतों और समस्याओं का समाधान

शिमला: शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बुधवार को अधिकारियों को राज्य में रेहड़ी-फड़ी वालों के लिए एक स्ट्रीट वेंडर जोन बनाने और शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) तैयार करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि चिन्हित रेहड़ी-फड़ी वालों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए उपायुक्तांे की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों का गठन किया जाए। ये समितियां रेहड़ी-फड़ी वालों की शिकायतों और समस्याओं का समाधान करेंगी और सुनिश्चित करेेंगी कि उनका किसी भी प्रकार से शोषण न हो। उन्होंने कहा कि स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट-2014 के अनुसार राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति का गठन किया जाना है। उन्होंने अधिकारियों को स्ट्रीट वेंडिंग जोन बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए ताकि रेहड़ी-फड़ी वालों को केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके।

शहरी विकास मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रेहड़ी-फड़ी वालों को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वैंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना से लाभान्वित किया जा सके। उन्होंने कहा कि यह एक महत्वाकांक्षी योजना है और अधिकारियों को इस योजना का व्यापक प्रचार- प्रसार सुनिश्चित बनाना चाहिए।

शिमला: भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने जयराम सरकार द्वारा मण्डी, सोलन व पालमपुर नगर परिषद को स्तरोन्नत कर नगर निगम बनाने के फैंसले का स्वागत करते हुए कहा कि इन शहरों के नगर निगम बनने से इन शहर के लोगों का सर्वांगीण विकास होगा।
भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक साथ तीन शहरों को नगर निगम बनाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। उन्होनें कहा कि नगर निगम बनाने से जहां इन शहरों में रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी वहीं नगरों का सुनियोजित विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा।
सुरेश कश्यप ने कहा कि पढ़ाई, रोजगार व कारोबार के लिए लोगों का गांवों से शहरों की ओर रूझान बढ़ा है इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में भी बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी हमेशा स्थानीय निकायों एवं नगरों को और व्यवस्थित बनाने का आहवान किया है जिससे इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग सुविधाओं का समुचित लाभ उठा सकें।
भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मण्डी, सोलन तथा पालमपुर के नगर निगम बनने से ये शहर, शहरी विकास के लिए विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के लिए भी पात्र होंगे, जिससे इन क्षेत्रों के विकास के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध होगी तथा लोगों को रोजगार के भी अधिक अवसर मिलेंगे।
भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए इन तीन नगर निगमों में शामिल क्षेत्रों में भूमि और भवनों को तीन साल की अवधि के लिए टैक्स में छूट देने का भी निर्णय लिया गया है। इससे इन क्षेत्रो के हजारों लोग लाभान्वित होंगे।
सुरेश कश्यप ने कहा कि सरकार ने जहां ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन लोगों के लिए मनरेगा जैसी रोजगारन्मुखी योजनाएं शुरू की हैं वहीं शहरी क्षेत्रों के बेरोजगार व गरीब लोगों के लिए भी इसी तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई है। इससे ऐसे लोगों को विशेष लाभ होगा जो इन क्षेत्रों में शामिल किए गए हैं।
उन्होनें कहा कि मण्डी, सोलन तथा पालमपुर तीनों ही शहर प्रदेश के उभरते शहर हैं जो सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इन शहरों का नियोजित विकास आवश्यक है ताकि यहां आने वाले पर्यटकों को भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।
इसके साथ ही जिला सोलन में कंडाघाट, जिला ऊना में अम्ब, जिला कुल्लू में आनी और निरमण्ड तथा जिला शिमला में चिड़गांव व नेरवा को नगर पंचायत बनाने के निर्णय का भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने स्वागत किया है।
पत्रकारों के सवालों का उत्तर देते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा कार्यालय से भाजपा की शक्ति को बल मिलेगा जिससे कांग्रेसी पार्टी घबराई।
उद्धव ठाकरे ने हिमाचल प्रदेश को गांजे का प्रदेश बताया यह दुर्भाग्यपूर्ण है हिमाचल प्रदेश देव भूमि एवं वीरभूमि है उन्हें हिमाचल प्रदेश का इतिहास पढ़ना चाहिए हिमाचल एक फौजियों का प्रदेश है।
उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव पार्टी चिन्ह पर नहीं होते हैं पर भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनावों के लिए तैयार है और ज्यादा से ज्यादा पंचायतों में भाजपा समर्थित प्रत्याशी जीत कर आए इस प्रकार का प्रयास भाजपा कर रही है। उन्होंने कहा की हिमाचल प्रदेश में तीसरे फ्रंट का कोई प्रभाव नहीं है और ऐसे प्रयास पहले भी हो चुके हैं जो फेल हुए हैं।

शिमला: शिमला में आज (बुधवार) को कोरोना पॉजिटिव के 50 नये मामले आए हैं। जिनमें:-

• Total positive. 50

• 5 Sanjauli संजौली

• 1 Bhattakuffar भट्टाकुफर

• 2 New Shimla न्यू शिमला

• 1 Phagli फागली

• 2 Chaura maidan चौड़ा मैदान

• 1 US Club यूएस क्लब

• 1 Jatog जतोग

• 1 Ram Bazar राम बाजार

• 1 Cart road कार्ट रोड

• 1 RTO आरटीओ

• 2 IGMC आईजीएमसी

• 2 Chopal चौपाल

• 1 Mashobra मशोबरा

• 2 Rohru रोहडू

• 8 Rampur रामपुर

• 1 Matiana मतियाना

• 5 Nankhari ननखड़ी

• 1 Nerwa नेरवा

• 2 Chirgoan चिडगाँव

• 3 Jubbal and Kotkhai जुब्बल कोटखाई

• 5 Kumarsain कुमारसैन

• 1 Mandi मण्डी

• 1 Kullu कुल्लू

• सोर्स स्तर पर हो व्यर्थ पदार्थों का पृथीकरण

• नगर परिषद सभी घरों को उपलब्ध करवाएगी कूड़ेदान

चंबा: नगर परिषद चंबा और विकासखंड मैहला के अंतर्गत चयनित दस विभिन्न ग्राम  पंचायतों के  ठोस कचरा प्रबंधन के लिए कुरांह स्थित निस्तारण स्थल को  कार्यशील किया जाए। उपायुक्त डीसी राणा ने आज नगर परिषद चंबा के प्रतिनिधियों के साथ परिषद के कार्यालय में आयोजित बैठक में बोलते हुए यह बात कही। उन्होंने शहर के कुछ  वार्डों में  कूड़े-कचरे  की  अवैध डंपिंग को लेकर उपायुक्त ने परिषद के पदाधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए कहा कि इन स्थानों की तुरंत बाड़बंदी करके  कचरे का निस्तारण भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

कुरांह स्थित ठोस कचरा निस्तारण स्थल पर स्थानीय लोगों द्वारा किए जाने वाले विरोध को लेकर उपायुक्त ने कहा कि कूड़े-कचरे का प्रबंधन यदि पूर्णत: वैज्ञानिक विधि से किया जाय तो उस अवस्था में स्थानीय लोग  सहयोग अवश्य करेंगे । उन्होंने बेहतर कार्य प्रबंधन के लिए  ट्रोमल और अन्य  सहायक उपकरणों को निस्तारण स्थल पर स्थापित करने के लिए कार्य योजना बनाने को भी कहा ।

उपायुक्त ने चंबा शहर से निकलने वाले कूड़े-कचरे और व्यर्थ पदार्थों के प्रबंधन को और प्रभावी बनाने की दिशा में लोगों के घर-द्वार  से एकत्रीकरण किए जाने वाले    ठोस, गीला कचरा और किचन बेस्ट  को सोर्स  स्तर पर ही  पृथिकृत किए जाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि  निस्तारण के  सार्थक प्रबंधन में सोर्स  स्तर पर पृथीकरण  सबसे अहम है ।

उन्होंने कहा कि  लोगों के घरों में व्यर्थ पदार्थों को   पृथिकृत किए जाने की प्रक्रिया को भी आरंभ किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए नगर परिषद विभिन्न वार्डों में ठोस, गीला कचरा और किचन बेस्ट को डोर टू डोर  कलेक्शन के लिए सप्ताह में दिन भी निर्धारित कर सकती है।

उपायुक्त ने  कहा की टीम भावना के तौर पर कार्य करने से  इसके बेहतर निस्तारण की दिशा में सार्थक परिणाम हासिल हो सकते हैं। उन्होंने  घर द्वार पर ही व्यर्थ पदार्थों व कूड़े-कचरे के पृथीकरण को लेकर लोगों में जागरूकता और जानकारी की आवश्यकता के लिए गतिविधियों को आरंभ करने का भी आह्वान किया।

इससे पहले अध्यक्ष नगर परिषद  नीलम नैयर और  उपाध्यक्ष पूरु महेंद्र ने उपायुक्त का कार्यालय में पधारने पर स्वागत किया व नगर परिषद द्वारा किए जा रहे  कार्यों का ब्यौरा रखा।

उन्होंने यह भी बताया कि लोगों की सुविधा के लिए नगर परिषद चंबा द्वारा सभी वार्डों के 4023 घरों में कूड़ा दान उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया है। यह  निर्णय बेहतर प्रबंधन की दिशा में कारगर साबित होगा।

इस दौरान उपायुक्त ने तहसीलदार कार्यालय चंबा के समीप  ओपन टैरेस के सौंदर्य करण कार्यों का निरीक्षण भी किया।

इस अवसर पर जिला पर्यटन विकास अधिकारी विजय कुमार ,  तहसीलदार कम कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोशन लाल, सहायक अभियंता अनिल गौतम,नगर परिषद के पार्षद धीरज  बडियाल, सीमा कश्यप, बरसा देवी, धन्नो देवी, जितेंद्र सूर्या, हरमीत भूटानी सहित नगर परिषद के कर्मचारी मौजूद रहे ।