एसजेवीएन महाराष्ट्र में स्थापित करने जा रहा है 200 मेगावाट की सौर परियोजना : सीएमडी नन्‍द लाल शर्मा

सीएमडी नन्‍द लाल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया- 200 मेगावाट की ग्राउंड माउंटेड सौर परियोजना महाराष्ट्र राज्य में इंजीनियरिंग प्रोक्‍यूरमेंट व निर्माण के आधार पर की जाएगी कार्यान्वित 

एसजीईएल ने एमएसईडीसीएल द्वारा आयोजित ई-रिवर्स नीलामी में प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया (फेज-IX) के माध्यम से 2.90/- रुपए प्रति यूनिट की दर से इस 200 मेगावाट की परियोजना को किया है प्राप्त

परियोजना को विकसित करने की लागत लगभग 1000 करोड़ रुपए होगी

 शिमला:  एसजेवीएन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नन्‍द लाल शर्मा ने सूचित किया कि एसजेवीएन को महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) से 200 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना को स्थापित करने के लिए अवार्ड पत्र प्राप्त हुआ है। एसजेवीएन इस परियोजना को अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली अधीनस्‍थ कंपनी एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एसजीईएल) के माध्यम से कार्यान्वि‍त कर रहा है।

 नन्‍द लाल शर्मा ने अवगत कराया कि यह 200 मेगावाट की ग्राउंड माउंटेड सौर परियोजना महाराष्ट्र राज्य में इंजीनियरिंग प्रोक्‍यूरमेंट तथा निर्माण के आधार पर कार्यान्वित की जाएगी। एसजीईएल ने एमएसईडीसीएल द्वारा आयोजित ई-रिवर्स नीलामी में प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया (फेज-IX) के माध्यम से 2.90/- रुपए प्रति यूनिट की दर से इस 200 मेगावाट की परियोजना को प्राप्त किया है। नन्‍द लाल शर्मा ने आगे कहा कि इस परियोजना को विकसित करने की लागत लगभग 1000 करोड़ रुपए होगी। परियोजना का निर्माण 18 माह की अवधि में किया जाएगा जिसकी गणना एमएसईडीसीएल के साथ पीपीए पर हस्ताक्षर करने की तिथि से की जाएगी। इस परियोजना से पहले वर्ष में 455 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्‍पादन होगा तथा पच्चीस वर्षों की अवधि में संचयी विद्युत उत्पादन लगभग 10481 मिलियन यूनिट होगा। परियोजना की कमीशनिंग से 5,13,560 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी होने की संभावना है।

एक प्रमुख विद्युत सीपीएसई के रूप में एसजेवीएन का कुल परियोजना पोर्टफोलियो 46,879 मेगावाट है।  कंपनी वर्ष 2023-24 तक 5000 मेगावाट, 2030 तक 25000 मेगावाट तथा वर्ष 2040 तक 50000 मेगावाट कंपनी होने के अपने साझा विजन को हासिल करने के लिए तीव्रता से आगे बढ़ रही है।  यह साझा विजन वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से 50% ऊर्जा उत्‍पन्‍न करने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप तैयार किया गया है।

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