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कांग्रेस मंत्रियों ने किया प्रो. धूमल के आरोपों का खण्डन

  • प्रो. धूमल निराधार बयानबाजी से करें परहेज: कांग्रेस मंत्री

शिमला: सिंचाई एवं सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री विद्या स्टोक्स, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौल सिंह ठाकुर, शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा और आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के उन आरोपों का जोरदार खण्डन किया है, जिनमें उन्होंने दावा किया है कि प्रदेश की वर्तमान सरकार ने अपने तीन वर्ष के कार्यकाल के दौरान विकास के नाम पर कोई भी कार्य नहीं किया है।

शिमला से जारी एक संयुक्त प्रेस वक्तव्य में इन मंत्रियों ने कहा कि प्रदेश भाजपा के नेता भ्रमित हैं और वे स्वयं को मीडिया में जीवित बनाए रखने के लिए इस प्रकार की निराधार बयानबाजी पर उतर आए हैं। भाजपा नेताओं के पास अपना कोई मुद्दा नहीं है और केवल आलोचना के लिए सरकार की आलोचना कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र को नीतिगत दस्तावेज के रूप में अपनाया है और इसके कार्यान्वयन एवं नियमित समीक्षा के लिए कैबिनेट उप-समिति का गठन किया गया है। धूमल को आरोप लगाने से पहले यह स्मरण रखना चाहिए कि चुनाव घोषणा पत्र किसी भी सरकार के पांच वर्ष के कार्यकाल के लिए होता है और प्रदेश सरकार चरणबद्ध तरीके से इसपर कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार ने अपने अधिकांश वायदों को पूरा कर लिया है और आगामी दो वर्षों में न केवल शेष बचे वायदों को पूरा किया जाएगा, बल्कि विकास एवं प्रगति के और मील पत्थर स्थापित किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि यह भाजपा सरकार ही थी जिसने निर्धारित मानदण्डों की अवहेलना करते हुए पंजाब सरकार द्वारा चुनावी फायदे के लिए विधानसभा चुनावों के दृष्टिगत पंजाब सरकार की मंत्रीमंडलीय उप-समिति की सिफारिशों को अपनाकर सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान में बढ़ौतरी की, जिसके कारण प्रदेश सरकार पर प्रतिवर्ष 1000 करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय बोझ पड़ा। वर्तमान प्रदेश सरकार इस दायित्व का वहन कर रही है और अब भाजपा अपनी गलती मानने की बजाय वर्तमान सरकार को भाजपा कार्यकाल के दौरान की गई गलतियों और कुप्रबंधन के लिए दोष दे रही है।

जहां तक दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी का सवाल है, सरकार ने इसे 150 रुपये से बढ़ाकर 180 रुपये कर दिया है और आने वाले समय में इसमें और वृद्धि के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बीते तीन वर्षों में लगभग 920 शिक्षण संस्थान खोले अथवा स्तरोन्नत किए हैं। इसके अलावा 24 महाविद्यालय भी खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि इस अवधि में 100 से अधिक स्वास्थ्य संस्थान खोले गए और 550 चिकित्सकों की नियुक्ति की गई। सरकार ने अपने वायदे के अनुरूप सामाजिक सुरक्षा पैंशन को 600 रुपये किया है, जबकि 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को 1100 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मुख्य मंत्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में सरकार द्वारा महिलाओं, युवाओं, श्रमिकों, किसान-बागवानों, कर्मचारियों तथा समाज के कमज़ोर वर्गों के कल्याण के लिए अनेक निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि निर्धन लोगों को शहरी क्षेत्रों में दो बिस्वा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में तीन बिस्वा भूमि मुफ्त दी जा रही है।

मंत्रियों ने धूमल को सलाह दी है कि वह तथ्यों से हटकर निराधार बयानबाजी से परहेज करें और अनावश्यक आलोचना के बजाय विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत राज्य के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने में राज्य सरकार को सहयोग दें, जिसमें भारत सरकार ने कटौती की है।

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