नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने उदय (उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना) में राज्य की भागीदारी को अपनी मंजूरी दे दी है। इस पर विद्युत, कोयला एवं नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पीयूष गोयल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को उदय में शामिल होने पर बधाई दी है।
अपने ट्वीट्स में गोयल ने कहा कि अखिलेश यादव जी उदय में उत्तर प्रदेश की भागीदारी को राज्य के मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी देने पर बहुत-बहुत बधाई। राज्य के उदय (उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना) में शामिल होने से उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ से अधिक जनता के लिए यह एक नया ‘सूर्योदय’ है।
11 राज्यों – आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू- कश्मीर, झारखंड, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान ने विद्युत मंत्रालय को पहले ही उदय में शामिल होने की अपनी सैद्धांतिक मंजूरी से अवगत करा दिया है।
उदय योजना – उदय (उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना) को विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्काम्स) की वित्तीय और परिचालन क्षमता में सुधार लाने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना में ब्याजभार, विद्युत की लागत और एटी एण्ड सी की हानियों को कम करने का प्रावधान है। इसके परिणामस्वरूप डिस्काम्स लगातार 24 घंटे पर्याप्त और विश्वसनीय विद्युत की आपूर्ति करने में समर्थ हो जाएंगी। योजना में यह भी प्रावधान है कि राज्य 30 सितंबर, 2015 के अनुसार डिस्कॉम के 75 प्रतिशत से अधिक कर्ज को दो वर्षों में अपने ऊपर ले लेंगे। इस योजना में राज्य सरकार को अपने ऋणों का स्वैच्छिक रूप से पुनर्गठन करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रावधान देने का प्रावधान है। इन प्रोत्साहनों में राज्यों द्वारा डिस्कॉम के ऋण को राजकोष की घाटे सीमा से बाहर लेना और कोयले से जुड़े युक्तिकरण, उदार कोयला स्वैप कोयले के मूल्यों का युक्तिकरण, कोयला ग्रेड स्लिपेज में सुधार, अधिसूचित मूल्यों पर कोयले की आपूर्ति, एमओपी एवं एमएनआरई योजनाओं के माध्यम से अतिरिक्त धन तथा ब्याज के भार को कम करना आदि शामिल हैं। उदय पूर्व गठित योजनाओं से अनेक मामलों में अलग है। इस योजना में ऐसे उपायों का प्रावधान है जिनसे विद्युत उत्पादन की लागत में कमी आयेगी और इससे अंतत उपभोक्ताओं को लाभ होगा।
