एक लाख सरकारी नौकरियां देने का फ़ैसला मंत्रिमंडल की पहली बैठक में लिया जाएगा.
जयराम सरकार द्वारा राजनीतिक आधार पर कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के लिए किए गए सभी स्थानांतरण रद्द किए जाएंगे.
ग्रामीण इलाक़ों में सड़कें बनाने के लिए अभी ग्रामीणों को गिफ़्ट-डीड बनाकर देना पड़ता है. कांग्रेस की सरकार ग्रामीण सड़कों के लिए भू-अधिग्रहण कानून लागू कर भू-स्वामियों को चार गुना मुआवज़ा देने का प्रावधान करेगी.
खेतीऔरबागवानी
कांग्रेस की सरकार कृषिएवंबागवानीआयोग का गठन करेगी जिसमें किसानों और बागवानों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा. किसानों और बागवानों की सलाह से यह आयोग फलों की क़ीमत तय करेगा.
आयोग की सलाह पर हरकैटेगरीकेसेबकेलिएएकन्यूनतमसमर्थनमूल्य घोषित किया जाएगा. इससे कम दाम पर किसी को भी सेब ख़रीदने पर रोक लगा दी जाएगी. चाहे वह अडानी की कंपनी ही क्यों न हो.
सोलन ज़िले में एक फूडप्रोसेसिंगपार्क बनाया जाएगा.
डेयरीविकास, पशुपालन, मत्स्यपालन
हर पशुपालक से हर दिन दस किलो दूध सरकार की ओर से ख़रीदा जाएगा. इससे पशुपालकों को प्रोत्साहन भी मिलेगा और आवारा पशुओं की समस्या भी कम होगी.
पशुपालकों से दो रुपए प्रति किलो की दर से गोबर ख़रीदा जाएगा. इस गोबर से वर्मी कंपोस्ट में बदलने के लिए पंचायत के स्तर पर व्यवस्था बनाई जाएगी.
पशु चारा के लिए विशेष अनुदान मिलेगा.
प्रति घर में 4 गायों तक की खरीद पर सब्सिडी.
पर्यटन
नई पर्यटन नीति
गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ‘स्मार्ट विलेज’ परियोजना शुरु की जाएगी. इन गावों में पर्यटन की आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगीं.
टैक्सी सेवाएं पर्यटन का अभिन्न अंग हैं और पिछले पांच वर्षों में टैक्सी चालकों की स्थिति दयनीय सी हो गई है. कांग्रेस सरकार टैक्सी व्यवसाय में आने वाले युवाओं के लिए कम ब्याज़ दरों पर ऋण उपलब्ध करवाने से लेकर बीमा योजना लागू करने जैसी नई योजनाएं लाएगी.
टैक्सी की परमिट की अवधि 10 की जगह 15 साल की जाएगी.
धार्मिक स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने और ढांचागत विकास के लिए विधायकों को देव भूमि विकास निधि के तहत बजट आबंटित किया जाएगा.
परिवहनव्यवस्था
कांग्रेस सरकार अगले पांच वर्षों में 5,000 किलोमीटर की नई सड़कें बनाएगी. जिससे कि हिमाचल के हर इलाक़े तक आवागमन आसान हो सके.
सभी प्री- कोविड एचआरटीसी रूट तत्काल प्रभाव से शुरू किए जाएंगे.
ट्रक व टैक्सी यूनियन की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक तुरंत विचार किया जाएगा. यूनियन की ट्रकों को बिकने से रोका जाएगा. इस संबंध में अदालत द्वारा दिए गए निर्णय के ख़िलाफ़ अपील की जाएगी.
रेलपरिवहन
भानुपल्ली-बिलासपुर रेल परियोजना को जल्द से जल्द पूरा कराने के प्रयास किए जाएंगे.
बद्दी-चंडीगढ़ फ़ास्ट रेल कॉरिडोर को यथाशीघ्र पूरा करवाने का प्रयास किया जाएगा जिससे उद्योग-धंधे और पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिल सके.
पठानकोट-जोगिंदर नगर और कालका-शिमला रेल लाइनों का सुधार कर ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा.
वनएवंपर्यावरणसंरक्षण
नई वन व पर्यावरण नीति
जंगल, जल और जीव की सुरक्षा के लिए वन संरक्षण अधिनियम को प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा.
उद्योग
कांग्रेस सरकार पूरे हिमाचल में खाद्य प्रसंस्करण (फ़ूड प्रोसेसिंग) के छोटे, मंझोले और बड़े उद्योग स्थापित करेगी. इसके लिए विशेष औद्योगिक पैकेज दिए जाएंगे.
सोलन में मशरूम, सेब और टमाटर व साग-सब्ज़ियों के प्रसंस्करण के लिए ‘स्पेशल फूड पार्क’ की स्थापना की जाएगी
उद्योगों को रियायती दर पर बिजली उपलब्ध
न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिदिन की जाएगी.
फल व सब्ज़ियों को बाज़ार तक सुचारू रूप से पहुंचाकर उत्पादकों को लाभ पहुंचाने के लिए ‘वेजिटेबल एंड हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग फ़ेडरेशन’ का गठन किया जाएगा.
नोटबंदी और कोरोना काल में बीमार हो गए या बंद हो गए उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष पैकेज दिया जाएगा.
बिजली
हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ़्त दी जाएगी. यूनिट का हिसाब इस तरह से रखा जाएगा कि ज़्यादा ख़तप करने वालों को भी इस छूट का लाभ मिल सके. इससे ग़रीब व मध्यमवर्गीय परिवारों को प्रति माह कुछ बचत हो सकेगी जिससे वे महंगाई से लड़ सकें.
विद्युत परियोजना से प्रभावित परिवारों को रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा.
नई विद्युत परियोजनाओं में प्रभावित परिवार के कम कम एक सदस्य को रोज़गार की 100 प्रतिशत गारंटी दी जाएगी.