हिमाचल: प्रधानमंत्री की रैली की कवरेज के लिए पत्रकारों से कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र प्रशासन द्वारा मांगे गये थे। इस संबंध में बिलासपुर के जिला लोक संपर्क अधिकारी (DPRO) ने आदेश जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी कल AIIMS और कीरतपुर-मनाली फोरलेन के एक हिस्से का उद्घाटन करने के लिए बिलासपुर व कुल्लू दौरे पर आ रहे हैं। कवरेज के लिए पत्रकारों से कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र मांग की गई थी। लेकिन बाद में डीजीपी संजय कुंडू ने इस बारे में ट्वीट के जरिए कहा कि मंगलवार को प्रधानमंत्री की रैली की कवरेज के लिए पत्रकारों का स्वागत है। हिमाचल पुलिस की तरफ से उन्हें पूरा सहयोग दिया जाएगा। उन्होंने किसी तरह की असुविधा के लिए खेद जताया। हालांकि DPRO के आदेशों का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। लेकिन माना जा रहा है कि इसके बाद यह आदेश वापस ले लिया गया।
हिमाचल मीडिया प्रभारी अलका लांबा ने किया ट्वीट
पत्रकारों से कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगने का कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया। अखिल भारतीय कांग्रेस प्रवक्ता एवं हिमाचल मीडिया प्रभारी अलका लांबा ने ट्वीट करके कहा कि चरित्रहीन भाजपा नेता- हिमाचल के चरित्रवान पत्रकारों के कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग रहे हैं।
कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा के ट्वीट के जवाब में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने भी ट्वीट किया
कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा के ट्वीट के जवाब में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने भी ट्वीट किया। उन्होंने पूछा कि अलका लांबा स्पष्ट करें कि उनका आशय क्या है?। हिमाचल आने के बाद से वह लगातार अमर्यादित टिप्पणियां कर रही हैं। प्रधानमंत्री के प्रति कांग्रेस की दुर्भावना छिपी नहीं है। मगर इस तरह की भाषा इस्तेमाल करना शर्मनाक और निंदनीय है।
पत्रकारों से चरित्र प्रमाण पत्र मांगना शर्मसार करने वाला वाकया
हिमाचल कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की कवरेज के लिए मीडिया कर्मियों से चरित्र प्रमाण पत्र मांगने के प्रशासन के फरमान को लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाला बताया और इस पर कड़ी आपति जताई। प्रशासन की ओर जारी फरमान में कवरेज करने के लिए पत्रकारों को पास लेने के अलावा एसपी से चरित्र प्रमाण पत्र लेने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। चौहान ने कहा कि देश के इतिहास में यह पहली दफा है कि पत्रकारों से इस तरह चरित्र प्रमाण पत्र मांगे गए हैं। उन्होंने कहा कि काग्रेस ने इस आदेश को गंभीरता से लिया है और इस आदेश को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए।
