अटल मिशन के अंतर्गत 13 राज्यों को 1,062 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता

तमिलनाडु को 274 करोड़ रुपये , मध्य प्रदेश को 134 करोड़ रुपये, गुजरात को 113 करोड़ रुपये, पश्चिम बंगाल को 110 करोड़ रुपये , राजस्थान को 92 करोड़ रुपये व आंध्र प्रदेश को 60 करोड़ रुपये मिले

नई दिल्ली : शहरी विकास मंत्रालय ने अटल मिशन के अंतर्गत वित्त वर्ष 2015-16 के लिए कायाकल्प और शहरी परिवर्तन (अमृत) के लिए 13 राज्यों को 1.062.27 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी कर दी है। यह 13 राज्यों को घोषित 5,311.38 करोड़ रुपये की कुल केंद्रीय सहायता का हिस्सा है। मंत्रालय ने 2015-16 के लिए अटल मिशन कार्य योजना को स्वीकृति दी है । इसके अंतर्गत 13 राज्यों के 286 शहरों में 11,671.76 करोड़ रुपये निवेश किए जाएंगे। मंत्रालय ने अभी तक 286 शहरों के लिए कुल 939 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये परियोजनाएं अधिकतर पानी सप्लाई तथा सीवर नेटवर्क सेवाओं से जुड़ी हैं।

अटल मिशन इस वर्ष जून में लांच किया गया था। इसका उद्देश्य प्राथमिकता के आधार पर प्रति दिन प्रति व्यक्ति 135 लीटर पानी की सप्लाइ करने के अतिरिक्त 500 मिशन शहरों में सभी घरों को पानी सप्लाई कनेक्शन और सीवर कनेक्शन देना है। इसके अंतर्गत बरसाती पानी के लिए नाली बनाने , गैर-मोटर परिवहन प्रणाली को प्रोत्साहित करने , पार्क तथा हरित क्षेत्र की व्यवस्था को समर्थन दिया जाता है।

अटल मिशन के अंतर्गत वस्तुपरक मानक के आधार पर केंद्रीय सहायता दी जाती है। इसमें प्रत्येक राज्य की कुल शहरी आबादी और वैधानिक शहरी निकायों की संख्या को समान महत्व दिया जाता है। मिशन के अंतर्गत 5 वर्षों के लिए 50,000 करोड़ रुपये की कुल केंद्रीय सहायता देने का प्रावधान है। केंद्रीय सहायता के रूप में 10 लाख से कमी आबादी वाले शहरों के लिए परियोजना लागत का 50 प्रतिशत और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए लागत की एक तिहाई तक दिया जाता है।

स्वीकृत राज्य वार्षिक कार्य योजना(एसएएपी) तथा जारी पहली किस्त का ब्यौरा इस प्रकार हैः-                                                             (करोड़ रुपये)