त्रिलोक जम्वाल बोले- मुख्यमंत्री के रूप में बघेल को एक पत्र सामने लाना चाहिए कि उन्होंने ओपीएस कहां शुरू किया!

त्रिलोक जम्वाल बोले- 200-300 रुपए में तिरंगा बेचने का बयान गलत, अपने बयान पर माफी मांगें विक्रमादित्य सिंह

शिमला: भाजपा के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि विधायक विक्रमादित्य सिंह हिमाचल की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका यह बयान कि पंचायतों में तिरंगा 200 से 300 में बेचा जा रहा है, बिल्कुल गलत है। विक्रमादित्य सिंह को अपने बयान के लिए जनता से माफी मांगनी चाहिए।

त्रिलोक जम्वाल बोले- 200-300 रुपए में तिरंगा बेचने का बयान गलत, अपने बयान पर माफी मांगें विक्रमादित्य सिंह

हर घर तिरंगा आजादी का महोत्सव कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। राज्य सरकार भी कार्यक्रम की निगरानी को लेकर गंभीर है और भाजपा इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाएगी।
तिरंगे की कीमत 9 रुपये से शुरू होकर 25 रुपये तक है। ऐसा लगता है कि विधायक विक्रमादित्य अपने उपायुक्त के संपर्क में नहीं हैं।
विक्रम को स्वर्गीय वीरभद्र सिंह से सीखना चाहिए जो एक चरित्रवान नेता थे।

त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री भूपेश भागेल ने आज कांग्रेस की ओर से 5 बड़े ऐलान किए हैं। कांग्रेस का मेनिफेस्टो झूठ का बंडल है और इसे बनाते समय कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए।
कांग्रेसी नेताओं को स्पष्ट करना चाहिए कि सत्ता में रहते हुए उन्होंने कितने रोजगार दिए और कांग्रेस के सत्ता में रहते हुए कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिला।
भाजपा ने 99% मेनिफेस्टो घोषणाएं पूरी कर ली हैं, हम जो कहते हैं वह करते हैं।
उन्होंने कहा कि जनता को ब्याज मुक्त ऋण एक कांग्रेस द्वारा एक पूर्ण मजाक है।
कांग्रेस ने जनता को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है लेकिन वे भूल गए हैं कि भाजपा पहली सरकार है जिसने हिमाचल में यह दो है , हमने अपनी जनता को 125 यूनिट मुफ्त बिजली दी और हमने ग्रामीण इलाकों में मुफ्त पानी भी दिया।
मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के शासनकाल में ओपीएस को वापस ले लिया गया था, फिर कांग्रेस ने क्या किया?
मुख्यमंत्री के रूप में भगेल को एक पत्र सामने लाना चाहिए कि उन्होंने ओपीएस कहां शुरू किया है। यह स्पष्ट है कि किसी भी कांग्रेस राज्य ने ओपीएस नहीं दिया है।

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