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शहरी विकास, नगर नियोजन व पर्यटन निगम का एचडीएफसी बैंक के साथ समझौता

  • ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए एचडीएफसी बैंक के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित

शिमला: शहरी विकास और नगर नियोजन विभागों और हि.प्र पर्यटन विकास निगम ने लोगों को ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए एचडीएफसी बैंक के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है।

यह इस प्रकार की नई पहल है जिसके अंतर्गत प्रदेश के लोग संपत्ति कर की अदायगी सरल और सुगमतापूर्वक कर सकेंगे। पर्यटकों को भी इसका लाभ मिलेगा और वे पर्यटन निगम के होटलों और वोल्वो बसों की ऑनलाइन बुकिंग मोबाइल एप से भी कर पाएंगे। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि इस समझौता ज्ञापन से वो लोग समयबद्ध तरीके से संपत्ति कर की अदायगी कर सकेंगे जो किसी कारण शहर से बाहर हैं। इसके अलावा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से लोग अपने घरों या कार्यालयों से भी पर्यटन निगम के होटलों की बुकिंग कर सकेंगे।

शहरी विकास विभाग एचडीएफसी के पेमेंट गेटवे को प्रदेश के सभी स्थानीय शहरी निकायों में गृह संपत्ति कर और पानी के बिल ऑनलाइन एकत्रित करने के लिए इस सुविधा का लाभ उठाएगा।

नवीन पुरी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने संपत्ति कर की ऑनलाइन अदायगी की सुविधा प्रदान कर विशेष दर्जा हासिल किया है। उन्होंने कहा कि एचडीएफसी बैंक प्रदेश के लोगों की आवश्यकताओं के अनरूप विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान कर रहा है। यह बैंक लगातार अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच रहा है और उनके जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में निरन्तर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एचडीएफसी बैंक की 67 शाखाएं हैं जिनमें से 94 प्रतिशत अर्द्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हैं।

नगर नियोजन विभाग इस गेटवे का इस्तेमाल प्रदेश के योजना क्षेत्रों में शुल्क एवं अन्य प्राप्तियों के ऑनलाइन एकत्रीकरण के लिए करेगा।

समझौता ज्ञापन के अंतर्गत एचडीएफसी बैंक पर्यटन विकास निगम को होटलों में बिक्री टर्मिनल, वोल्वो बस टिकटों के ऑफर, ऑनलाइन बुकिंग आदि की सेवाएं प्रदान करेगा।

इस सेवा को आधिकारिक तौर पर बुधवार को शिमला से जारी किया गया। इस अवसर पर शहरी विकास और नगर निगयोजन विभागों की अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा नंदा, शहरी विकास विभाग के निदेशक कैप्टन जे.एम पठानिया, नगर नियोजन विभाग के निदेशक संदीप कुमार और एचडीएफसी बैंक की ब्रांच बैंकिंग के कंट्री हैड नवीन पुरी इस अवसर पर उपस्थित थे। मनीषा नंदा ने इस पहल के लिए शहरी विकास एवं नगर नियोजन मंत्री सुधीर शर्मा को श्रेय देते हुए कहा कि प्रदेश के लोगों की सुविधा के लिए वह ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए विशेष प्रयास कर रहे हैं, जिनको लोगों ने सराहा है।

उन्होंने कहा कि इस पहल से लोगों को संपत्ति कर सही सभी प्रकार के करों की ऑनलाइन अदायगी आसानी से कर सकेंगे तथा इससे बकाया राशि के भुगतान के बोझ को कम करने में भी मदद मिलेगी।

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