मुख्य सचिव ने की राज्य स्तरीय प्रबंधन समिति बैठक की अध्यक्षता

शिमला: मुख्य सचिव आर.डी. धीमान की अध्यक्षता में आज यहां हिमाचल प्रदेश सड़क सुरक्षा निधि और क्रियाकलाप नियम, 2022 के अन्तर्गत राज्य स्तरीय प्रबंधन समिति की प्रथम बैठक आयोजित हुई। बैठक में वार्षिक कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा की गई। 

बैठक में पुलिस विभाग को व्हील क्लैंप लॉक्स, ट्रेफिक कोन, बैरिकेडज, एलकोहल सैंसर्ज, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और ई-चलान उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए फंड रूल के तहत तीन करोड़ रुपये प्रदान करने का अनुमोदन किया गया। 

परिवहन विभाग को सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान जारी रखने के लिए तीन करोड़ रुपये तथा 15 इलैक्ट्रिक व्हीकल इंटरसैप्टर वाहनों के लिए 4.50 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई। हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रस्ताव के अनुरूप पांच क्रेन व दस कटर खरीदने के लिए दो करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। यह क्रेन हिमाचल पथ परिवहन निगम के अलावा आम जनता के लिए उपलब्ध करवाई जाएंगी। 

मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य विभाग को प्रदेश में लेवल-1, 2 और 3 के निर्माणाधीन ट्रॉमा सेन्टरों का कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को एडवांस कार्डियक लाइफ स्पोर्ट एम्बूलेंस के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। 

मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग को 569 असुरक्षित स्पॉटस को शीघ्र ठीक करने के निर्देश भी दिए। इसके लिए सरकार द्वारा लोक निर्माण विभाग को 31.45 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। 

उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सभी विभागों को समन्यव के साथ कार्य करने को कहा। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा छात्रों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए समयबद्ध रूप से जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। 

निदेशक परिवहन एवं सदस्य सचिव राज्य स्तरीय प्रबंधन समिति अनुपम कश्यप ने अवगत करवाया कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूर्व में जो निर्णय हिमाचल प्रदेश सड़क सुरक्षा गतिविधियां योजना-2006 के तहत लिए जाते थे अब वे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित कमेठी के निर्देशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश सड़क सुरक्षा निधि और क्रियाकलाप नियम, 2022 के तहत लिए जाएंगे। 

बैठक में यह भी अवगत करवाया गया कि शिक्षा विभाग को 135 महाविद्यालयों तथा 1879 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में सड़क सुरक्षा क्लबों की स्थापना के लिए 2.50 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। 

बैठक में विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। 

बैठक में प्रधान सचिव लोक निर्माण भरत खेड़ा, प्रधान सचिव उद्योग आर.डी. नज़ीम, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुभासीष पन्डा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।